प्रदेशको बजेट ल्याउनु अघि नै सरकार फेर्ने तयारीमा अन्य दलहरू लागेपछि नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले असार १ अघि नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा आएको सत्ता समिकरणको फेरबदलपछि कोशी प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखिने सम्भावना उच्च भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार १ अघि नै हतारमा बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन्। प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री कार्की स्वयमले निर्वाह गरिरहेका छन्।
अहिले विपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस, र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा प्रदेशमा सत्ता साझेदार रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरतमा छन्। यी पार्टीका नेताहरूले बजेट अघि नै नयाँ सरकार बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
यसरी अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नजिकिँदै गएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेट आफैं ल्याउने तयारी गरेको हो। प्रदेशको सत्तारूढ दल एमाले संसदीय दलको बुधबार विराटनगरमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सांसदहरूलाई यसपटक असार १ अघि नै प्रदेशको बजेट ल्याउने जानकारी दिएका छन्।
जेठ १५ मा संघीय सरकारले र असार १ मा प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउने अभ्यास छ। तर, प्रदेश सरकारले भने यसपटक असार १ अगावै बजेट ल्याउने तयारी गरेको एमालेले पुष्टि गरेको छ।
‘यसपटक असार १ भन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउने तयारी भएको छ,’ संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘असार १ सम्म नकुर्ने कुरा भएको छ।’
सरकार ढल्ने सम्भावनाका कारण आफ्नै नेतृत्वमा हतार गरेर बजेट ल्याउन लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘जेठ १५ सम्म चाहिँ कुर्नैपर्छ, संघको बजेट कस्तो आउँछ हेर्नुपर्छ। त्यसपछि असार १ सम्मै कुर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छैन।’
उनले सरकार ढल्ने सम्भावनाबारे नबोले पनि ‘जिकज्याक’ चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना औंल्याए।
अहिले केन्द्र र कोशी प्रदेशको गठबन्धन फरक छ। केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वमा एमाले बाहेकको गठबन्धन छ भने कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाहेकको गठबन्धन छ। राप्रपालाई सामेल गराएर भए पनि नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा गठबन्धनका नेताहरू छन्।
केन्द्रकै जस्तो गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी लागेका बेला प्रदेशको नेतृत्वमा रहेको एमाले भने हतारमा बजेट ल्याउने मात्रै होइन अर्को दलका सांसद फकाउने अभियानमा पनि छ।
एमाले राप्रपाले आफ्नो साथ नछाड्ने र अर्को गठबन्धनलाई साथ नदिने आत्मविश्वासमा छ। यद्यपि अध्यक्ष केपी ओलीले केही दिनयता राजावादीहरूप्रति तिखो टिप्पणी गर्न थालेपछि एमाले–राप्रपा सम्बन्धबारे आशंका उत्पन्न भइरहेको छ।
गठबन्धनका नेताहरूले भने झैं तत्कालै प्रदेशमा सरकार फेर्नतिर लाग्दा गणित मिलाउनु पर्ने चुनौती छ। कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन्। त्यो संख्यामा जम्मा ७ जना थपिँदा उसलाई सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पुग्छ।
अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएका छन्। तर, चाँडै माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि उसले बहुमत गुमाउनेछ।
त्यसबेला मुख्यमन्त्री कार्कीसँग उपसभामुखसहित एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी प्रदेश सभाका ४६ जना सदस्य मात्रै साथमा हुनेछन्। यो संख्या बहुमतभन्दा एक कम हो। जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा कार्कीले ४६ मत मात्रै पाउने अवस्था बन्नेछ र त्यसपछि उनको सरकार ढल्नेछ।
प्रदेशमा कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना छन्। यो सरकार बनाउन पुग्ने संख्या त हो। तर, सभामुखले मतदान गर्न पाउने नपाउने विवाद छ। गठबन्धनका नेताहरू पाउने दाबी गरिरहेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले सरकार फेर्ने कसरतलाई तीव्रता दिएपछि आफैं बजेट ल्याउन हतारिएको एमालेले प्रदेश संसदीय दलको बैठकबाट बजेट लक्षित विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ। बजेटको तयारी गर्न उपनेता रामबहादुर राना मगरको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
‘यो कार्यदलले आगामी बजेट कस्तो बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई सैद्धान्तिक सुझाव दिनेछ,’ भण्डारीले भने, ‘यसले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्नेछ।’
चार दलीय सरकार भएकाले बजेटबारे अन्य दलसँग छलफल गर्न भनेर एमालेले उपनेता रानाकै नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अर्को कार्यदल पनि गठन गरेको छ। प्रमुख सचेतक भण्डारी र सांसद चिन्तन पाठक सदस्य रहेको समितिले प्रदेशसभाका अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने उनले बताए।
सरकारले निर्माण गर्ने बजेटबारे पार्टीले अध्ययन र छलफल गर्ने अभ्यास नौलो भएको दाबी गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले यसले राम्रो परिणाम दिने दाबी पनि गरे। उनका अनुसार जेठ दोस्रो साताबाट प्रदेश संसद्को बजेट अधिवेशन सुरू हुने तयारी छ।
यसपटक संघ सरकारले समानीकरण अनुदानदेखि राजस्व बाँडफाँटमा समेत प्रदेशको बजेट कटौती गर्ने भएपछि अघिल्लो वर्षको दाँजोमा यसपटक सानो आकारको बजेट आउनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४० अर्ब हाराहारीको ल्याएको प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षका लागि त्यो भन्दा आकार घटाएर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले दलको बैठकमा बताएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले जानकारी दिए।
