प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन नपर्ने सत्ता गठबन्धन बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
शनिबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको गठबन्धन बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको माओवादीका सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था नभएको उनको भनाइ थियो।
‘अहिले त विश्वासको मत लिनुपर्ने किसिमको संवैधानिक व्यवस्था छैन। त्यस्तो आवश्यकता परेको छैन’, बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै उनले भने।
सरकारलाई समर्थन दिएको रास्वपाले शुक्रबार फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने वा नलिनेबारे चर्चा भइरहेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भन्छ- विश्वासको मत नैतिक कुरा हो
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको बताएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि सदनमा विश्वासको परीक्षण गर्नुपर्ने एमालेको मान्यता रहेको उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्।
‘सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक कुरा हो। संसदीय मूल्य-प्रणालीको पनि कुरा हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा सामान्यतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।’
बहुमतको परीक्षण विश्वासको मतमार्फत् नै हुने हुँदा प्रणाली मिच्न नहुने उनको तर्क छ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन्।
उनले पनि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ नै देखाए। त्यहाँ स्पष्ट प्रावधान राखिएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘संविधानका धारा १०० को उपधारा २ मा प्रष्टै लेखिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो अवस्था होइन।’
माघ २२ गते रास्वपाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेलै समर्थन फिर्ता पनि लिएको भए तीस दिनभित्र विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने बताउँदै अहिले संवैधानिक बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ।
