पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुरमा केही दिनदेखि हिंसा भड्किएको छ। गत बुधबारदेखि भड्किएको हिंसामा परी कम्तिमा एक दर्जन मानिसको मृत्यु भएको छ। राजधानी इम्फालका घर र पसलहरू तोडफोड भएका छन्। सरकारी निवास र गाडीहरूमा आगजनी भएको छ।
हिंसा नियन्त्रण गर्न झन्डै ६ हजार भारतीय सैनिक परिचालन गरिएका छन्। इन्टरनेट सेवा पाँच दिनका लागि निलम्बन गरिएको छ। दशौं हजार मानिसहरू विस्थापित भएका छन्।
हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै राज्यका अधिकांश जिल्लामा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ।
मणिपुरमा हिंसाको पछिल्लो सुरूआत गत बुधबारदेखि भए पनि यसमा वर्षौं पुरानो जातीय द्वन्द्व जोडिएको छ।
गत अप्रिल १९ मा मणिपुरको उच्च अदालतले बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न राज्य सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यस विषयमा विचार गर्नका लागि केन्द्र सरकारले पनि सिफारिस गर्न अदालतले भनेको थियो।
अदालतको उक्त आदेशविरूद्ध बुधबार अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले राजधानी इम्फालबाट ६५ किलोमिटर टाढाको चुराचाँदपुरमा विरोध र्याली निकालेको थियो। ‘आदिवासी एकजुट मार्च’ नाम दिइएको उक्त र्यालीमा हजारौं मानिस सहभागी भएका थिए। र्यालीका क्रममा हिंसा भड्किएको थियो र त्यो पछि अरू ठाउँमा पनि फैलिएको थियो।
आदिवासीहरूले मैतेई समुदायलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राख्न नहुने माग गरेका छन्।
राजधानी इम्फाल उपत्यकामा मैतेई समुदाय बस्छन्। इम्फाल उपत्यकाले मणिपुर राज्यको भू-भागको १० प्रतिशतमात्र ओगट्छ। तर यहाँ बस्ने मैतेई समुदायको जनसंख्या भने राज्यको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
मणिपुरको ६० सदस्यीय विधान सभामा ४० जना सदस्य मैतेई समुदायका छन्। मैतेई हिन्दुबहुल समुदाय हो।
इम्फाल उपत्यकासँग जोडिएका पहाडी क्षेत्रमा भने विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू बस्छन्। यस्ता आदिवासीको जनसंख्या झन्डै ३५ प्रतिशत छ। विधान सभामा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ मात्र छ।
मणिपुरको मौजुदा कानुनअनुसार मैतेई समुदायका मानिसहरूले इम्फाल उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन्। पहाडी आदिवासीहरू भने इम्फालमा जग्गा किनेर बस्न सक्छन्।
मैतेईलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राखे उनीहरूले अहिले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले प्रभावशाली रहेको उक्त समुदायले आफूहरूलाई थप किनारा पार्ने आदिवासी जनजाति समुदायको चिन्ता छ। मैतेईले पहाडी क्षेत्रमा पनि जग्गा किन्न पाउने कानुन भए उनीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन कब्जा गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
मैतेईहरूले भने पहाडी क्षेत्रबाट आउने आदिवासी जनजाति समुदायले इम्फालमा जग्गा किन्न पाउने तर आफूहरूले उनीहरूको ठाउँमा जग्गा-जमिन किन्न नपाउने कानुन असमान भएको बताएको तर्क गरेका छन्।
मैतेई र अन्य आदिवासी जनजातीबीचको द्वन्द्व रोक्न प्रशासनले अहिले सेना परिचालन गरेर इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ।
भारतीय सेनाले शुक्रबार बिहान मणिपुरको अवस्था नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। तत्काललाई यो हिंसा नियन्त्रणमा आएजस्तो देखिए लामो समयदेखि रहेको यो द्वन्द्वले जुनसुकै बेला हिंसात्मक रूप लिन सक्ने खतरा देखिन्छ।
(विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमका विवरणहरूमा आधारित।)
