सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सरकारले संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर वा 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश' ल्याएर हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न खोजेको हो।
अध्यादेशमार्फत सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने तयारीसमेत छ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
सरकारले यसअघि नै ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो।
उक्त विधेयक पारित हुने प्रतीक्षा नगरी अध्यादेशबाटै यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार निजामती सेवा विधेयक अहिलेसम्म संसदमै छ। सरकारले विधेयक फिर्ता लैजान कुनै पत्र पठाएको छैन।
यसले संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक यथावत राखेर छुट्टै अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको सेवा सर्त परिवर्तन गर्न खोजेको संकेत गरेको छ।
अध्यादेशको मस्यौदा र त्यसमा समेटिने व्यवस्था सार्वजनिक भएका छैनन्। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको पनि छैन। तर अध्यादेशको तयारीबारे चर्चा चलेपछि नै निजामती प्रशासनमा खैलाबैला मच्चिएको छ।
खासगरी अवकाशको उमेर र सेवा अवधि पुग्न लागेका कर्मचारी आफ्नो जागिर तत्काल समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
एक बहालवाला सहसचिवले सरकारले कहिले अध्यादेश ल्याउने हो भन्ने अनिश्चितताले काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको बताए।
'आजै अध्यादेश आउँछ, भोलि अध्यादेश आउँछ भन्ने चर्चा छ। काम गर्ने कुनै वातावरण छैन। कसरी काम गर्ने?' ती सहसचिवले सेतोपाटीसँग भने, 'एउटा सर्तका आधारमा जागिर खाइयो। अर्को सर्त लिएर बलजफ्ती हटाउने शैली आफैमा राम्रो पनि होइन।'
उनले संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि त्यहीँ छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशबाट सेवा सर्त परिवर्तन गर्न खोजिनु उचित नभएको बताए।
'संसदमा विधेयक छँदै छ। त्यसमाथि छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो। अध्यादेशको चोरबाटो किन रोज्नुपर्यो?' उनले प्रश्न गरे।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यी दुईमध्ये जुन सर्त पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा कर्मचारी अवकाश हुनेछन्।
त्यसपछि सेवामा रहने तथा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि भने अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
यी व्यवस्था तत्काल लागू भए उच्च प्रशासनिक तहका ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकै पटक अवकाशमा जान सक्नेछन्।
असोज १ गतेको अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको एक आकलन अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए करिब ९० प्रतिशत सचिवको जागिर अवधि समाप्त हुने देखिएको थियो।
यसले मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा एकै पटक ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्नेछ।
पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले कर्मचारीको सेवा सर्तबारे लामो समय अन्योल कायम राख्दा प्रशासनको कार्यसम्पादनमै असर पर्ने बताए।
'जब आफ्नो स्थिति वा जागिर के हुने हो भन्ने अन्योल हुन्छ, कर्मचारी निर्णय गर्न डराउँछन्। यो स्वाभाविक पनि हो,' अर्यालले भने, 'सामान्य अवस्थामा अवकाश नजिकिँदा पनि मान्छेलाई काम गर्ने जाँगर कम हुन्छ। यस्तो अन्योलले समयभन्दा अगावै अवकाश जस्तै मानसिक तनाव सिर्जना गर्छ।'
उनले सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा नल्याउनेबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
'प्रशासनमा अन्योलको वातावरण लम्ब्याएर राखिरहनु हुँदैन। कि त अध्यादेश आउँदैन भनेर स्थिति तुरून्त स्पष्ट पारिदिनुपर्छ, वा अध्यादेश ल्याउने नै हो भने एकदमै छिटो गर्नुपर्छ,' उनले भने।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद एकै पटक लागू गर्दा प्रशासनिक संरचना खलबलिन सक्ने बताएका छन्।
अनुभवी कर्मचारीहरू एकै पटक बाहिरिँदा सरकारी निर्णय प्रक्रिया र कामको निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
अध्यादेशको सम्भावित प्रभाव कर्मचारीको अवकाशमा मात्र सीमित रहने छैन। लामो समयदेखि कार्यरत सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू एकै पटक बाहिरिए मन्त्रालयहरूको नेतृत्व, पदस्थापन र बढुवाको प्रक्रियामा समेत ठूलो फेरबदल आउन सक्छ।
अर्कातर्फ, हालको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी नियुक्ति हुँदाका सेवा सर्तलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले अध्यादेशबाट विद्यमान कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवा अवधि घटाइए त्यसको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्नेछ।
यसैबीच सरकारी सेवाबाट कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम पनि जारी छ। तर राजीनामा दिने सबै कर्मचारी प्रस्तावित अध्यादेश वा विधेयककै कारण बाहिरिन खोजेका हुन् भन्ने विवरण छैन।
कर्मचारी वृत्तमा भने सेवा सर्त परिवर्तन हुने आशंका र भविष्यको अनिश्चितताले मनोबल कमजोर बनाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
