मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गरेका छन्।
सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले आफूसँग प्रदेश सभाको स्पष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने बताएका हुन्।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन जेठ १ गते फिर्ता लिएको हो। चैत २२ गते एमालेका तर्फबाट मधेस सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
‘मैले प्रदेश सभामा उपस्थित सबै सांसदको मत पाएको हो। अहिले २३ जनाले मात्रै समर्थन फिर्ता लिएर केही हुँदैन। कानुनी परामर्श गर्दा मैले विश्वासको मत लिन पर्ने देखेको छैन,’ उनले भने,‘अब मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने छ। यसै सातामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुन्छन्।’
संघीय संसदमा दोस्रो ठूलो दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएका थिए नि? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री यादवले आफू पाँच वर्ष सभामुख भइसकेकाले यस बारेमा जानकार रहेको समेत बताए।
जनमत पार्टीको सरकारमा रहिरहन्छ कि रहन्न भन्नेबारे सोधिएको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री यादवले यसबारेमा गठबन्धनले निर्णय गर्ने बताए।
‘यो गठबन्धनको सरकार हो। कसलाई राख्ने र कसलाई निकाल्ने भनेर गठबन्धनले निर्णय गर्छ। मैले यसै बोलेर हुँदैन,’ उनले भने।
१ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ५४ सांसद चाहिन्छ।
मधेस प्रदेश सभाको पहिलो दल एमालेका २३ सांसद छन्। कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमत पार्टीका १३ सांसद छन्। लोसपाका ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७ जना सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद तीन जना छन् भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १/१ सांसद छन्।
सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजावदी मिल्दा झिनो बहुमत पुग्छ। चार पार्टीका ५६ सांसद छन्। लोसपासमेत थपिएपछि भने ६५ सांसद हुन्छन्।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।
‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ संविधानको धारा १ सय ८८ को उपधारा २ मा भनिएको छ।
एमालेले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा भने प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएका थिए। पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले फागुन १५ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
