मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दिएको जवाफ विवादित भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेर फैसला गरेकाले रोकिएको जवाफ दिएका छन्।
उनको यो जवाफ सर्वोच्चको फैसलाभन्दा ठिकविपरीत भएको भन्दै मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता तथा अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमा प्रश्न उठाए।
उनले फैसलाको पाठको एक अंश समेत पोष्ट गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले झूट बोलेको भन्दै उनले संसदमा दिएको जवाफ विवादमा तानिएको हो।
तर दाहालले झुट भने बोलेका होइनन्। अदालतले नै उक्त प्रतिवेदन रोक्न भनेको थियो।*
सरकारले मधेश र थरूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०७६ असोज ३० गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले फैसला गरेको थियो।
‘विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निवेदकहरूले दायर गरेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा कुन के प्रकृतिको हो दिन मिल्ने सूचना भए दिन मिल्ने निर्णय गर्न तथा निवेदकले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने प्रकृतिको भए सोही बमोजिमको निर्णय गर्न पर्नेमा,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हालसम्म निर्णय दिलाई गरी राखेको अवस्थाले नागरिकमा सुसूचित हुने हकमा बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखिँदा तत्कालै निर्णय गर्नको निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
फैसला पाएका मितिले उक्त प्रतिवेदन दिने वा नदिनेबारे ३ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्न भनेको थियो।
सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाकी गीताकुमारी बरई लगायत ४ जनाले मन्त्रिपरिषदमा सूचनाको हकअन्तर्गत लाल आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी दिएको जवाफ दिएपछि उनीहरूले गृहमा गएका थिए।
गृहले आफूले मागेको सूचना नदिएको भन्दै उनीहरू सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर सूचना आयोगले समेत आफूले माग गरेको सूचना नदिलाएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमा भएको फैसलाबमोजिम सूचना आयोगले तीनमहिनाभित्र निर्णय गरेको थिएन।
आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि २०७८ साल फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सूचना आयोगले आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारका मुख्य सचिव शंकरले सर्वोच्चमा रिट दिए। उक्त रिटमाथि २०७८ साल चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लाल आयोगबारे सार्वजनिक गर्न भन्दै सूचना आयोगले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।*
पढ्नुहोस
*सम्पादन गरिएको - सम्पादक
