सांसदहरू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नै हतोत्साही हुने गरी सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सय भन्दा बढी संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकृत गरिदिएका छन्।
सेतोपाटीले अध्ययन गरेका तीन वटा विधेयकमा मात्र सभामुख अर्यालले १०४ वटा संशोधन अस्वीकृत गरेको भेटिएको छ।
बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमा सभामुख अर्यालले एकैपटक ४७ वटा संशोधन अस्वीकृत गरिदिएका छन्।
त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो विधेयकमा ३४ वटा र नेपाल कानुन आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा २३ वटा संशोधन अस्वीकृत गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामुखलाई पाँच वटा अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ।
पहिलो, संशोधन विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध नभएमा।
दोस्रो, विधेयकको सिद्धान्त अनुकूल नभएमा।
तेस्रो, अस्पष्ट वा अर्थपूर्ण नभएमा।
चौथो, सभाद्वारा पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णय अनुकूल नभएमा र पाँचौं, कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको सट्टामा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट गरी सांसदले संशोधन प्रस्तावमा नखुलाएमा।
तर हामीले अध्ययन गरेका विधेयकमा नियमावलीमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर समेत संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकृत गरिएको छ।
रास्वपा सांसद कमल सुवेदीले नेपाल कानुन आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा 'दफा थप गर्न प्रस्ताव' गरेको उल्लेख गर्दै संशोधन अस्वीकृत गरिएको छ। जबकि प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संशोधन विधेयकमा दफा थप गर्न पाइँदैन भनेको छैन।
सरकारले कानुन मन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने गरी विधेयक ल्याएको थियो। उक्त विधेयकमा सांसद सुवेदीले मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने गरी आएको व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
उनले कानुन तर्जुमा, न्याय, संवैधानिक कानुन वा कानुन तथा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा कम्तीमा पच्चिस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मध्येबाट सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
त्यसका लागि उनले सिफारिस समिति बनाउन अर्को दफा थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। जसमा संसदीय विषयगत समितिको सभापति संयोजक रहने, कानुन मन्त्रालयको सचिव, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष र कानुन वा संवैधानिक कानुनका क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त एक जना विज्ञ सदस्य राख्न प्रस्ताव गरेका थिए तर उनको प्रस्ताव 'नयाँ दफा थप गर्न' प्रस्ताव गरिएको भन्दै सभामुखले अस्वीकृत गरेका हुन्।
जबकि प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सुवेदीले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव एउटै विषयसँग सम्बन्धित थियो।
तर सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ (१) अनुसार स्पष्ट र अर्थपूर्ण नभएको, दफासँग सम्बन्धित विषय नभएको र कुन शब्दको सट्टा कुन शब्द प्रस्ताव गरिएको हो भन्ने नखुलेको आधारमा टेकेर संशोधन अस्वीकृत गरिदिएका छन्।
अर्थात् विशुद्ध प्राविधिक र नियमावलीमै नभएको विषयमा टेकेर सभामुख अर्यालले विधेयकमाथि सुवेदीले दर्ता गराएको संशोधन अस्वीकृत गरेका हुन्।
विज्ञलाई कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाउने सुवेदीको संशोधन स्वीकार गर्दा त्यसका लागि सिफारिस समिति बनाउने प्रस्तावलाई 'सम्बद्ध नभएको' भन्ने नियमावलीको व्यवस्थामा टेकेर अस्वीकृत गरिएको हो।
जबकि हालको कानुन आयोग ऐनमा नै कानुन आयोगको सिफारिस समितिमा नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, संसदीय समितिका सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ। सुवेदीले दर्ता गराएको संशोधन न त असम्बन्धित छ न त अस्पष्ट नै छ।
सभामुख अर्यालले सुवेदीको जस्तै नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयकमा मात्र एघार जना सांसदहरूको २३ वटा संशोधनलाई अस्वीकृत गरिदिएका छन्।
सांसदहरू कमल सुवेदी, पुष्पराज कँडेल, मनिष झा, गुरूप्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी तथा संयुक्त संशोधनकर्ता रेनुका काउचा र खड्ग शाही तथा सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्माका संशोधन अस्वीकृत भएका छन्।
विधेयकमा २२ जना सांसदहरूले १९ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। उनीहरूको ७६ वटा संशोधन भने स्वीकृत भएका छन्।
४७ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा पनि संशोधन अस्वीकृत गर्दा सभामुखको ध्यान पुगेको देखिँदैन। अधिकांश सांसदले दर्ता गराएको संशोधन नखुलेका दफामा संशोधन राखिएको कारण भएका छन्।
सरल भाषामा भन्ने हो भने सरकारले दफा १ मा संशोधन गर्न चाहेको छ तर सांसदले दफा २ मा संशोधन दर्ता गरायो भने त्यसलाई स्वीकार नगर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३(१) ले जुन दफामा संशोधन गर्न खोजिएको हो सोही दफाको विषयसँग सम्बद्ध भएर मात्र संशोधन राख्न पाइने भनेको छ।
त्यस कारण असम्बद्ध दफामा संशोधन राखे सांसदहरूको संशोधन अस्वीकृत हुन्छ।
तर सांसद रिमा विश्वकर्माले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (क) मा गर्न खोजेको संशोधन सम्बन्धित भएर पनि अस्वीकृत गरिएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा बाल सुधार गृहमा अवधि पूरा नहुँदै १८ वर्ष पूरा भएको तर आचरण सुधार नभएको व्यक्तिलाई कारागारमा पठाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
ठ्याक्कै यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर रास्वपा सांसद विश्वकर्माले फरार भई पछि फेला परेको वा अदालतमा हाजिर भएको बालबालिकालाई धरौटी, जमानत, थुना वा कारागारमा पठाउनुअघि जाँच गर्नुपर्ने तीन वटा आधार थप्न प्रस्ताव गरेकी छिन्।
पहिलो, फरार हुनुको कारण (जानाजानी बेवास्ता वा वास्तविक बाध्यता र असमर्थता)।
दोस्रो, हालको आचरण र तेस्रो, पुनर्स्थापनाको सम्भावना। यी तीन आधार अदालतले जाँच्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उनले संशोधन दर्ता गराएकी थिइन्।
अर्थात् सरकारले कारागारमा पठाउन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सांसद विश्वकर्माले फरार भएर फेला परेको व्यक्तिलाई कारागारमा पठाउनुअघि जाँच्नुपर्ने आधार संशोधन राखेकी थिइन्।
तर सभामुख अर्यालले उक्त संशोधन दफासँग सम्बद्ध नभएको, सभाको पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णय अनुकूल नभएको र स्पष्ट नखुलेको भनेर अस्वीकृत गरिदिएका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा कानुन बनाउने अधिकार सांसदहरूको हो। तर विशुद्ध प्राविधिक आधारमा टेकेर सांसदहरूले कानुनलाई समृद्ध बनाउन ल्याएका नयाँ नयाँ प्रस्तावलाई सभामुख अर्यालले अस्वीकृत गरिदिएका छन्।
'हामी सिंहदरबार बदल्न भनेर निर्वाचित भएर आयौं,' रास्वपाका एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेतोपाटीसँग भने, 'तर सिंहदरबारले हाम्रो नयाँ नयाँ कानुनी प्रस्ताव स्वीकार गर्दो रहेनछ। हामीलाई नै सिंहदरबार अनुकूल बनाउन खोज्ने रहेछ।'
ती सांसदले सभामुखले सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन अस्वीकृत गर्नु अघि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
'सबै संशोधन सभामुखले पढेर अस्वीकृत गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन,' ती सांसदले भने, 'तर संशोधन हाल्ने सांसदहरू नै हतोत्साही हुने गरी अस्वीकृत गर्नु हुँदैन।'
ती सांसदले दलहरूभित्र निकै थोरै सांसद मात्र विधेयक अध्ययन गर्ने र संशोधन दर्ता गर्ने काममा संलग्न हुने गरेको बताए।
'निकै थोरै सांसदहरूले विधेयक पढ्छन् र दुःख गरेर संशोधन तयार पार्छन्,' उनले भने, 'यसरी नयाँ नयाँ प्रस्तावहरू भएका संशोधन अस्वीकृत गर्ने हो भने विधेयक पढ्ने सांसदहरू अझै घट्न थाल्नेछन्।'
सांसदहरूको अस्वीकृत भएको कतिपय संशोधन सम्बन्धित र स्पष्ट भए पनि सभामुख अर्यालले अस्वीकृत गर्नु अघि पर्याप्त अध्ययन गरेको देखिँदैन।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनकै संशोधन विधेयकमा सांसद एशुदाकुमारी बरालले कुनै कसुरजन्य कार्य गरी क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने बालबालिका भए अदालतको आदेश भएको १५ दिनभित्र पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरेकी छिन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि कसुरजन्य कार्य गरी क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने भन्ने छ। उनले अदालतको आदेश भएको १५ दिनभित्र भन्ने शब्द राख्न संशोधन हालेकी छिन्।
तर उनको संशोधनलाई पनि नियमावलीको नियम ११३ को (ग) अनुसार स्पष्ट र अर्थपूर्ण नभएको भनेर अस्वीकृत गरिदिएको छ।
संशोधन अस्वीकृत गर्दाको हेलचेक्र्याइ दुई विधेयकमा मात्र सीमित छैन। सेतोपाटीले अध्ययन गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयकमा पनि उस्तै देखिन्छ।
रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले उक्त विधेयकको दफा ११ मा वेश्यावृत्ति र वेश्यागमन उल्लेख गरिएको ठाउँमा देहव्यापार र त्योभन्दा अश्लील शब्दको रूपमा शरीर उपभोग उल्लेख गर्नुपर्ने भनेर संशोधन दर्ता गराएका थिए। सरकारले ल्याएको विधेयकको उक्त दफा ११ मा तीन ठाउँमा यी शब्द प्रयोग भएका छन्।
उनले केवल शब्द मात्र फेर्न संशोधन हालेका छन्। तर सभामुख अर्यालले उनको संशोधन पनि अस्पष्ट भएको भनेर अस्वीकृत गरेका छन्।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखसँग रहेको बताउँछन्।
'सामान्यतया संशोधनहरू दर्ता गर्दा सांसदहरूले जुन दफामा सरकारले संशोधन ल्याएको त्यसमै संशोधन दर्ता गराउने अभ्यास छ,' गिरीले भने, 'यद्यपि कुनै कुनै विधेयकको सन्दर्भमा सान्दर्भिक विषयवस्तुमा प्राप्त हुने संशोधनहरू सम्बन्धित दफासँग सान्दर्भिक छन् भने संशोधन दर्ता नै नहुने भन्ने हुँदैन। संशोधन राख्न सकिन्छ।'
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार पटक पटक संशोधन अस्वीकृत हुन थालेपछि सांसदहरूले समेत सचिवालयसँग सोधपुछ र खोजबिन गर्न थालेका छन्।
'सांसदहरूले हाम्रो संशोधन किन मिलेन भनेर सोध्न थाल्नुभएको छ,' सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दफा थप गर्ने प्रस्ताव किन अस्वीकृत भयो भनेर सोध्दा हामीसँग दिने जबाफ छैन।'
संसद सचिवालयका ती अधिकारीका अनुसार सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार संसदीय समितिलाई हुन्छ।
'कानुन निर्माणका लागि सांसदहरूले राखेको संशोधनका विषयमा सभामुख वा संसद सचिवालयको कुनै शाखाले भन्दा पनि समितिले नै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ', ती अधिकारीले भने, 'सचिवालयको भूमिका केवल प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित रहनुपर्छ। सभामुखले पनि अध्ययन गरेर मात्र असम्बन्धित विषय भए मात्र संशोधन अस्वीकृत गर्नुपर्छ।'
