मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहितका मन्त्रीहरू राति अबेरसम्म नफर्केपछि कोशी प्रदेशसभा बैठक शुक्रबारलाई सरेको छ। विश्वास मतको पक्षमा बहुमत नजुट्ने निश्चित भएपछि उनीहरू बिहीबार साँझ सवा ५ बजे प्रदेशसभा बैठक छाडेर हिँडेका थिए।
बिहीबार सुरू प्रदेशसभा अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। उनले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल क्रममा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत नदिने बताएका थिए। यिनै दलहरूसँगको गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने तटस्थ बसेको थियो।
जसपा तटस्थ बसेर अन्य दल विपक्षमा बसेपछि मुख्यमन्त्रीले बहुमत नपाउने निश्चित भएको थियो। विश्वासको मतबारे छलफल सकिएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले ५ बजेर २० मिनेटमा प्रदेशसभा बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित गरेका थिए।
संसदबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्कीले सभामुख गौतमलाई भेटेर बैठक सार्न दबाब दिएका थिए। सभामुखले बैठक सार्न नसकिने जवाफ दिएपछि मुख्यमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरूलाई लिएर प्रदेशसभाबाट ६ बजे आसपास बाहिरिएका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रदेशसभामा फर्केर आएनन्।
'मुख्यमन्त्रीले यहाँ आएर सभामुखज्यूलाई आजका लागि बैठक स्थगित गरिदिनुपर्यो भन्नुभयो,' प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो, 'तर बिहानै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै कार्यसूची तय भएका कारण बैठक सार्न नसक्ने जवाफ सभामुखले दिनुभयो।'
मुख्यमन्त्री फर्केर नआएपछि सभामुखको कार्यकक्षमा सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू छलफलमा जुटेका थिए। त्यस क्रममा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बैठक सार्न माग गरिरहे। विपक्षी दलका नेताहरूले अस्वीकार गरिरहे।
सभामुखको कार्यकक्षमा भइरहेको चर्काचर्कीले आधा घन्टाको समय गुज्रिसकेको थियो। मुख्यमन्त्रीले फोनमार्फत अनुरोध गरेपछि सभामुखले साँझ ८ बजेका लागि बैठक बोलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए।
आठ बजे बैठक बस्ने सूचना निस्किएपछि पनि छलफल जारी रह्यो। तर सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रदेशसभामा आएनन्।
अन्ततः एमाले संसदीय दलले बैठक स्थगित गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरेपछि राति साढे ९ बजे सभामुखले शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।
बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत दिन सबै दलहरूलाई पत्राचार गरेका थिए। बिहीबार सुरू प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार सफल बनेको दाबी पेस गर्दै विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए।
प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाएको, प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता बढाएको तथा प्रदेश नामकरण गर्ने सफलतालाई उनले आफ्नो उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले छोटो समयमा आफ्नो सरकारले प्रदेशलाई उदाहरणीय नेतृत्व दिएको पनि उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले दलका नेताहरूलाई बोल्न समय दिएका थिए। त्यस क्रममा जसपा दलकी नेता निर्मला लिम्बूले बोलिनन्। विश्वासको मतबारे जसपा तटस्थ रहने भन्दै उनले प्रदेशसभामा बोल्न अस्वीकार गरेकी हुन्।
यसबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार टिकाउन आवश्यक एक मत जोहो गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई फकाउन खोजिरहेको जसपा प्रदेश समितिका एक नेताले बताएका छन्।
जसपाका एक जना सांसद र एक जना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले पठाएको उनले जानकारी दिए। यही प्रस्तावका कारण जसपाले बिहीबारको बैठकमा तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको उनको दाबी छ।
ती नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले जसपा नेता जयराम यादव र सांसद निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘हाम्रो पार्टीभित्रका केही नेतालाई गैरसांसदका रूपमा छ महिना मन्त्री बनाउने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव आएपछि नै विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनुपर्ने जसपाले आज तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको हो।’
यसबारे जसपाका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले 'सरकारलाई विश्वासको मत दिएर जान सकिने' बताएका छन्।
‘संघमा जस्तो गठबन्धन छ, प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ यादवले बुधबार सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिएर जान सकिन्छ।’
सांसद निर्मला लिम्बू भने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई मत दिने पक्षमा छैनन्। यसअघि मन्त्री हुँदा आफ्नो अपमान गरेको र प्रदेश नामकरणमा बाइपास गरेको जस्ता कारणले उनी रूष्ट रहेको नेताहरू बताउँछन्।
‘आन्तरिक विवादकै कारण पार्टीले आज तटस्थ बस्ने मध्यमार्गी बाटो समातेको हो,’ ती नेताले भने, ‘अन्यथा उपराष्ट्रपति जिताउने, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपनिर्वाचन जिताउने र समाजवादी मोर्चाको घटकले तटस्थ बस्ने निर्णय किन गर्नुपर्थ्यो?’
एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफ्नो दल निश्चित कारणसहित विपक्षमा रहेको र त्यो कारण कायमै रहेको तथा कार्की नेतृत्वको सरकार ढंग नपुर्याई चलेकाले विश्वासको मत नदिने बताए।
'विगतमा एमाले संविधानविपरीत बाटोमा हिँडेको कारण हामी विपक्षमा बस्यौं,' उनले भने, 'अहिले पनि संविधान मिचेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्न।'
एमालेले भोट चाहिँदा मात्रै एकीकृत समाजवादीलाई सम्झने गरेको भन्दै अरू बेला नखोज्ने शैलीलाई समर्थन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
राप्रपा संसदीय दलका तर्फबाट बोल्दै अम्बरबहादुर विष्टले सरकारलाई आफ्नो दलको समर्थन रहेको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई आफ्नो दलको समर्थन नरहेको जानकारी दिएका थिए। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर असहयोग गरिरहेको एमालेलाई प्रदेशमा सहयोग गर्न नसकिने उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाले पनि मुख्यमन्त्री एक्लै अघि बढ्न खोजेको, विपक्षीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने उल्लेख गरे।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर केन्द्रमा सरकार बनाएपछि प्रदेशहरूमा पनि भागबन्डामा सरकार गठन भएको थियो। त्यस क्रममा कोशीमा एमाले नेता कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पुस २५ मा शपथ लिएका थिए। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १७३ दिनपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले संसदमा विश्वासको मत मागेको थियो।
एमाले नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनको सरकार कोशीमा बनेको थियो। त्यस बेला कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा थिए।
जेठ १७ मा जसपाले र जेठ २३ मा माओवादीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेर अल्पमतमा परेपछि सरकारले जेठ ३१ मा चल्दाचल्दैको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो र जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो।
