निर्वाचन आयोगले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आयोगले उम्मेदवारको योग्यता/अयोग्यतासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट पारेको छ।
गत निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र टेकबहादुर गुरूङ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडेका थिए। गच्छदार पराजित भए पनि गुरूङ निर्वाचित भएका थिए। गुरूङ अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै संसदमा जान पाएका छैनन्। आयोगको यो प्रस्तावले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सांसद बन्नबाट रोक्नेछ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा उम्मेदवारको अयोग्यतामा थप व्याख्या गरिएको हो।
हालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारको अयोग्यतामा केही अस्पष्टता थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रस्तावित मस्यौदामा अयोग्यताको विषयमा प्रष्ट पारिएको सेतोपाटीलाई बताए।
'राजनीतिक दलहरू हाम्रो प्रस्तावलाई कानुन बनाउन कति तयार हुन्छन् थाहा छैन', थपलियाले भने, 'तर हामीले अयोग्यताका विषयमा राम्रो गृहकार्यसहित मस्यौदा तयार पारेका छौं।'
प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ६६को उपदफा (ग) मा भनिएको छ- 'भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरू अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएका व्यक्तिहरू', उम्मेदवार बन्न योग्य हुने छैनन्।
हालका निर्वाचन कानुनहरूमा- भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेका ऐनहरूका अनुसार जन्म कैद वा २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैद सजायको अन्तिम फैसला भएमा मात्रै अयोग्य हुने उल्लेख छ।
तर प्रस्तावित मस्यौदामा अब भने भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्रै अदालतमा दायर भए पनि उम्मेदवार हुन नपाउने भएको हो। त्यस्तै प्रस्तावित मस्यौदामा कानुन बमोजिम कर भुक्तानी नगरेकालाई पनि निर्वाचन लड्न अयोग्य बनाउने उल्लेख छ। आयोगले पक्राउ पुर्जी जारी हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनमामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको व्यक्तिलाई पनि चुनाव लड्न अयोग्य बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।
आयोगको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अहिले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी जस्ता व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित सांसद कोइरी हालसम्म एकपटक मात्र संसद बैठकमा सहभागी भएका छन्। चुनावबाट निर्वाचित भए पनि उनी लामो समयदेखि फरार छन्।
त्यसैगरी कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रहेर कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी सहकारीलाई नै नोक्सानी पुर्याउनेलाई पनि अयोग्य बनाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।
लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरूजु कायम भएकोमा रकम नबुझाएका व्यक्तिलाई पनि अयोग्य भनिएको छ।
आयोगले ठगी, किर्ते, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी, बहुविवाह, जालसाजी वा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएर भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ पुस १४ गते मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी यो विधेयक पारित भए प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ खारेजीमा पर्नेछन्।
