प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको चार महिना भइसकेको छ। तर मिनी संसद मानिने संसदीय समितिले अहिलेसम्म नेतृत्व पाएका छैनन्।
संसदीय समितिले नेतृत्व नपाएकै कारण समितिहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन्। समितिको नेतृत्व चयन नभए पनि बैठकहरू बस्न मिल्छ तर समितिका सभापतिले जुन रूपमा समितिलाई सक्रिय बनाउँछन् त्यो जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा सहज हुँदैन। अहिले त जेष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतासमेत बैठक बसेको छैन।
संसद बैठकहरू बिहान ११ बजेदेखि नै सुरू भएकाले समितिका बैठकहरू नबसेको संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘समितिका सभापति चयन राजनीतिक कुरा हो। तर समितिका बैठक नबस्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने,‘जेष्ठ सदस्यको अध्यतामा बैठक बस्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ बजेदेखि बसेकोले समय नमिलेर पनि समितिका बैठक नबसेका हुन्।’
त्यसो त प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित हुन पनि समय लागेको थियो। चैत १९ गते मात्रै प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित भएको हो। वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाले संसदीय समितिहरू गठन गरेको हो।
वैशाख ११ गते नै समिति भागबन्डाका लागि प्रमुख तीन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र)को बीचमा सहमति भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र अर्को एक समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति थियो। दुई संयुक्त समितिमध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति पनि एमालेलाई दिन सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका थिए।
तर त्यो सहमतिबाट एमाले पछि हटेको सत्ता पक्षको आरोप छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले एमालेले तीन दलको बीचमा भएको सहमति भंग गरेको आरोप लगाए।
‘संवैधानिक परिषद, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका विषयमा एक खालको सहमति भएको थियो। तर त्यसका लागि एमाले तयार भएन,’ पाण्डेले भने,‘उहाँहरूले आफ्नो भाग लिइहाल्ने तर सहमति कार्यान्वयन नगर्ने खालको काम गर्न खोज्नुभयो। त्यसैले अब त्यो अवस्था रहेन।’
समितिको नेतृत्व चयनका लागि अब जिरोबाटै छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत एमालेले सहमति उल्लंघन गरेको उनले बताए।
‘उहाँहरूले पटक/पटक सहमति उल्लंघन गर्नुभएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत आकस्मिक समयमा नबोल्ने सहमति भएको थियो। तर एमालेकै मुख्य नेताहरूले बैठकमा बोल्नुभयो,’ उनले भने,‘एमालेले सहमति भंग गरेकै कारण संसदीय समिति चयनमा समेत ढिलो हुने भयो। अब कसरी जाने भनेर हामीले फेरि छलफल गर्छौं।’
नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले भने सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई अनावश्यक रूपमा दोष लगाएको बताए।
मन्त्रिपरिषदलाई समेत पूर्णता दिन नसक्ने सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक किचलोले समितिको नेतृत्व चयनमा सहमति नभएको उनको आरोप छ।
‘उहाँहरूसँग बहुमत छ अनि हाम्रो असहयोगले कुन विषय रोकिन्छ भन्ने हो। अर्को कुरा हामीले टिआरसी विधेयकलाई विशेष समितिमा लैजाने भनेको हो, मानेका छौं, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा समेत एमालेले सरकारलाई सहयोग गरिसकेको छ,’ उनले भने,‘हामीले उहाँहरूलाई कहाँ असहयोग गर्यौं भन्ने हो। सत्ता पक्षले आन्तरिक सहमति गर्न सकेको छैन, प्रतिपक्षलाई सँगै लिएर जान सकेको छैन अनि दोष हामीलाई नै दिएको छ।’
एमालेले आफ्नो सांसदको संख्याको आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व खोजेको उनले बताए।
प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून न्याय तथा मानवाधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० समिति छन्।
कहिले नियमावली बनाउन ढिलो, कहिले समिति गठन गर्न ढिलो अनि अहिले समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलो भइरहेको छ। यसले संसदीय समितिको प्रभावकारितामा असर परेको छ।
प्रतिनिधि सभाका पूर्वसचिव गोपाल योगीले समिति सक्रिय नहुँदा सरकार माथिको निगरानी कमजोर हुने बताए। समितिको नेतृत्व चयन नभए पनि काम हुने भन्दै योगीले नेतृत्व चयन भएपछिको जस्तो प्रभावकारी भने बन्न नसक्ने बताए।
‘समिति सक्रिय नभएपछि सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने काम हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई संसदले निगरानी गर्न सक्दैन,’ उनले भने,‘समितिको नेतृत्व पनि छिटोभन्दा छिटो चयन गर्नुपर्छ। नेतृत्व भनेको स्थायी हो र जेष्ठ सदस्य अस्थायी हो। जेष्ठ सदस्यले गर्दा समिति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो।’
