राजनीतिक शक्ति केन्द्रले झण्डै अढाइ दशकअघि गरेको एउटा निर्णयले सुनसरीको दुहबी क्षेत्रमा सडकलाई ६ लेनको बनाउने आयोजना प्रभावित बनेको छ।
सडक आयोजना समयमा पूरा नहुने निश्चित त भएको छ नै, समय घर्किँदा राज्यको लागत पनि अझै बढ्ने पक्का भएको छ।
२०५४ चैत ३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित एउटा सूचना कोशी राजमार्गसँग सम्बन्धित थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरीको दुहबी क्षेत्रमा पर्ने कोशी राजमार्गको चौडाइ घटाउने निर्णय गरेको थियो। राजपत्रमा त्यही सूचना प्रकाशित भएको थियो।
दुहबीको ६३० मिटर लामो बजार क्षेत्रभरी सडकको क्षेत्र जम्मा साढे १६ मिटर कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। त्यसबेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए। दुहबी क्षेत्रबाटै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद विजयकुमार गच्छदार भौतिक निर्माण मन्त्री थिए।
कोशी राजमार्गमा सुरूदेखि नै सबैभन्दा साँघुरो बाटो दुहबीमै थियो। कतै सडक विभागको जग्गा स्थानीयबासीले मिचेका थिए। धेरैतिर स्थानीयबासीको जग्गा विभागले लिने प्रक्रिया नै थालेको थिएन। यसरी बाटो मिचेर बनेका संरचना हटाएर सडक फराकिलो पार्ने भन्दै विभाग ताकेता गरिरहेको थियो। आफ्नो घर–टहरा कसैगरी भत्काउन नदिने अडानमा दुहबीबासी थिए।
त्यहीबेला आफ्नै सांसद तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री बनेपछि दुहबीबासीले गच्छदारलाई गुहारे। आफ्नो क्षेत्रका मतदाता खुसी पार्न गच्छदारले पनि उदार मन देखाउँदै सडकको क्षेत्रफल साँघुर्याउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगे। त्रिशंकु संसद्ले बनाएको सरकार थियो, प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भयो।
आफ्नो क्षेत्रका मतदाता रिझाउन तत्कालीन मन्त्री गच्छदार र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सडक साँघुरो बनाउने २६ वर्षअघिको त्यही निर्णय अहिले सडक विभागका लागि भने गलपासो बनेको छ। कोशी राजमार्गको ४९ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनको बनाउने र व्यापारिक मार्गका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित सुरू भएको रानी–धरान सडक आयोजना दुहबीमा पुगेर अड्किएको छ।
त्यसो त १० वर्षदेखि निर्माण कार्य जारी ६ लेन सडकमा दुहबीमा मात्रै अवरोध भएको भने होइन। धरानमा पनि यस्तै ‘अवरोध’ जारी छ। इटहरीमा भएको अवरोध उपमहानगरले धमाधम हटाइदिएपछि काम भइरहेको छ। तर, इटहरीको उत्तर धरान र दक्षिण दुहबीको अवरोध कहिले हट्ने कुनै टुंगो छैन।
यही अवरोध र त्यसले निम्त्याएको अन्योलकै कारण उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणको भारतलाई सडकमार्फत नेपालसँग जोड्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट निर्माण सुरू भएको रानी–धरान ६ लेन सडकको काम निर्धारित समयमा नसकिने निश्चित भएको छ।
‘एकातिर मन्त्री आफैं लागेर सडकको राइट अफ् वे (क्षेत्राधिकार) नै घटाइएको रहेछ,' ६ लेन सडक आयोजनामा कार्यरत एक वरिष्ठ इन्जिनियरले सेतोपाटीसँग भने ‘अर्कातिर धरान नगरको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा १५ सयभन्दा बढी घरहरू हटाउन सकिएको छैन। यिनै अवरोधले यो सडक समयमा नसकिने पक्कापक्की भएको छ।’
त्यसबेला अनुमानित १० अर्ब लागतमा १० वर्षभित्र बनिसक्ने लक्ष्यसहित थालिएको कामको अन्तिम समय आउँदो असारमा सकिँदैछ। आयोजनाको १० वर्षे अवधि सकिन जम्मा दुई महिना बाँकी छँदा ४९ मध्ये ४२ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै काम भइरहेको छ।
‘आउँदो असारसम्ममा ठेक्का लागेको ४२ किलोमिटर क्षेत्रको काम पूरा हुनेछ,' ६ लेन सडक आयोजनाकी इन्जिनियर अस्मिता सुवेदीले भनिन् ‘तर, ठेक्का नै नलागेको बाँकी क्षेत्रको काम भने के हुन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।’
रानीदेखि धरानको जिरो प्वाइन्टसम्मको ४९ किलोमिटर सडकमध्ये ७ किलोमिटर सडकमा सडक विस्तार सम्बन्धि कुनै काम हुन सकेको छैन। धरानको ५ किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र, दुहबी र सेउती क्षेत्रको सडक गरी ७ किलोमिटर क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेको छैन।
सरकारले व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत् कोशी राजमार्गको नेपाल भारत सिमाना विराटनगरको रानी नाकाबाट धरानसम्मको खण्डलाई ६ लेनमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने योजनासहित १० वर्षअघि काम थालेको थियो। तर, सडक क्षेत्रको अवरोध कायमै रहेको, बाटोको राइट अफ् वे ( क्षेत्राधिकार) को जग्गा प्रष्ट नभएको र बाटोको जग्गा छुट्याउने काम नै सुरू नभएका कारण आयोजना निर्धारित समयमा नसकिने पक्का भएको हो।
६ लेन सडक आयोजनाको मुख्य लक्ष्य नै सडकलाई ५० मिटर फराकिलो बनाउने हो। इन्जिनियर सुवेदीका अनुसार सडकका प्रत्येक लेन प्रत्येक लेन ७.५ मिटर फराकिला हुन्छन्। यसरी सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र हुनेछ।
‘तर, दुहबीमा भने सडकको राइट अफ् वे नै जम्मा साढे १६ मिटरको छ। राजपत्रमै त्यही सूचना प्रकाशित भएको रहेछ,' उनले थपिन् ‘दुहबीको चुनौती यो भएको छ भने धरान क्षेत्रमा घरहरू नहटेका कारण सडकको काम अघि बढ्नै सकेन।’
उनका अनुसार अहिले ठेक्का लागेर काम जारी रहेको ४२ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि सबैतिर ६ लेनका सडक बनेका छैनन्।
‘ट्राफिक चाप कम हुने क्षेत्रमा, जंगल क्षेत्रमा चार लेनको मात्रै पनि बनाइएको छ,' उनले भनिन् ‘एकरूपता चाहिँ सबैतिर भएन।’
डेढ साताअघि दुहबी नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका धेरैवटा घर भत्काएपछि ६ लेन सडकका लागि ‘महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रु’ भएको प्रचार भयो। सव इन्जिनियर दामोदर भट्टराई भने दुहबीले भत्काएका घरहरूले बाटो विस्तारमा सहयोग नहुने बताउँछन्।
‘दुहबीले आफ्नो जग्गा निकाल्न घरहरू भत्काएको हो’, उनले भने ‘बाटोको क्षेत्रका घरहरू त जस्ताको तस्तै छन्।’ क्याबिनेटले सडक साँघुरो पारिदिएका कारण त्यहाँ विभागले फराकिलो पार्न नसक्ने बाध्यता उनले सुनाए।
धरानमा अलग्गै समस्या
दुहबीको छोटो बजार क्षेत्रमा रहेको समस्याबाहेक यो सडकखण्डको सबैभन्दा पेचिलो समस्या धरानमा देखिएको छ।
रानीदेखि धरानको जिरो प्वाइन्टसम्मको ४२ किलोमिटर सडक ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ। सडक आयोजना प्रमुख दानबहादुर शाक्यका अनुसार धरान क्षेत्रमा काम गर्न आयोजना तयार भएर बसेको छ। तर, सर्वसाधारणको अवरोध र त्यही अवरोधले सिर्जना गरेको अन्योलले काम अघि बढ्न सकेको छैन। धरानको भानुकदेखि जिरो प्वाइन्टसम्मको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा सडकको काम हुनै सकेको छैन।
यही पाँच किलोमिटर क्षेत्रका बासिन्दा राजमार्ग नै बाइपास गर्नुपर्ने माग लिएर आन्दोलनमा छन्।
अहिले जम्मा ५० फुटको बाटो रहेको बजार क्षेत्रमा ६ लेनको सडक बनाउँदा २०४ फुट चौडा बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस क्रममा यहाँका सयौं ठूला–साना घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीयबासीका अनुसार ६ लेनकै सडक बनाउने हो भने कम्तिमा १ हजार ५ सय घर भत्काउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यद्यपि, उपमहानगर, सडक विभाग र स्थानीयवासी कोही पनि कति घर भत्कने हो भन्ने यकिन तथ्यांक लिएर बसेको पाइन्न। सबैले अनुमानकै भरमा संख्या बताइरहेका छन्।
‘सडकलाई अहिलेको भन्दा चौडा पार्ने कामले कम्तिमा १५ सय घरपरिवारको घरजग्गा सखाप हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ स्थानीयवासीले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक निनामचन्द्र राईले भने, ‘त्यसैले यो ठूलो क्षतिबाट जोगाउन राजमार्ग बाइपास गरौं भन्ने हाम्रो माग हो।’
धरानमा बाटो बिस्तारमा बाधक बनेका घर। यस्ता घर धरानमा कम्तीमा १५ सय वटा भत्काउनु पर्ने अवस्था छ। तस्बिर: राजु अधिकारी/ सेतोपाटीसंघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा रहेका सर्वसाधारणको तर्क छ, यो निर्माणाधीन सडक यात्रु ओसार्ने सवारीसाधन ओहोरदोहोरका लागि मात्र होइन। नेपाल–भारत दक्षिणी सीमा विराटनगरको रानीलाई उत्तरी सीमाको तिब्बतसँग जोड्ने रणनीतिक सडक पनि हो। त्रिदेशीय व्यापारिक कारोबारको लक्ष्यसहितको सडक मध्यबजार क्षेत्रबाट लैजानुभन्दा बाइपास गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सीमावर्ती बजार जोगबनीलाई सोझै किमाथांकासँग जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन रानी–किमाथांका सडकको धरान खण्डमा लामो समयदेखि सिर्जित अवरोधको मुख्य विषय यही हो। व्यक्तिका नाममा रहेको जमिनबाट राजमार्ग लैजान नहुने जोड आन्दोलनकारीको छ। त्यसैले बाटो बाइपासको विकल्प नभएको उनीहरूको अडान छ।
सडक विभागले भने बाटो क्षेत्र छिटो खाली गरिदिन उपमहानगरलाई ताकेता गरेको धेरै भइसकेको छ।
उपमेयर अइन्द्र बेघाका अनुसार स्थानीय राजनीतिक दलहरूले केही समयअघिको छलफलमा सडक जम्मा चार लेनको मात्रै बनाए क्षति कम हुने सुझाव दिएका छन्। ६ लेन सडकले भने वाइपासको विकल्पबारे कल्पनै गरेको छैन।
‘अहिले हामीले सडक विस्तारभन्दा अरू विकल्प सोचेकै छैनौं,’ आयोजना प्रमुख दानबहादुर शाक्यले भने, ‘अरू कुरा नगरपालिकाले मिलाउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।’ बाइपास लगायतका विकल्पबारे विभागले नसोचेको उनको भनाइ छ। यसरी कति सडक विस्तार गर्ने, विस्तार गर्दा हुने क्षतिको पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने अन्योलले पनि सडकको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
यो सडकलाई त्रिदेशीय व्यापारको सम्भावनायुक्त सडकमा रुपमा हेर्ने गरिएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग साँध जोडिएको नेपाली नाका किमाथांकालाई विराटनगरको अन्तिम विन्दु रानीसँग जोड्ने लक्ष्यसहित पहाडी क्षेत्रमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ। सव इन्जिनियर भट्टराईका अनुसार रानीबाट इटहरी हुँदै धरान, धरानबाट बाट हिले, पाख्रिबास हुँदै तुम्लिङटार, खाँदबारीबाट किमाथांका जोड्ने लक्ष्य रहेको छ।
इटहरीको फरक अभ्यास
६ लेन सडकमा पर्ने तीन वटा स्थानीय सरकारहरुमध्ये दुहबी र धरानले दिनहुँ सडक विभागको ताकेता खेपिरहेका बेला इटहरी भने तीभन्दा फरक रुपमा पेस भइरहेको छ। मेयर हेमकर्ण पौडेलसहितका इटहरीका जनप्रतिनिधिहरू भने आफ्नो क्षेत्रमा काम छिटो गरिदिन सडक विभागलाई र्याखर्याख्ती पारिरहेका छन्।
अघिल्लो साता मेयर पौडेलले ६ लेन सडक आयोजनाको गाडी नियन्त्रणमा लिएर इटहरी क्षेत्रको सडक तत्काल बनाउन दबाब दिए। त्यसपछि आयोजनाले इटहरीको तरहरादेखि धरानको सेउतीसम्मको सडकको काम तीन दिनभित्रमा थाल्ने सहमति गरेर काम थालेको छ।
इटहरी तरहरा उत्तरमा निर्माणाधीन ६ लेन सडक। तस्बिर: राजु अधिकारी/सेतोपाटी।निर्माण कम्पनी, इटहरी उपमहानगरपालिका र छ लेन सडक आयोजनाबीच गएको बुधबार छलफल नै आयोजना गरेर लिखित सम्झौता भएको थियो। इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुन बाँकी रहेको ५.३ किलोमिटर सडक चाँडो पुरा गर्न पटक पटक निर्माण कम्पनीलाईं उपमहानगरपालिकाले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो।
छ लेन सडक क्षेत्रका संरचना हटाउँदै इटहरी उपमहानगर। तस्बिर: राजु अधिकारी/सेतोपाटी
तरहराको पानीपियादेखि सेउती पुलसम्म हिम धुङ् पेसेफिक जेभीले ठेक्का पाएको सडक सुस्त निर्माण हुँदा सेउती पुलदेखि तिनकुनेसम्म रौताहा कन्स्ट्रक्सनले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। जब कि दुईवटा सडक खण्ड एकैपटक ठेक्का लागेको थियो।
‘निर्माण कम्पनीकै कारणले तरहरादेखि सेउतीसम्मको सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ छ लेन सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दानबहादुर शाक्यले भने, ‘निर्माण कम्पनीले इच्छाशक्ति देखाए तोकिएको समयमा काम पूरा हुनेछ। चाँडो काम सुरू गर्दा एक लाइन मात्र भएपनि कालोपत्रे गरेमा सहज हुनेछ।’
