आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुने तयारीमा रहेका आमसञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि उद्योगप्रति नियन्त्रणमुखी प्रावधान समेट्न सक्नेप्रति सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस र अन्तराष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा डिजिटल फ्रिडम कोलेसन र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेसनल स्यामपोजियम अन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फर साइबरस्पेस इन नेपाल’मा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संचार, कानुन र प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अघिल्लो संसदको कार्यकाल छँदै पेश भएर विवादित भएपछि पास हुन नसकेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक सरकारले पुन: पेश गर्नेगरी तयारी गरेको छ।
यसैगरी, साइबर सुरक्षा विधेयक र इ-कमर्श विधेयकको पनि मस्यौदाको चरणमा सरकारले काम गरिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र अरू व्ययैक्तिक स्वन्त्रताका मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए।
प्रविधिको एक खाले क्रान्तिले नियमनमा धेरै चुनौतीहरू पनि थप्दै गएको भन्दै लेखकले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले ७० प्रतिशत कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदको प्रकृयाबाट नभई सरकारको प्रशासनिक तहबाट निर्माण हुने गरेको उल्लेख गरे।
नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको रूपमा अधिकांश कानुनहरू संसद बाहिरबाट बन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाएको भन्दै उनले सासंदहरू आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीमा थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा माओवादीका सचिव गणेश साहले सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन बन्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण पहिलो शर्त हुनुपर्ने बताए।
