निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आइतबार उच्च अदालत पाटन आयोगको निर्णयविरूद्ध रिट दिएका हुन्।
सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतमले उक्त निर्णय विरूद्ध रिट दिएका हुन्।
पाटन उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको बताए।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २४ सय बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो।
निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना* उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।
उक्त सूचीमा रास्वपा सांसदहरू श्रेष्ठ, खनाल, पराजुली र गौतम पनि परेका थिए।
उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे पनि आयोगले जरिवाना गरेपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।
यो पनि: निर्वाचन आयोगले २ हजार बढी उम्मेदवारलाई केका आधारमा तोक्यो १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना?
निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेका २ हजार चार सय जनालाई जरिवाना
*सच्याइएको
