प्रदेश सभामा एक मत कम भएर विश्वासको मत पाउन नसकेर सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने माग गरेको छ।
यसका लागि शुक्रबार नै प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै एमालेले संविधान अनुसार अब पनि सरकारको नेतृत्व आफैंले पाउनुपर्ने जिकिर गरेको हो।
शुक्रबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको दल एमालेका नेताहरूले संसद् बैठक लगत्तै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई भेटेका थिए।
अन्तिम समयसम्म आफ्नो पक्षमा एक मत थप्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रयास विफल बनेसँगै मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमाले संघ र सात वटै प्रदेशमा विपक्षमा धकेलिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा सरकारलाई विश्वास छ भन्ने पक्षमा ४६ मत र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो। तटस्थ रहेको जसपाकी एक्ली सासद निर्मला लिम्बू अनुपस्थित थिइन्।
यसरी सत्ताबाट बाहिरिनु परेको केही घन्टा पनि नबित्दै एमालेले पुनः सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको हो।
एमाले नेताहरूले अब प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान हुनुपर्ने माग प्रदेश प्रमुखसामु गरेका थिए। यसलाई एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले स्वीकार गरेका छन्।
प्रमुख सचेतक भण्डारी र कानुन व्यवसायीसमेत रहेका एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर उपधारा ३ अनुसारको सरकार निर्माणको आह्वान गर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार प्रदेशमा पुस २४ मै गठन भएको हो, जसले आज विश्वासको मत पाउन सकेन’, आफूहरूले प्रदेश प्रमुखलाई गरेको आग्रहबारे भण्डारीले भने, ‘त्यसैले अब उपधारा २ अनुसारको सरकार बन्दैन। अब उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश प्रमुखज्यूलाई आग्रह गर्यौं।’
नेपालको संविधान अनुसार धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउने विषय छ।
त्यस्तै, उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने विषय उल्लेख छ।
एमालेले दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाइसकेका कारण अब संविधानको अर्को धारा आकर्षित हुने दाबी गरिरहेको छ। संविधानको एउटै प्रावधान पटक/पटक आकर्षित नहुने जिरह एमालेको छ।
उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि गठबन्धनसँग संख्या नै नपुग्ने एमाले दाबी छ। प्रदेश प्रमुखलाई यसबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले जानकारी दिए।
‘उपधारा २ अनुसार सरकार बन्दैन, बनिहालेमा पनि उहाँहरूसँग संख्या पुग्दैन भनेर हामीले निवेदन गर्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सभामा माओवादीको सांसद संख्या १२ मात्रै हो। सभामुखलाई जोडेर माओवादीले १३ भन्न मिल्दैन।’
संसदमा दलको सदस्यलाई ह्विप लाग्ने तर सभामुखले कुनै एक दलको ह्विप मान्न नपाउने दाबी एमालेको छ।
यो पनि:
कोशीमा पनि ढल्यो एमाले नेतृत्वको सरकार
‘हामीले यो कानुनी कुरा प्रदेश प्रमुखलाई भन्यौं’, भण्डारीले भने ‘उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु मात्रै भयो। प्रतिक्रिया दिनुभएन।’
एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले भने फेरि पनि उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूकै सहभागितामा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘अहिलेको विपक्षी गठबन्धनकै नेतृत्वमा धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्छ’, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘यो धाराको उपयोग एक पटक मात्रै गर्नुपर्छ भनेर कतै लेखिएको छैन। प्रदेशमा सोही धारा अनुसार सरकार बन्छ।’
आफूहरू नयाँ सरकार निर्माणको लागि छलफलमा जुटेको बताउँदै उनले चाँडै कसको नेतृत्व हुने भन्ने पनि टुंगिने बताए। यद्यपि प्रदेश प्रमुखले अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका छैनन्।
कांग्रेस नेता भीम पराजुलीले गठबन्धनबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय शुक्रबार साँझदेखि शनिबार बिहानसम्ममा टुंगो लाग्ने बताए।
‘मुख्यमन्त्री कुन दलबाट को बन्ने भन्ने विषय केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबाटै टुंगो लाग्नेछ’, उनले भने ‘आज साँझ वा भोलि बिहानसम्ममा फाइनल हुन्छ।’
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेका छन्। तर, गठबन्धन दलको जसले अवसर पाए पनि स्वीकार गरेर जाने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल सुरू हुने बताएका छन्।
यो गठबन्धनमा कांग्रेस २९, माओवादी १३ (सभामुखसहित) एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाको १ सिट सहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने छ।
माओवादी नेताहरू ६ सिट भएको राप्रपा पनि सामेल हुने दाबीमा छन्। तर, जसपाले भने पहिचानको आधारमा पुनः नामकरणको विषयलाई नयाँ सरकार निर्माणको मुख्य शर्त बनाउने नेताहरूले बताएका छन्।
