सरकारले निजामती कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो।
वार्ता समितिले निजामति कर्मचारीलगायत सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्नेछ।
यो समितिले यथाशीघ्र वार्ता आह्वान गर्ने पनि तयारी गरेको छ।
संयुक्त ट्रेड युनियनले उठाएका माग वार्तामार्फत सम्बोधन हुने पनि कर्मचारी संघ तथा संगठनहरूले विश्वास लिएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष गगन सिंह विष्ट र नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले वार्ता समिति बनाएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको पनि बताएका छन्।
तर निजामती कर्मचारी संगठनले भने आज सिंहदरबारअगाडि धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो।
संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने र ऐनमा निजामती कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
