प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजश्वको दायरा विस्तार गर्दै, फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई पार लगाउने बताएका छन्।
संसदमा नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ६० प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतले प्रशासन चलाउन असमर्थ रहेको, सञ्चित कोष १५९ अर्बले घाटा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र उकास्नेबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले करको दायरा विस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–
२०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड १९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको प्रभावलगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। तरलताको संकुचन हुनुको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ। अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न प्रयत्नशील रहेको छ। विदशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्पव अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्।
सरकारी खर्च मितव्यीता कायम गरी फजुल खर्च नियन्त्रण गरिएको छ। सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका संकेतहरू पनि सबैले देख्नेगरी आएकै छन्। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारको रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजश्वको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्म निर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
