सात जना न्यायाधीश रहेको चितवन जिल्ला अदालतका लागि थप एक न्यायाधीश पठाउने निर्णय भएको छ। तर जिल्ला अदालतलाई भने नयाँ न्यायाधीशका लागि इजलासको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने चिन्ता छ।
मुद्दाको बढ्दो चापका कारण यहाँ ११ जना न्यायाधीशको आवश्यकता रहेको जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापा बताउँछन्। उनका अनुसार एक जना न्यायाधीशले वर्षमा ५ सय वटासम्म मुद्दामा फैसला गर्न सक्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिम्मेवारी सरेर आएको समेत गरेर ५ हजार ६ सय मुद्दा थिए। तीमध्ये ३ हजार ६१३ वटा मुद्दामात्रै फर्छ्यौट भए।
‘मुद्दाको अनुपातमा यहाँ ११ जना न्यायाधीशको आवश्यकता छ। भएका ७ जनाले सबै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सकिँदैन। यो अवस्थामा थप एक न्यायाधीश पठाउने निर्णय भएको छ। तर न्यायाधीश आएर मात्रै भएन। इजलास राख्न कोठा पनि चाहियो,’ न्यायाधीश थापाले भने, ‘यहाँ अहिले टेबल, कुर्सी राख्न मिल्ने ठाउँ पनि बाँकी छैन।’
चितवन जिल्ला अदालतमा अहिले ७ जना न्यायाधीशहरू कार्यरत रहे पनि कर्मचारी भने ४ न्यायाधीश हुँदा जति थिए त्यति मात्रै छन्।
थापाले न्यायाधीशको संख्याअनुसार अन्य जनशक्ति नहुँदा काममा पनि समस्या भइरहेको बताए।
‘नयाँ कर्मचारी चाहिएको छ तर नयाँ कुर्सी, टेबल राख्ने ठाउँ छैन। न्यायाधीश चाहिएको छ, इजलास राख्ने ठाउँ छैन,’ समस्या सुनाउँदै न्यायाधीश थापाले भने, ‘पानी परेको बेलामा इजलासभित्रै पानी चुहिन्छ। त्यस्तो कोठामा कार्यसम्पादन गर्नुपरेको छ।’
जिल्ला अदालतभित्र टहरामा सञ्चालन हुँदै आएका इजलास नम्बर ४, ५ र ६ मा पानी चुहिने समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन्। बर्खाको समयमा पानी चुहिने समस्याले मिसिल जोगाउनै मुस्किल हुने गरेको छ।
यहाँ अहिले कार्यालय सहायकसहित ६३ जना कर्मचारी छन्। तर काम हेरी यहाँ ८० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ।
हाल चितवन जिल्ला अदालत रहेको भवन २०५३ सालमा उद्घाटन गरिएको हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको गद्दी आरोहणको रजत महोत्सवको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले यो भवनको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसअघि २०१९ सालबाट सञ्चालनमा आएको अदालतको भवनमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ। पुरानो र जीर्ण अवस्थाको मेलमिलाप केन्द्रमा काम गर्नै सकस हुने गरेको मेलमिलापकर्ताहरू बताउँछन्।
अदालतको मुख्य भवन साँघुरो भएपछि आसपासमा केही टहराहरू थपिएका थिए। त्यो पनि अहिले जीर्ण बन्दै गएको छ। स्थान अभावका कारण एउटै सानो कोठामा धेरै फाँट राखिएका छन्।
अदालतमा छुट्टै बाल इजलास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर स्थान अभावका कारण यहाँ बाल इजलास छैन। पुरानो भौतिक संरचनाका कारण अदालतलाई अपांगमैत्री बनाउन र सेवाग्राहीका लागि प्रतीक्षालय बनाउन नसकिएको थापा बताउँछन्।
अदालतमा पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले न्यायाधीशको संख्या र कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्ति र भौतिक संरचनाको कमी रहेको बताए।
नयाँ भवनको नक्सा नै स्वीकृत भएन
जिल्ला अदालतका लागि नयाँ भवन बनाउने तयारी सुरू भएको केही वर्ष भयो। तर भवनको नक्सा स्वीकृत हुनमै विलम्ब भइरहेको छ।
न्यायाधीश थापाका अनुसार भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम गर्न अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नक्सा बनाउन कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियर नियुक्त गर्यो। नक्सा बनाएर जिल्लामा पठायो। तर नक्सामा चित्त नबुझेपछि १८ बुँदामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर न्यायाधीश थापा एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालत पुगे।
नक्सामा केही संशोधन गरेर सर्वोच्चले फाइनल नक्सा बनाएर गत वैशाखमा पठाएको थियो। उक्त नक्सा जिल्ला अदालतले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनालाई पठायो। उक्त कार्यालयले स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाएको थियो।
‘तर विभागले केही कुरा नमिलेको भन्दै संशोधन गरेर पठाइदियो। त्यसलाई फेरि सार्वोच्च अदालत पठाउनुपर्ने भयो। यसैगरी काम ढिलो भइरहँदा सरकारले अत्यन्त जरूरी बाहेकको भवन निर्माण गर्न नसकिने निर्णय गर्यो,’ थापाले भने, ‘अझै नक्सा नै स्वीकृत भएको छैन।’
उनले उच्च अदालत पाटनमा भएको मूल्यांकन समीक्षा कार्यक्रममा नयाँ भवन नबन्दासम्म न्यायाधीश थप्न सक्ने अवस्था छैन भनेर जानकारी गराएको बताए।
‘एक जना न्यायाधीश पनि नपठाउनु होला। थप्न सक्ने अवस्था नै छैन भनेको छु। होइन भने भवन बन्नुपर्छ भनेको छु,’ थापाले भने, ‘केही दिनअघि भौतिक समिति हेर्ने न्यायाधीशलाई फेरि फोन गरेर जानकारी गराएको छु। सरकारले अत्यन्त जरूरी भवनमात्रै बनाउने भनेको छ। त्यसैमा पारिदिनु भनेको छु।’
केही वर्षमा नयाँ भवन बन्छ भनेर टहराहरूको व्यवस्थापन नगर्दा अहिले समस्या भइरहेको उनले बताए।
हाल रहेको अदालतको मुख्य भवनदेखि १२ फिट परबाट सरकारी वकिलको कार्यालयको सिमानासम्मको जमिनमा नयाँ भवन बनाउने योजना रहेको न्यायाधीश थापाले बताए।
१५ वटा सामान्य इजलास र एउटा बाल इजलास राख्न सक्नेगरी भवन निर्माण गर्न खोजिएको उनले बताए।
नयाँ भवन बनेपछि अहिलेको भवनलाई आवासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने थापाले बताए। सरकारी आवास भवन नहुँदा न्यायाधीशहरू अहिले बाहिर बस्दै आएका छन्।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा बढी
चितवन जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। उक्त वर्ष १२ सय १६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा ९५९ वटा फर्छ्यौट भएको अधिकृत नवराज सापकोटाले बताए।
चेक अनादारमा ७२२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४०४ वटा फछ्र्यौट भए। ६२६ वटा अंशसम्बन्धी मुद्दामा ५२४ वटा फछ्र्यौट भएको सापकोटाले बताए।
२०८० असार ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जिल्ला अदालतले हेर्न थालेको बैंकिङ कसुरका ७ वटा मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन्।
जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। हालसम्म १७ वटा मुद्दामा पीडितको घरमै पुगेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको उनले बताए।
अदालतका तहसिलदार अमृत विश्वकर्माले २०३५ सालयता अदालतबाट २७ सय ३ वर्ष ५ महिना ७ दिन कैद र १६ करोड ९१ लाख ५८ हजार ६३५ रुपैयाँ जरिबाना असुल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
