वैशाख २७ गते संसद भवन परिसरमा केही पत्रकारहरूसँग नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले लडाकू शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने बताए। अनौपचारिक छलफलका क्रममा उनले स्वतन्त्र ढंगले सर्वपक्षीय रूपमै छानबिन गर्न सकिने तर्क गरे। माओवादी जनसेनाका पूर्व बटालियन कमिसारसमेत रहेका सापकोटाले आफूहरूलाई नखाएको विष लागिरहेको समेत दाबी गरे।
सापकोटाले संसद परिसरमा यस्तो कुरा गरेको दुई दिनपछि माओवादी केन्द्रको युवा संगठन युथ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) का अध्यक्ष सुबोधराज श्रीपालीले पनि लडाकू शिविर प्रकरणको छानबिन गर्नु पर्ने बताए। तत्कालीन माओवादी लडाकूका बटालियन कमाण्डर रहेका श्रीपाली शान्ति प्रक्रियालगत्तै वाइसिएलमा सक्रिय भएका हुन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रीपालीले आफूहरूलाई सधैँ क्यान्टोनमेन्टमा घोटला भएको भन्ने आरोप आइरहेकाले यसको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको बताए।
‘अब क्यान्टोनमेन्टको आर्थिक गतिविधिको छानबिन गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘बाहिर भनिएजस्तो कुनै अपारदर्शिता भएको छैन। भएको रहेछ भने दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ।’
माओवादीभित्र यो विषयलाई एकपछि अर्को नेताले उठाउन थालेका छन्। विशेष गरेर लडाकू पृष्ठभूमि भएका नेताहरूले यो विषयलाई अझै बढी जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सांसद तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूले यस विषयलाई विगतदेखि उठाउँदै आएको बताए। माओवादी लडाकूहरूको समायोजन प्रक्रिया सकिने समयमा शाही छैटौं डिभिजन कमाण्डर थिए।
‘विषय उठिसकेपछि जसको सरकार भए पनि छानबिन गर्नुपर्छ। यसमा कोही दोषी देखियो भने कारबाहीसमेत हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘दोषी कोही रहेनछ भने क्लिन चिट पाउनुपर्छ। यसरी सधैँ विषयलाई रोकेरमात्र हुँदैन।’
आफूले पहिला पनि यो कुरा उठाएको र अब यसको टुंगो लाग्नुपर्ने शाहीले बताए।
सांसद सापकोटाले माओवादी लडाकूहरू शिविर बसेदेखि समायोजन नसकिँदासम्मको सबै हिसाब स्पष्ट भएकाले आफूहरूलाई कुनै डर नभएको दाबी गरे।
‘जम्माजम्मी १४ अर्बको हाराहारीमा पैसा खर्च भएको हो। त्यो पैसा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत जान्थ्यो,’ उनले भने,‘लडाकू शिविरका लागि भौतिक पूर्वाधार खडा गर्नेदेखि स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदासम्मको खर्च यही रकमबाट भएको हो। एक बोरा चामल किन्नसमेत शिविरमा रहेका नेपाल सरकारका उपसचिवले स्वीकृति गर्नुपर्थ्यो।’
प्रत्येक लडाकूले हस्ताक्षर गरेर मात्र पैसा पाउने भएकाले त्यसमा अनियमितता नभएको उनको तर्क छ।
बागमती प्रदेशका सांसद रहेका पूर्वब्रिगेड कमाण्डर सरल सहयात्रीले क्यान्टोनमेन्टको छानबिन नगरेर आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताए।
‘म ब्रिगेड कमाण्डर थिएँ। शान्ति समिति बनेको थियो। शान्ति समितिको उपसचिवले प्रत्येक लडाकूलाई चेक दिन्थे,’ उनले भने,‘त्यसरी चेक बाँड्दा ब्रिगेड स्तरमा समेत हुन्थेन। डिभिजनमै बाड्ने गरिएको थियो। त्यसमा कानुनी रूपमै जिम्मेवार कोही हो भने उपसचिव हो।’
नेपाल सरकारका उपसचिवले प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर गराएर रकम बाँड्दा कसरी अनियमितता हुन्छ भनेर उनले प्रश्नसमेत गरेका छन्।
‘लडाकूको हिसाब गरेर यति रकम कसरी गयो भनेर मात्रै १४ अर्बको कुरा भएको छ। कोही मान्छे त्यहाँ बसेर पैसा मात्रै लिन आयो होला, हामीले भावनात्मक रूपमा त्यसलाई राख्यौं होला तर पैसा तलमाथि भएको छैन,’ उनले भने,‘तलब बुझेर प्रमाणीकरणमा नआएको हुनसक्छ किनकी त्यो बेला चरम निराशा थियो। करिब ६५ सय मान्छे समायोजनमा जाने कुरा थियो तर १५ सय मात्रै समायोजनमा गए।’
माओवादी पार्टीले लडाकूको पैसा लिएको भए लेबी मात्रै लिएको उनको दाबी छ। लेबी लिएको आधारमा छानबिन गर्ने हो भने पार्टीको हिसाब हेर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले लडाकूलाई अपमान गर्न नपाइने बताए। अहिले सांसद हुँदासमेत पार्टीलाई मासिक ८ हजार रुपैयाँ लेबी तिर्ने भएकाले यसको हिसाब खोज्न सम्भव छ भनेरसमेत उनले प्रश्न गरे।
२०७३ भदौ ३१ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादीको तत्कालीन लडाकू शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिनलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको थियो। अख्तियारले लडाकू शिविरका कमान्डर र माओवादीका तत्कालीन जिम्मेवार नेताहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो भनाइ राख्न सूचना जारी गरी बोलाइएको समेत जनाएको थियो। त्यसयता लडाकू शिविरको छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पूर्वाग्रहका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको भन्दै माओवादी भने आक्रोशित बनेको थियो। त्यो बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
२०७३ कात्तिक ३ गते एमाले र माओवादीका सांसदहरूले कार्कीविरूद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए। पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
