चितवन जिल्ला अदालतमा अहिले ७ जना न्यायाधीश छन्। कर्मचारी भने ४ न्यायाधीश हुँदा जति थिए त्यत्तिमात्रै छन्।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार इश्वर आचार्यले न्यायाधीशको संख्याअनुसार अन्य जनशक्ति नहुँदा काममा समस्या भइरहेको बताए।
‘सबै इजलासका लागि एक–एक जना अधिकृत चाहिन्छ। तर चार जना अधिकृतमात्रै हामीसँग हुनुहुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘अधिकृत नहुँदा न्यायाधीश आफैंले फैसला लेख्नुपर्ने अवस्था छ।’
फैसला लेखनको काम न्यायाधीशको निर्देशनमा इजलाश अधिकृतले गर्ने हो।
उनले न्यायाधीशको संख्या बढेपछि कर्मचारीको संख्या पनि बढाउन माग गरिरहे पनि थप हुन नसकेको बताए। चितवनका लागि कम्तीमा १० जना अधिकृतहरू आवश्यक पर्ने आचार्यले बताए।
अदालतमा पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले न्यायाधीशको संख्या र कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्ति र भौतिक संरचनाको कमी रहेको बताए।
‘७ वटा इजलास सञ्चालनका लागि स्थानको अभाव छ। अन्य प्रयोजनमा रहेका कोठाहरूलाई इजलास बनाएर चलाएका छौं,’ थापाले भने, ‘कामको चाप बढिरहे पनि त्यसअनुसार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।’
हाल चितवन जिल्ला अदालत रहेको भवन २०५३ सालमा उद्घाटन गरिएको हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको गद्दी आरोहणको रजत महोत्सवको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले यो भवनको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसअघि २०१९ सालबाट सञ्चालनमा आएको अदालतको भवनमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ।
जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त भवनमा मेलमिलापकर्ता र सेवाग्राहीहरू निकै कष्टका साथ बस्छन्। २०५३ सालमा अदालतको अर्को भवन बनेपछि आसपासमा केही टहराहरू थपिएका छन्। स्थान अभावका कारण एउटै सानो कोठामा धेरै फाँट राखिएका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश थापाले अदालतमा बाल इजलासको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए।
अदालतमा छुट्टै बाल इजलास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पुरानो भौतिक संरचनाका कारण अदालतलाई अपांगमैत्री बनाउन र सेवाग्राहीका लागि प्रतीक्षालय बनाउन नसकिएको उनले बताए।
स्थान अभावका कारण पाहुना कक्षलाई न्यायाधीशको चेम्बर बनाइएको छ।
विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा अदालतको काम कारबाहीमा अवरोध हुने गरेको छ। सोलार ब्याट्री बिग्रिएको छ। अधिकांश कम्प्युटरहरू ठीक हालतमा छैनन्।
स्रेस्तेदार आचार्यकाअनुसार ६० वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्नेमा अहिले ४३ वटामात्रै छन्। तीमध्ये आधा जति त हरेक दिन बिग्रिन्छन्।
‘पुराना कम्प्युटरहरू बिग्रिएर हरेक दिन बनाउनुपर्छ। प्रिन्टर पनि कम छन्,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ तर यहाँ आउनुपर्ने रकम भने घटाइएको छ। इन्धनको रकम पनि कटौती गरिएको छ। वर्षभरको इन्धनका लागि पठाएको रकमले आधा वर्षलाई पनि पुग्दैन।’
अदालतले स्थानीय तहहरूसँग पनि सहयोगको आग्रह गरेको छ। तर सहयोग प्राप्त भएको छैन।
‘हुन त जनप्रतिनिधिहरूसँग धेरै नजिक हुनु, आर्थिक सहयोग माग्नु, सहयोग स्वीकार गर्नु राम्रो होइन। हामीले खुलेर माग्न पनि मिल्दैन,’ न्यायाधीश थापाले भने, ‘संघीय सरकारले बुझेर सबै व्यस्थापन गर्नुपर्ने हो। उताबाट नआउँदा स्थानीय तहलाई पनि भन्नुपर्ने अवस्था छ।’
स्रेस्तेदार आचार्यले कार्यबोझको अनुपातमा न्यून जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावका बाबजुत नियमित कार्यहरू सहजतापूर्वक गर्दै आएको बताए।
१८ महिना नाघेका तथा थुनुवा भएका मुद्दाहरूलाई अंग पुयाउन एक अधिकृतलाई फोकल पर्सनको रूपमा तोकेर उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिएको उनले बताए।
कैद जरिवानाको बेरूजु लगतको विवरण प्रहरी कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायमा पठाइएको, दण्ड, जरिवाना असुली कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको, बजेट अभावका बाबजुत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिमहरू सञ्चालन गरेको आचार्यले बताए।
फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पुराना तथा जटिल निवेदन फछ्र्यौट गरिएको, पीडितलाई घर–घरमा पुगेर पुगेर क्षतिपूर्ति दिन कार्य प्रारम्भ गरेको उनले बताए। जिल्ला अदालतले अहिलेसम्म १७ जना पीडितलाई घरमै पुगेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ।
जिल्ला अदालतमा यस आर्थिक वर्षको जेठ २९ सम्म ३ हजार ५९ वटा मुद्दाहरु फछ्र्यौट भएका छन्। यस वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका १५ सय ६५ र नयाँ दर्ता ३६ सय १२ मुद्दाहरु थिए। तीमध्ये २९ सय ९० वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य अदालतको थियो।
यस आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका ११ सय २० मध्ये ८४६, जबरजस्ती करणीका ६६ मध्ये ३०, बालबालिका सम्बन्धी ९५ मध्ये ६६ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको अदालतले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ। मेलमिलापका लागि पठाइएका ११ सय ५१ मुद्दामध्ये २९६ वटा सफल भएको उक्त विवरणमा उल्लेख छ।
स्रेस्तेदार आचार्यले अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएकोसमेत गरेर ३१ सय २ वर्ष ६ महिना १४ दिनमध्ये यस वर्ष ५८९ वर्ष ४ महिना ११ दिनको कैद फछ्र्यौट भएको बताए। २२ करोड १२ लाख ४ हजार १२६ रुपैयाँमध्ये ५ करोड ५८ लाख ७२ हजार २३४ रुपैयाँ जरिवाना असुली भएको उनले बताए।
