राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रश्नत्तोरमा खनालले उनलाई प्रश्न सोधेका थिए।
‘२०७३ साउनमा यहाँ नेतृत्वको सरकारले तराईं मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानविन गर्न लाल आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसपछि यहाँहरू पटकपटक सरकारमा जानुभयो,’ उनले सोधेका छन्, ‘सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। सात वर्षपछि यहाँ नेतृत्वमा पुन: सरकार बनेको छ। थारूहट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। रिपोर्ट सरकारले गर्छ कि गर्दैन कहिलेसम्म गर्छ?’
यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ फर्काउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण रोकिएको बताएका छन्।
‘यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानविन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्र पर्दछु म पनि,’ उनले भने।
‘तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेर फैसला गरेको जानकारी म यहाँ गराउन चाहान्छु। र हामी अहिले पनि फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’
