प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा मुलुकका सातै प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादनको कारखाना बनेको भनेर लगातार आलोचना हुँदै आएको छ।
आलोचनाको यो दायरामा मधेस प्रदेश पनि नपर्ने कुरै भएन। २०७९ पुस २३ मा सरोजकुमार यादव (बारा) ले मधेसको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएयता प्रदेशले पाँच मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। तर, सरकार फेरिने क्रम भने अझै पनि रोकिने छाँट छैन।
पछिल्लो पटक सत्ता साझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार फेरि संकटमा परेको छ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनपछि मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव (बारा) मधेसको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
प्रदेश सभाको यही कार्यकालमा मधेसमा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह, लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनल र एमालेका सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
अहिले कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन्। एमाले र नेकपासँग मिलेर सरकार चलाइरहेका उनको साथ एमालेले छाडेपछि उनको पदको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको एमालेले अब जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग नयाँ सत्ता समीकरणका लागि छलफल अघि बढाएको छ। मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार पनि विश्वासको मत जुटाउने प्रयासमा छ। दुवै पक्ष दलहरूसँग निरन्तर छलफलमा छन्।
सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि अर्को सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि अब के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।
मधेसको सत्ता समीकरणमा आएको पछिल्लो हलचललाई लिएर एमालेले मुख्यमन्त्री यादवतिर निशाना साँधिरहेको छ।
खासगरी गएको जेठ १२ मा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच भएको १५ बुँदे समझदारी अनुसार सरकार अघि नबढेको र सहमति अनुसार कुनै काम नभएको भन्दै एमालेले सरकार छाडेको हो।
यद्यपि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सत्ता सहयात्री नेकपाका नेताहरू भने उक्त सहमतिका अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको र केही प्रक्रियामा रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
आखिर के थियो त त्यो १५ बुँदे सहमति, जसका कारण एमाले सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्यो?
बजेट विनियोजनदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण, मन्त्रालयको संख्या, कर्मचारी सरूवा र आर्थिक सुशासनसम्मका विषय समेटिएको सहमतिबारे सत्ता साझेदार दलहरूकै दाबी बाझिएपछि मधेसको सत्ता राजनीति फेरि एकपटक अनिश्चित बनेको छ।
गएको जेठ १२ मा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको हो।
एमालेले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत जुटाउने प्रयासमा छन् भने एमालेले जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग नयाँ सत्ता समीकरणका लागि छलफल अघि बढाएको छ।
एमाले मधेस प्रदेशका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोका अनुसार सरकारले १५ बुँदे सहमतिअनुसार काम नगरेपछि समर्थन फिर्ता लिइएको हो।
‘सरकारले १५ बुँदे सहमतिअनुसार कुनै पनि काम गरेन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सरकार छाड्दै हामीले समर्थन फिर्ता लिएका हौं।’
एमाले सांसद राजकुमार लेखीको आरोप पनि उस्तै छ।
उनका अनुसार समझदारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले गम्भीरता नदेखाएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको हो।
‘तीन दलबीच भएको १५ बुँदे सहमतिअनुसार कुनै पनि काम भएन,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने साथीहरूमा यसप्रति फिटिक्कै गम्भीरता तथा सिरियसनेस नदेखिएको कारण समर्थन फिर्ता लिनुपरेको हो।’
तर, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव भने एमालेले भनेजस्तो सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘१५ बुँदे सहमतिमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा रहेकाले यसमा खासै ठूलो मतान्तर वा फरक छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री एवं नेकपा नेता कनिस पटेलले पनि सहमतिका कतिपय विषय कार्यान्वयन भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्कापट्टा गर्ने व्यवस्था, आर्थिक सुशासन र अनावश्यक रकमान्तर रोक्नेजस्ता विषयमा काम भएको छ।
‘एमालेले कुन कारणले सम्झौता कार्यान्वयन भएन भन्यो, त्यो उनीहरूलाई नै सोध्नुपर्ने विषय हो,’ पटेलले भने।
तीन दलबीचको समझदारीमा सरकार सञ्चालनको शैली, सुशासन, बजेट विनियोजन, विकास निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र मन्त्रालय बाँडफाँटसम्मका विषय समेटिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट र त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने योजनालाई सहमतिको प्रमुख आधार बनाइएको थियो।
समझदारीको पहिलो बुँदामा सत्ता साझेदार दलबीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। दोस्रो बुँदामा आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
बजेट निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा विकास योजनाका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने, परियोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनालाई प्राथमिकता दिने र अधुरा तथा अपुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख थियो।
तीन दलले बजेटमा योजनाको छनोट र रकम विनियोजन व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, यी प्रावधानअनुसार बजेट तयार भयो कि भएन, कुन योजना कसरी समावेश भए र सहमतिअनुसार रकम विनियोजन भयो कि भएन भन्ने विषयमा एमाले र सरकारमा रहेका अन्य दुई दलको दाबी फरक छ।
विकास निर्माणका काममा पनि समयसीमा र प्रतिस्पर्धालाई जोड दिइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का योजनामा खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अनिवार्य गर्ने र आर्थिक वर्ष सुरू भएलगत्तै निर्माण कार्य अघि बढाउने समझदारी भएको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्र रद्द गर्ने सहमति पनि गरिएको थियो। विकास निर्माणमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउने र उपभोक्ता समितिसम्बन्धी पुराना व्यवस्था हटाउने विषयलाई समझदारीमा समेटिएको थियो।
मन्त्री पटेलले उपभोक्ता समितिको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का गर्ने व्यवस्था सहितका काम कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरेका छन्। एमालेले भने यही सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ।
१५ बुँदे समझदारीको चौथो बुँदामा मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने र मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था थियो। सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३–८४ देखि मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गर्ने उल्लेख थियो।
मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा मुख्यमन्त्रीको पद साझा राख्दै एमालेले तीन, कांग्रेसले तीन र नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी संसदीय दलका नेता रहने कार्यदल गठन गर्ने प्रावधान पनि समझदारीमा थियो।
कर्मचारी सरूवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको थियो। कानुनअनुसार सञ्चालन हुने प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कर्मचारीको सरूवा र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता तीन दलले गरेका थिए।
प्रदेशका कानुनलाई प्राथमिकताका साथ संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने तथा आवश्यक नयाँ कानुन बनाउने सहमति पनि भएको थियो। संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समझदारीका बुँदामा समेटिएको थियो।
१५ बुँदे समझदारीको १३औँ बुँदामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसके पदमुक्त गरिने उल्लेख थियो।
सार्वजनिक खर्च र विकास निर्माणका काममा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई दलहरूले यही प्रावधानमार्फत प्रतिबद्धताका रूपमा राखेका थिए।
यससँगै तीन दलले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर, अहिले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत थालेपछि उक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा कायम रहने सम्भावना कमजोर बनेको छ।
१५ बुँदे समझदारीमा बजेट विनियोजन, विकास योजनाको कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी निर्णय, मन्त्रालयको आकार, कर्मचारी सरूवा, कानुन निर्माण र आर्थिक सुशासनसम्मका विषय समेटिएका छन्। तर, एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा कुन बुँदामा के निर्णय हुनुपर्ने थियो र त्यो नभएकाले सरकार छाड्नुपरेको हो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण दिएको छैन।
एमालेका प्रमुख सचेतक महतो र सांसद लेखीले सहमति कार्यान्वयन नभएको र सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री यादव र मन्त्री पटेलले भने अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको वा प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। उनले कात्तिक २८ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
‘संविधानअनुसार हामी विश्वासको मत लिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सदन भित्रका सबै दलसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ।’
सरकारको भविष्यबारे सत्तारूढ नेकपाले पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
मधेसका अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले एक–दुई दिनमै सकारात्मक खबर आउने बताए। तर, त्यो खबर अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा हो वा नयाँ समीकरणका सम्बन्धमा भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जबाफ दिएनन्।
‘यसबारे म अहिले धेरै बोल्दिनँ,’ भट्टराईले भने।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री पटेलले पनि विभिन्न दलसँग छलफल भइरहेको तर कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताए। नेकपाको आगामी निर्णयले वर्तमान सरकारको निरन्तरतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
मधेस प्रदेश सभामा कुल १०७ सदस्य छन्। यद्यपि अहिले कायम संख्या भने १०२ मात्रै छ। सरकारलाई निरन्तरता दिइरहन कायम संख्याको बहुमत अर्थात ५२ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
अहिले प्रदेश सभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २३, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। जसपा नेपालका एक सांसद सरोजकुमार सिंह निलम्बित अवस्थामा छन् भने राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सांसद छन्।
मधेस प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीका रूपमा पूरै कार्यकाल सरकार चलाएका थिए। त्यसबेला पनि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत थिएन। दोस्रो कार्यकालमा भने सरकारको नेतृत्व र गठबन्धन पटकपटक फेरिँदै आएको छ।
अन्य प्रदेशमा एमाले र नेकपासँग सहकार्य तोडेको कांग्रेसले मधेसमा भने तिनै दुई दलसँग मिलेर सरकार चलाइरहेको थियो।
अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा अर्को सत्ता समीकरण बन्छ भन्ने निर्णय आगामी केही दिनमा हुने राजनीतिक छलफलले तय गर्नेछ।
