दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक थाइल्यान्डमा आइतबार भएको संसदीय चुनाव विपक्षी दलहरूले राम्रो नतिजा निकालेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मुभ फरवार्ड पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भएको छ।
तल्लो सदनमा ५०० सिटमध्ये १५१ सिट मुभ फरवार्ड पार्टीले पाउने भएको छ। मुभ फरवार्ड ४२ वर्षीय पिटा लिम्जारोयनराटले नेतृत्व गरेको दल हो।
यो दल तीन वर्षअघि गठन भएको हो। तत्कालीन फ्युचर फरवार्ड पार्टीलाई सन् २०२० मा प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि त्यसका नेताहरूले मुभ फरवार्ड पार्टी बनाएका थिए।
सन् २०२० मै थाइल्यान्डमा विद्यार्थीहरूले सैनिक समर्थित सरकार र राजसंस्थासम्बन्धी कडा कानुनको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए। मुभ फरवार्ड पार्टी प्रगतिशील दल हो। यसले थाई राजसंस्थाको आलोचना गरे १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने कानुन परिवर्तन गर्ने एजेन्डालाई अघि सारेको छ।
२०२०को आन्दोलनमा मुभ फरवार्ड पार्टीका धेरै नेताहरूले नेतृत्व गरेका थिए। तीन वर्षपछि चुनावमा पनि मुभ फरवार्ड पार्टीले युवा र शहरी मतदाताको धेरै मत तानेको देखिन्छ। राजधानी बैंककका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुभ फरवार्ड पार्टीले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ।
पार्टीले पिटा लिम्जारोयनराटलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। सबैभन्दा धेरै मत पाए पनि बहुमत नपाएकाले र सैनिक समर्थित सरकारले नियुक्त गरेका माथिल्लो सदन सिनेटका २५० सदस्यका कारण उनी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छैन।
पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको पार्टी फेऊ थाई पार्टी आइतबारको चुनाव दोस्रो भएको छ। सिनावात्राकी छोरी ३६ वर्षीय पाइथोङतार्नलाई पनि प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको फेऊ थाईले १४१ सिट पाउने देखिएको छ।
सैनिक समर्थित पालाङ प्राचारातले ४१ र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान-ओचाको युनाइटेड थाइ नेसन पार्टीले ३६ सिट मात्र जितेका छन्। पूर्वजनर प्रयुथ सन् २०१४ मा सैनिक कू गरेर सत्तामा आएका थिए।
थाइल्यान्डमा नयाँ सरकार बनाउन अब दलहरूबीच गठबन्धन हुनु जरूरी छ। मुभ फरवार्ड पार्टीका नेता पिटा लिम्जारोयनराटले सैनिक समर्थित कुनै पनि दलसँग सहकार्य नहुने बताएका छन्।
मुभ फरवार्ड र फेऊ थाई पार्टीबीच पनि सहकार्यको सम्भावना छ।
थाइल्यान्डको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन तल्लो सदनका ५०० र माथिल्लो सदनका २५० सांसदको बहमुत चाहिन्छ।
सैनिक समर्थित सरकारले सन् २०१७ मा आफ्ना २५० जना सिनेट नियुक्त गरेको छ। सिनेटका सदस्यको पनि बहुमत चाहिने भएकाले संसदीय चुनावमा राम्रो मत पाएका विपक्षी दललाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन कठिन छ।
