सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बैठक तय भएको र काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारीहरू उपस्थित हुने पार्टी महासचिव रतन थापाले जानकारी दिए।
‘आन्दोलनका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे एकीकृत धारणा तय गर्न बैठक बस्न लागेका हौं,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाउने जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति आन्दोलित छ। उसले नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
यद्यपि उसले टीकापुर प्रकरण राजनीतिक भएको र अदालतको फैसलाप्रति कुनै टिप्पणी नरहेको बताएको छ।
डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले पनि अदालतको फैसलाबाट विचलित नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उनले पुनरवलोकनको बाटो खुला रहेकाले फैसलाविरूद्ध जथाभावी टिप्पणी नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए।
‘हामीले ३ दिनभित्र गिरिशचन्द्र लालले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छौं। त्यस्तै देवीराम शर्मा र संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरे हुन्छ,’ थापाले भने, ‘तीन दिनभित्र कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आन्दोलन सशक्त बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। आजैको बैठकले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय त गर्दैन। तर, प्रतिवेदन सार्वजनि नगरिए हामीसँग के विकल्प हुन्छ र?’
