मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको जवाफ झूटो भएको भन्दै विवादित भए पनि उनी सही बोलेको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगले पाँच वर्षअघि नै बुझाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले रोकेको जवाफ दिएका थिए।
उनले संसदलाई झूटो जवाफ दिएको भन्दै विवादमा तानियो। सेतोपाटीले पनि उक्त जवाफ केही नमिलेको भन्दै समाचार लेखेको थियो। चार वर्षअघिको फैसलाले सार्वजनिक गर्न नरोकेको भन्ने समाचार हामीले लेखेका थियौं।
तर त्यसपछि परेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेको तथ्य थाहा भएको छ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई सही जवाफ दिएका थिए।
२०७८ साल चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लाल आयोगबारे सार्वजनिक गर्न भन्दै सूचना आयोगले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यस्तो अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेको भने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले हो।
२०७६ असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे आवश्यक निर्णय गर्न सूचना आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गर्दै रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाकी गीताकुमारी बरईलगायत ४ जनाले दिएको रिटमा फैसला गर्दै निवेदकलाई सूचना दिने वा नदिने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्नु भन्ने उक्त परमादेशमा उल्लेख थियो।
‘विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निवेदकहरूले दायर गरेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा कुन के प्रकृतिको हो दिन मिल्ने सूचना भए दिन मिल्ने निर्णय गर्न तथा निवेदकले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने प्रकृतिको भए सोही बमोजिमको निर्णय गर्न पर्नेमा,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हालसम्म निर्णय दिलाई गरी राखेको अवस्थाले नागरिकमा सुसूचित हुने हकमा बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखिँदा तत्कालै निर्णय गर्नको निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न अदालतले परमादेश दिए पनि आयोगले निर्णय सुनाएन।
आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि २०७८ साल फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सूचना आयोगले आदेश दिएको थियो।
संविधानले हरेक नागरिकलाई सूचना पाउने हक हुने भनेको र लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने पनि नदेखिएको भन्दै आयोगले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।
त्यसपछि सरकारका मुख्य सचिवले उक्त आदेश स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुूल असर पर्ने भएकाले आयोगको निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
उनको रिटको पहिलो सुनुवाइमै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दुवै पक्षको बहस नसुनुन्जेलका लागि आयोगको आदेश यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो।
'अन्तरिम आदेश माग भएको प्रतिवेदनको विषय सार्वजनिक शान्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिँदा दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय नभएसम्म सूचना आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' उक्त आदेशमा भनिएको छ।
उक्त अल्पकालीन आदेश अहिलेसम्म निरन्तर छ। यो रिट पूर्ण सुनुवाइको लागि पेश भइसकेको छ
यही आदेशलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार संसदमा जवाफ दिएका हुन्।
उनले आज संसदमा जवाफ दिएका छन्- यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने भित्र पर्दछु म पनि। त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भनेर फैसला गरेको जानकारी म यहाँ गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्न्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले उनीसँग लाल आयोग किन सार्वजनिक नगरिएको भनेर सोधेका थिए।
उनको प्रश्न थियो - २०७३ साउनमा यहाँ नेतृत्वको सरकारले तराईं मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसपछि यहाँहरू पटकपटक सरकारमा जानुभयो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। सात वर्षपछि यहाँ नेतृत्वमा पुन: सरकार बनेको छ। थारूहट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। रिपोर्ट सरकारले गर्छ कि गर्दैन कहिलेसम्म गर्छ?’
