सुनसरीका दुई उपमहानगर धरान र इटहरीबीचको सीमा विवाद फेरि बल्झेको छ। पुनः बल्झेको पुरानो सीमा विवादले यसपटक दुई उपमहानगरलाई सोझो टकरावतिर अग्रसर तुल्याएको छ।
बेला–बेला उठ्दै र सेलाउँदै आएको धरान–इटहरी सीमा विवाद आपसी संवादमार्फत् हल गर्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेका बेला धरान र इटहरीका मेयरहरू सीमा प्रारम्भ बोर्ड राख्ने र हटाउने होडमा लागेका छन्।
लामो समयदेखि चल्दै आएको धरान र इटहरीको सीमा विवाद यति उत्कर्षमा पुगेको छ कि एउटाले राखेको बोर्ड अर्कोले हटाउने र आफ्नो राख्ने क्रम चलिरहेको छ।
सोमबार बिहानमात्रै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको निर्देशनमा नगर प्रहरीको टोलीले धरान उपमहानगर सीमा प्रारम्भ लेखिएको बोर्ड पानीपिया क्षेत्रमा राखेको थियो।
इटहरी उपमहानगरले धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सेउती खोला नजिकै राखेको बोर्ड हटाएर त्यहाँभन्दा दक्षिणमा रहेको पानीपियामा आफ्नो बोर्ड राखेको थियो।
‘इटहरीले राखेको बोर्ड धरानका मेयरसापले हटाउन लगाएर आफ्नो राख्नुभएछ, अहिले हामी नगर प्रहरीसहित त्यहाँ पुगेर त्यो बोर्ड हटायौं’ इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलका प्रेस संयोजक धनबहादुर पुरीले भने, ‘प्रमुखज्यूकै निर्देशन अनुसार हामीले धरानको बोर्ड हटाइदिएका छौं।’
टोलीमा वडाध्यक्षहरूसहितका जनप्रतिनिधि सामेल रहेको उनले जानकारी दिए।
यसअघि गएको वैशाख दोस्रो साता दुई उपमहानगरबीचको विवाद बल्झेको थियो।
धरानका मेयर साम्पाङले पानीपिया क्षेत्रमा बोर्ड राखेपछि इटहरी युवा संघका कार्यकर्ताले बोर्ड उखेलेर फ्याँकेका थिए। त्यसपछि दुई नगरका मेयरबीच सामाजिक सन्जालमा वाकयुद्ध चलेको थियो।
त्यसपछि केही समय मत्थर बनेको सीमा विवाद धरानका मेयर साम्पाङले सोमबार बोर्ड राखेर फेरि बल्झाएका छन्। साम्पाङको निर्देशन अनुसार सोमबार बिहान नगर प्रहरीले पानीपियामा पुगेर सीमा प्रारम्भ भएको बोर्ड राखेको थियो। नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालाको नेतृत्वमा गएको नगर प्रहरीले बोर्ड राखेर फर्केको केही घन्टापछि इटहरीको टोली पानीपिया पुगेर इटहरीको बोर्ड टाँगेको छ।
यसअघि धरानको नगर प्रहरीले कोशी राजमार्गमा पर्ने सेउती खोलाको पुलमा राखिएको नेपाल प्रहरीको बोर्ड पनि हटाएको थियो।
इटहरी र धरान प्रहरीले आफ्नो सीमा क्षेत्र प्रारम्भ भएको बोर्ड सेउती खोला वारि र पारि राखेका थिए। प्रहरीको बोर्डले पनि धरान र इटहरीको सीमाबारे भ्रम सिर्जना गरेको मेयर साम्पाङले बताउँदै हटाउन भनेका थिए।
‘धरानको सीमा क्षेत्र पानीपिया नै हो, त्यसैले हामीले बोर्ड राखेका हौं’, उनले सोमबार बिहान बोर्ड राखेपछि भनेका थिए, ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई सीमा विवाद हल गर्न पत्राचार गरे पनि समाधान हुन सकेन। पहिले पनि हामीले राखेको बोर्ड उखेलेर लग्नेहरूलाई कानुनी कारबाही भएन। फेरि उखेले भने फेरि पनि लगेर बोर्ड राखिनेछ।’
उनले यसो भनेको केही घन्टा नबित्दै इटहरीको टोलीले बोर्ड हटाइदिएको छ।
इटहरी र धरानबीचको सीमा विवाद नयाँ होइन। यसअघि पनि पटक/पटक हुँदै आएको विवाद यसपटक पुनः ब्युँतिएको हो।
इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल हर्क साम्पाङले संवादमा चासो नदिएको आरोप लगाउँछन्।
‘बसेर विवाद समाधान गरौं भन्नलाई मैले बारम्बार हर्कजीलाई फोन गरेँ उहाँले फोन रिसिभ गर्नुभएको छैन,’ इटहरीका मेयर पौडेलले भने, ‘कल ब्याक पनि गर्नुभएको छैन। संवादका लागि हामीले पत्राचार पनि गरेका छौं। उहाँले कुनै रेस्पोन्स देखाउनु भएन।’
धरानका मेयर साम्पाङ चाहिँ गएकोर वैशाखदेखि एकै वाक्य भनिरहेका छन्, ‘हामी इटहरीको भूमि एक इन्च पनि मिच्दैनौं। धरानको पनि मिच्न दिँदैनौं।’
गएको वैशाखमा धरान–इटहरी सीमा छुट्याउने बोर्ड राख्न लगाएर मेयर साम्पाङले पहिलो फायर खोलेका थिए।
मेयर साम्पाङको निर्देशनमा राखिएको सीमा छुट्याउने बोर्ड राखिएको पानीपिया क्षेत्र अहिलेसम्म इटहरीको २० नम्बर वडाका रूपमा चिनिन्छ। त्यहाँभन्दा ५ किलोमिटर उत्तरमा रहेको सेउती पुललाई इटहरीले धरानसँगको साँध मान्दै आएको छ।
सरकार मातहतको नापी विभागले जारी गरेको नक्सा भने इटहरीले दाबी गर्दै आएअनुसारको छैन। नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा सेउतीपुलदेखि दक्षिण पानीपिया क्षेत्र धरानमै पर्ने देखाइएको छ। यसैलाई र गुगल म्यापसमेतलाई आधार मानेर धरानले आफ्नो सीमा पानीपिया भएको बताइरहेको हो।
कुनै दुई मुलुककै झल्को दिने गरी दुई स्थानीय तहबीच सीमा विवाद उठ्नु स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक? त्यसबेलाकै सीमा विवादका बेला सेतोपाटीले संघीयताविद् समेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटालाई सोधेको थियो।
उनले स्थानीय तहबीचको सीमा विवाद स्वाभाविक भएको बताएका थिए।
‘नेपालमै पनि अरू विभिन्न स्थानमा यस्तो सीमा विवाद उठेका छन्। यसअघि पनि यस्ता विवाद देखिएका छन्,’ उनले भने ‘त्यसैले सीमा विवाद अस्वाभाविक होइन। तर, यो विवादले भन्दा संवादमार्फत् हल गर्नुपर्ने विषय हो।’
प्रदेश तथा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुदान दिने बेलामा सम्बद्ध स्थानीय तहको भूगोलको क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनघनत्व लगायतका विषयहरूलाई सूत्रमा ढाल्ने गरेको छ। यसले पनि स्थानीय तहहरू आफ्नो भूगोल ठूलो भएको रूचाउँछन्। त्यसबाहेक प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट हुने आम्दानीका कारण पनि स्थानीय तहहरूबीचको सीमा विवाद पेचिलो हुने देवकोटाको भनाइ छ।
धरान र इटहरीको विवाद भएको पानीपिया क्षेत्रमा चार वटा सामुदायिक वन छन्। यी सबै वनमा उपभोक्ताहरू भने इटहरी र रामधुनी नगरपालिकाका छन्। बरमपुर सामुदायिक वन, हाँसपोसा सामुदायिक वन, भवानीपुर सामुदायिक वन र शान्तिनगर सामुदायिक वन यही क्षेत्रमा पर्छन्।
इटहरीका जनप्रतिनिधिहरू नापी विभागको कमजोरीले विवाद उब्जिएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार विभिन्न जातीय संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरिने स्थलसमेत रहेको यी जंगल क्षेत्रको संरक्षण पञ्चायतकालदेखि नै तत्कालीन हाँसपोसा गाविसले गर्दै आएको थियो।
स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा पहिलेको हाँसपोसा गाविस इटहरीमा गाभियो। त्यसपछि सो क्षेत्र आफ्नो संरक्षणमा आएको इटहरीको भनाइ छ। बालानन्द पौडेल नेतृत्वमा रहेको ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ ले हाँसपोसालाई इटहरीमा समेटेको थियो।
‘त्यसबेला हामीले ४ हजारभन्दा बढी स्थानीय निकायलाई ७१९ वटामा झारेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं,’ आयोगका सदस्य रहेका अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले भने, ‘तर, पछि सरकारले आयोगको सिफारिसभन्दा संख्या बढाएर स्थानीय तहको संख्या ७५३ पुर्यायो। धेरै सीमा विवाद त्यही विन्दुबाट सुरू भएको हो।’
आयोगले सकेसम्म वडाहरू नटुक्रिने गरी सीमा तोकेको थियो। त्यसबेला वडाहरू नटुक्रिने गरी सीमा तोक्दा हाँसपोसा इटहरीमा परेको थियो।
‘दशकौंदेखि संरक्षण र भोगचलन इटहरीले गरेको आधारमा त्यो भाग हाम्रो हो भन्ने इटहरीको दाबी छ,’ मेयर पौडेलले भने, ‘तर, नापी विभागले जारी गरेको नक्सा त्रुटिपूर्ण भएकाले विवाद बल्झिरहने गरेको छ।’
संघीयताका विज्ञ सांसद देवकोटा र आयोगका सदस्य अधिवक्ता सिंह सकेसम्म दुवै स्थानीय तहले आफैं बसेर यो विवाद सल्टाउनु पर्ने बताउँछन्।
यद्यपि यी दुई स्थानीय सरकार त्यतातिरभन्दा टकरावतिर अघि बढेका छन्।
‘यस्तै विवाद सुल्झाउन भनेर प्रदेशमा अलग्गै संयन्त्रको परिकल्पना संविधानले गरेको छ,’ देवकोटाले भने, ‘तर, प्रदेशले त्यो कानुन नै बनाएको छैन।’
सीमा र संख्या निर्धारण आयोगका सदस्य सिंह भने प्रदेश समन्वय परिषदले यसको हल खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
‘छिमेकी स्थानीय तहमा सीमा विवाद निस्कँदा भोलि त्यसले समस्या निम्त्याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कि प्रदेश समन्वय परिषदले कि संघीय सरकारले मध्यस्थता गरेर यसको हल खोज्नुपर्छ।’
दुई स्थानीय तहबीच मौलाएको सीमा विवादले जनस्तरमै वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने चिन्ता उत्पन्न भएको स्थानीयबासी बताउँछन्।
‘धरानको टोली आएर बिहान बोर्ड राखेर गयो, अहिले आएर इटहरीले हटायो’, इटहरी २० का बासिन्दा नरेन्द्र अधिकारीले भने ‘यसरी त दुइटा टोली भोलि भिड्लान् भन्ने पिर भयो।’
