अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएका हुन्।
‘अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा राजस्वको न्यूनता देखिएको छ। विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्,’ उनले भने।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र अर्थमन्त्रीका रूपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखेँ। जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै समस्या रहेछन्। तर म सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने होइन। सुधारका लागि इमान्दार प्रयास हुनेछ,’ उनले भने।
उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरे जस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्यता चाहिने बताए।
‘धैर्यता नागरिकले गर्ने तर सरकारले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहने छ।’ उनले यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने बताए।
अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व निकै बढेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा अर्को वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएको उनले बताए। त्यस्तै, बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि पनि सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रा संरचनामा धेरै ठूलो सुधार आवश्यक छ। बजेटको प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेछ। अहिलेको समस्या पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा चाहिए जति पुँजी प्रवाह भएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन।’
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको महतले बताए।
