प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजबन्दी रिहाइका लागि विधेयक अघि बढिसकेकाले टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिइ जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरी छिट्टै छुट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
संसदमा आज चलेको प्रश्नोत्तरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको जिज्ञासा राखेका थिए।
‘रेशम चौधरीलगायत टीकापुर राजबन्दीहरू अन्यायमा परेका छन्। टीकापुर घटनापछि गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा लाल आयोग प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। तर, हालसम्म त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ? कोसँग छ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ? त्यो प्रतिवेदन सरकार किन लुकाइरहेको छ?सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकारेर हाम्रा नेता जेलमा बस्नुपर्ने तर सरकारले सम्मानित अदालतको फैसला नटेर्ने?,’ चौधरीले सोधेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै रहेको तर त्यसमा जे व्यवहारिक र कानुनी जटिलता रहेको बताए।
गंगाराम चौधरीको प्रश्न र प्रचण्डको जवाफ–
२०७२ सालको टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भूमिपुत्रहरू र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सम्मान गर्छ। साथै सम्मानित सर्वाेच्च अदालत सबैले सम्मान गर्नुपर्ने छ र गर्नु पनि पर्छ ।
तर , पहिचानसहितको आफ्नो हक अधिकार माग्दा गरेको आन्दोलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला न्यायपूर्ण भयो र? थरूहटले २०७२ सालमा आफ्नो हक अधिकार, आफ्नो पहिचान माग्दा घूसपैठ गरी घटाइएको, पूर्वयोजनासहितको टीकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन ?
म प्रश्न गर्न चाहन्छु। रेशम चौधरीलगायत टीकापुर राजबन्दीहरू अन्यायमा परेका छन्। टीकापुर घटनापछि गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा लाल आयोग प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
तर, हालसम्म त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ? कोसँग छ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ? त्यो प्रतिवेदन सरकार किन लुकाइरहेको छ?सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकारेर हाम्रा नेता जेलमा बस्नुपर्ने तर सरकारले सम्मानित अदालतको फैसला नटेर्ने? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न नदिएको जानकारी अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मैले पाएँ।
तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेशलाई पनि हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गराउन नसक्नु कति अन्यायपूर्ण छ। त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आखिर सरकारलाई बाधा अड्चन हुने समस्या के छ? कहाँ छ? त्यसको रहस्य के छ?त्यो प्रतिवेदनमा कुन जादुको छडी छ?अरू कोको फस्दै छन् त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा?कतै अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बचाउनलाई त त्यो प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको त होइन? लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सरकार डराइरहेको छ? भर्खरै टीकापुर घटनाको कारण सात वर्ष जेल जीवन बिताउने सीताराम थारू निर्दोष सावित भएर कारागारमुक्त भएका छन्। उहाँको सात वर्ष जेल सजायको क्षतिपूर्ति कसले दिने? त्यसैले टीकापुर घटनामा सफाइ पाएका ती सबै निर्दोषलाई सरकारले अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बन्न नसक्नुको राज के हो ?
सरकार बनेको पाँच महिना पुग्यो, हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार के कारणले बन्न सकेको छैन?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ–
सरकार लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ। किनकि, म प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हो। तर, त्यसमा जे व्यवहारिक र कानुनी जटिलता छन् तिनलाई फुकाएर मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा सरकारको यसै संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ। विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। खाली थरूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन, मधेस आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाइको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु।
त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ। र, हामी छिट्टै त्यसलाई पारित गर्छौं। र, त्यो विधेयकको बाटो गरी बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्ने छौँ। यो कुरा पनि म प्रष्ट गर्न चाहन्छु।
तपाईंले रेशमलाल चौधरीको बारेमा जसरी प्रश्न राख्नु भएको छ। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने रेशम चौधरीको विषयमा हामीले यसअगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए पनि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो।
अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो। र, अहिले टुंगिएको छ। अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा निकै गम्भीर छौं। र, मलाई विश्वास छ, यसको विषयमा छिट्टै टुंगोमा हामी पुग्नेछौँ।
