राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेशको विकल्प सोच्ने प्रस्तावसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
महोत्तरीको जलेश्वरमा तीन दिन चलेर सकिएको विस्तारित (केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र प्रदेश समितिका सभापतिसहितको) बैठकले प्रदेशको विकल्प सोच्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो।
‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजादैंन। त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेकोछ। यसकोविकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुन्न,’ पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएको प्रतीत हुँदै गएको रास्वपाले बताएको छ।
‘एक हदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ। आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न नसक्दा आमनागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन्। नागरिकका आवाज सुने/नसुनेझैं गर्ने, असन्तुष्टि देखे/नदेखेझैं गर्ने र नागरिकको भावना बुझे/नबुझेझैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन। त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं। प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा जोड दिँदै भनिएको छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा चितवन ‘क्रान्ति’कै मोडलमा मुलुकको अवस्था बदल्न सकिने जिकिर गरिएको छ।
‘चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा हामीले ७५ प्रतिशत मत पायौं। त्यसले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि एउटै दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सम्भव छ भन्ने संकेत चाहिँ गर्छ। कुनै एउटा दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा अहिलेका विकृति–विसंगति नियन्त्रणसहित नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी सबै किसिमका परिवर्तनको ढोका खोल्न सकिन्छ नै,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
२०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवनले प्रचलित क्रान्तिको परिभाषा नै बदलिदिएको बताइएको छ।
‘यो देशमा पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन भए। मानिसको रगत बग्यो। कैयन् सहिद भए। तर, २०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवनले प्रचलित क्रान्तिको परिभाषा नै बदलिदियो। विगतका क्रान्तिहरूमा अनुहारमा आक्रोश र हातमा ढुंगामुढा, हतियार हुने गर्थे। तर ‘चितवन क्रान्ति’ मा अनुहारमा मुस्कान र हातमा फूल थिए। यसरी चितवनवासीले ‘लाल’ होइन ‘निलोक्रान्ति’ गरिदिए,’ रास्वपाको प्रतिवेदनमा चितवन क्रान्तिको चित्रण गरिएको छ।
चितवनले राजनीतिमा नवीन परिवर्तनको बाटो देखाइएकाले त्यसको सन्देश देशव्यापी भएको पनि बताइएको छ।
पार्टी स्थापनाको करिब ६ महिनामैं रास्वपा मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्ति बनेको र पार्टीको विश्वास र अभ्यास गर्ने चितवन मोडेलको आन्दोलन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
‘चितवनले स्थापित गरेको ‘निलोक्रान्ति’को मोडेल देशव्यापी बनाउने चुनौतीमै निहित हुनेछ हाम्रो आउँदो यात्रा,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेता कम, शुभेच्छुक धेरै
चितवन मोडेलकै आन्दोलनले मुलुक र नागरिकको अवस्था बदल्नेमा पूर्णतः विश्वस्त रहन नेता—कार्यकर्तालाई भनिएको छ।
कथम्कदाचित कुनै दिन, कुनै कारण राजनीतिक वा जनजीविकाका मुद्दामा सडकमा ओर्लिनु पर्दा संघर्षको क्षणमा नेता नै अग्रभागमा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।
भनिएको छ, ‘त्यो संघर्षमा हाम्रो दलका नेतागण अग्रपंक्तिमा हुनेछन्। चोट लागे, क्षति भए, सुरुमा नेताहरू नै हुनेछन्। नागरिकले नेता जोगाउने होइन नेताले नागरिक जोगाउने हो । र, नागरिक जोगाउन सक्ने नेतालाई नागरिकले कुनै हालतमा पनि जोगाउँछन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रास्वपा नेता कम, शुभेच्छुक (मतदाता) धेरैको नीतिमा रहने बताइएको छ।
‘केन्द्रीय व्यवस्थापनको आकार फराकिलो बनाएर कामको बाँडफाँड गरिनेबाहेक समग्रमा पार्टीमा कमभन्दा कम नेता हुनुपर्छ। किनकि, धेरै मान्छे भएर बढी काम हुने होइन। नेता धेरै भए त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मार र भार राज्यलाई नै पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘नयाँ जनादेशको खाँचो नभएका दलले पनि मिसन ०८४ भन्न थाले’
सभापतिले प्रस्तुत गरेको र विस्तारित बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ४ बुँदामा मिसन ०८४ को व्याख्या गरिएको छ।
पहिलो, मिसन ०८४ भनेको पार्टी विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने अभियान पनि हो। यस अभियानमा हाम्रो एजेण्डाको जानकारीसहित धेरैभन्दा धेरै नागरिकबीच पुग्न सक्नु पर्छ।
दोस्रो, पार्टीमा योग्य, क्षमतायुक्त र इमान्दार उम्मेदवारको दावेदारलाई भित्र्याउने र अगाडि बढाउने अभियान पनि हो मिसन ०८४। यसको अर्थ, यो अभियान आफू पछि हटेर भए पनि टिमभित्र स्वच्छ छवि, स्पष्ट भिजन भएको इमानदा र रक्षमतावान मान्छे खोज्ने, रोज्ने र जिताउने अभियान हो।
तेस्रो, मिसन ०८४ भनेको धीरताको अभियान पनि हो। आउँदो चारवर्ष संगठनलाई चुस्त बनाउँदै विकृति–विसंगतिको खबरदारी र नागरिकका मुद्दामा एकाकार हुन सक्यौं भने पनि हामी थप स्थापित हुनेछौं। राजनीतिमा स्थापित हुन गुट, उपगुट, सदस्यता खरीद, घात–अन्तर्घातको राजनीति अबको पुस्ताले गर्नु पर्दैन।
चौथो, मिसन ०८४ आफ्नै पारदर्शिताको अभियान पनि हो। हरेक पदाधिकारीले अब आफ्नो जीवनयापनको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई जीवनयापनको माध्यम बनाउने होइन। जीवन धान्न धौ–धौ परेको साथीलाई उद्यममा सघाऔं, सक्रिय राजनीतिमा होइन। सके लिडर, नसके भोटर मात्र हुँदा पनि केही फरक पर्दैन, पर्नु हुँदैन।
‘भनिन्छ, सबै मान्छे स्वर्ग जान त चाहन्छ। तर, मर्न चाहन्न। त्यस्तै भएको छ, मिसन ०८४ को हकमा पनि। तीन दशकदेखि सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहेका दल पनि मिसन ०८४ भन्न थालेका छन्। जबकि, देशको आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार काम गर्न उनीहरुलाई नयाँ जनादेशको खाँचो नै छैन। उनीहरूले त अहिले नै रूपान्तरणसहित समृद्धिको मिसन चलाउन सक्छन्। तर, हाम्रै नक्कल गरेर मिसन ०८४ भन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरू पनि,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पार्टीमा थप आकर्षण बढाउन लामिछानेका दुई अवधारणा
पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको क्रममा रहँदा रास्वपामा जनआकर्षण बढेको बताएको छ।
पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुक बढिरहेकाले पार्टीका नेता—कार्यकर्ता सचेत, सजग र कठोर हुनुपर्ने बताइएको छ।
‘पुराना राजनीतिक दल छोडेर हामीसँग सम्बन्ध गाँस्न आउने साथीहरूमध्ये अधिकांश असल, इमान्दार र निष्ठावान छन्। तर, केही पूर्वपार्टीकै गलत प्रवृत्ति बोकेर आएको देखिन्छ। फरक राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको पक्षपाती हामीलाई तीमध्ये खराबहरूले क्रमशः दबाब र प्रभावमा पनि पार्न सक्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, अन्यत्र उचित स्थान नपाएर, स्वार्थ पूरा हुने नदेखेर र नयाँ दलमा तत्काल सम्भावनाको अवसर पाइन्छ भन्ने लोभले आएकाहरुले हामीलाई बदनाम गराउने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ। यसतर्फ पनि हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। यसो भनिरहँदा, जुनसुकै पार्टीबाट आएका असल साथीहरूको निष्ठामा ठेस नलागोस्, मानमर्दन नहोस् भन्ने कुरामा म सचेत छु। हामी ‘संगठित पार्टी र योग्य सदस्य’को अवधारणामै अगाडि बढ्नु पर्छ,’ सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको र विस्तारित बैठकले प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
रास्वपाले विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा नेता छान्दा विधिले छान्ने जिकिर गरिएको छ।
‘हामीले जान्नेलाई छान्ने मात्र भनेका छैनौं, छान्ने विधि पनि बनाएका छौं। तर, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ, छान्ने भनेको माथि ल्याउन सेलेक्सन गर्ने मात्र होइन, मिल्काउन फिल्टर गर्ने पनि हो। पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्न हामीले लिने र फाल्ने दुवै प्रक्रिया स्वार्थरहित ढंगले अबलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा हामीले निकै काम गर्न बाँकी छ। हाम्रो पार्टीमा राम्रा मान्छेलाई आउन नदिने कोसिस भएको हुन सक्छ। त्यो अरू कसैले होइन हाम्रै पार्टी भित्रैका साथीहरूबाट भइरहेको हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘प्राइमरी’ निर्वाचनको दुरूपयोग भएको वा हुने जोखिम रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यसलाई पनि विधिको थप व्याख्या वा प्रबन्ध गरेर निराकरण गर्नुपर्ने बताइएको छ।
‘हामी आफैं पनि अझै खुला हुन जरूरी छ। सामूहिक खेलमा आफ्नो टिमलाई जिताउने हो भने टिममा राम्रा खेलाडी हुनुपर्छ। त्यसैले राजनीतिमा पनि जित्ने हो भने हामीसँग राम्रा खेलाडी हुनैुपर्छ। र, राम्रा खेलाडी भित्र्याउन हामी अझै खुला हुनुपर्छ। सानो चित्त राखेर राम्रा खेलाडीको टिम बनाउन सकिन्न। र, राम्रो टिम बनाउने बहानामा फउल खेल्ने खेलाडीलाई पनि भित्र्याउन सकिन्न। हामी बेलैमा सचेत र सजग भएनौं भने पुराना राजनीतिक दलको गलत प्रवृत्ति रास्वपामा छिट्टै सर्छ। पुरानो प्रवृत्ति लिएर हामी सफल हुन सक्दैनौं,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुराना दलको प्रवृत्ति पार्टीमा निषेध गर्न र पार्टीभित्र बिनाकारण निषेध गरिएका असल मानिसलाई टिममा ल्याउन सभापति लामिछानेले लिडरसीप एकेडेमी र उम्मेदवार क्लबको अवधारणा अघि सारेका छन्।
‘पुराना राजनीतिक दलसँग हाम्रा अनेकौं असन्तुष्टि छन्। तर, असन्तुष्टिको बहानामा राजनीतिक परिवर्तनका लागि तिनले गरेको योगदानको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। ती पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले हिजो गोली खानसमेत तयार भएर परिवर्तनमा होमिएका थिए। गत महिना म रोल्पाको थवाङ पुग्दा सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएकाहरू भन्दै थिए– ‘आजको लडाइँमा सहिद हुने पालो मेरो’ भनेर सहिद हुन हानथाप र झगडा हुन्थ्यो रे!,’ सभापति लामिछानेले प्रतिवेदनमार्फत् भनेका छन्।
सशस्त्र विद्रोहका नेतृत्वकर्ताको नियतमा भने शंका नै शंका रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
‘तर, तिनको एक आदेशमा ज्यान गुमाउने सहिदको नियतमा रत्तिभर शंका छैन। ती सबैजना, यो देश बन्छ भनेर गोली थाप्न तयार भएका हुन्। परिवर्तनका लागि हाँसीहाँसी गोली थाप्न तयार हुने, वर्षौं जेल–नेल भोग्न तयार हुने तहको प्रशिक्षण एक अध्ययनको विषय हो। तीसौं वर्ष पञ्चायतविरुद्ध लड्दा उनीहरूलाई थाहा थिएन कि परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। तर, विद्रोह अनवरत गरिरहे। दसौं वर्ष हतियार बोकेर लुकिलुकि हिँड्दा उनीहरुलाई थाहा थिएन कि परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। तर, विद्रोह अनवरत गरिरहे। हामीलाई त स्पष्ट थाहाछ कि चार वर्ष पदको लोभ र उम्मेदवार आफैं हुने दौड त्याग गर्यौं भने ०८४ मै परिवर्तन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मात्र चार वर्ष त्यग गर्दा परिवर्तन सुनिश्चित हुने थाहा पाउँदा पनि हाम्रो पुस्ता कतै मै हुन्छु, मै लिन्छु भनिरहेको त छैन भनेर प्रतिवेदनमा प्रश्न पनि गरिएको छ।
परिवर्तनको सुनिश्चतता हुँदाहुँदै पनि हामी असल साथी खोज्दै हिँड्नुको साटो दौडेर आफैं पद ओगट्ने दौडमा त छैनौं भनेर पार्टी पंक्तिभित्र पेचिलो प्रश्न पनि तेर्स्याइएको छ।
‘यदि छौं भने हामी जति दौडे पनि आफ्नै गोडामा अल्झिएर लड्छौं। नेपाली जनताले एक युग कुरेर गरेको विश्वास र परिवर्तनको आशा डगमगाउन कदापि दिनु हुँदैन। यो महाअभियान जोगाउन कुनै पनि किसिमको त्याग गर्नुपरे पहिलो नम्बरमा मेरो नाम दर्ज गराउन चाहन्छु। आवश्यक परे पहिला म गर्छु पदत्याग, म गर्छु उम्मेदवारी त्याग,’ सभापति लामिछानेले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘अहिले गोली खानुपर्ने, सहिद नै हुनुपर्ने परिस्थिति छैन। तर, त्यस्तै दृढसंकल्प र इमानपूर्वक राजनीतिक अभियानमा लाग्न सक्ने गरी प्रशिक्षित चाहिँ हुन जरुरी छ। हामी पार्टी स्थापनाको उद्देश्यमा प्रष्ट छौं। हिँड्ने बाटो र पुग्ने गन्तव्य प्रष्ट छ। गर्ने काम सूचीबद्ध छन्। पार्टी संरचना र संगठन विस्तार अनि सुदृढ हुँदैछ। मात्रै हामीमा इच्छाशक्ति र धैर्यताको आवश्यकता छ।’
रास्वपा बलियो र परिपक्व बन्ने दिशामा रहेको बताइएको छ।
हिजो राजनीतिक प्रशिक्षणको विषय र सन्दर्भ फरक रहेकाले राजनीतिक स्कुलिङ पनि फरकधारको रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।
‘आज हामी लिडरसीप एकेडेमीबाट प्रशिक्षित गरेर नेता उत्पादन गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। लिडरसिप एकेडेमीमार्फत् नेतालाई सबै कुराको प्रशिक्षण दिइने छ। लिडरसिप एकेडेमीबाट प्रशिक्षणको प्रमाणीकरण नभएका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि तहमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। लिडरसिप एकेडेमी मूलतः अनलर्निङ एकेडेमी हुनेछ। जहाँ पढ्ने मात्रै होइन सिक्ने र गतल सिकाइलाई बिर्सने कार्य हुनेछ। २०८२ सालको अन्तसम्म लिडरसिप एकेडेमी तयार हुनेछ,’ लिडरसिप एकेडेमीको कार्यशैलीबारे विस्तारमा भनिएको छ।
पहिलो चरणमा पालिका र वडाबाट उम्मेदवारहरुलाई छान्ने र प्रशिक्षण दिने गरी ‘उम्मेदवार क्लब’को अवधारणा ल्याएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
हालका लागि देशभरका कुनै पनि वडा र पालिकाबाट उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले उम्मेदवार क्लबमा आवेदन दिन सक्ने पनि बताएको छ। पाँच चरणमा हुने चयन प्रक्रियामा अहिलेका वडा र पालिका संयोजकहरूले भने केवल चौथो र पाँचौं चरणमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने सुविधा पाउने बताइएको छ।
‘पार्टी बाहिरकाहरूको हकमा सबै चरण पार गर्नुपर्नेछ। यसो गर्दा योग्य मानिस कोही पनि छुट्दैनन्। पार्टीमा लागि सकेकाहरूको प्राथमिकता पनि सुनिश्चित हुन्छ। तर, प्रतिस्पर्धा चाहिँ अनिवार्य गरिने छ। उम्मेदवार क्लबको पूर्णविधि, प्रक्रिया र विवरण छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ। प्रशिक्षण, परीक्षण र आचारणमा केन्द्रित रहेर आगामी चुनावमा यही उम्मेदवार क्लबबाट देश हाँक्ने सहयात्री छानिने छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
व्यवस्था भित्रै अवस्था परिवर्तन
पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा मौजुदा व्यवस्थाभित्रै अवस्था परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ।
विगत आठ दशकमा हामीले निरंकुश राणा शासन, सक्रिय राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र र पछिल्लो पन्ध्र वर्षयता संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेको तर, जतिपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हामीले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्याप्त सुधार गर्न नसकेको कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
भनिएको छ, ‘विकास र समृद्धिमा आशातीत फड्को मार्न सकेनौं। अर्थात्, व्यवस्था परिवर्तनले देश र नागरिकको अवस्था खासै परिवर्तन गर्न सकेन। राजनीतिलाई सही नीति र नेतृत्वले डोर्याएको भए बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तीन दशक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको डेढ दशकमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मुलुकले नागरिकका आकांक्षा सम्बोधनमा थोरै भए पनि सफलता पाउँथ्यो होला। तर, राजनीतिक अगुवाको मूलध्येय सत्ता, दल र नेता केन्द्रित हुँदा मुलुक क्रमशःअनिश्चयतर्फ र नागरिक निराशातर्फ धकेलिए। यही पृष्ठभूमिमा हामीले डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका थियौं,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अहिलेका धेरैजसो मुख्य दल तत्कालीन व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेको पनि बताइएको छ। र, त्यो त्यो बेलाको आवश्यकता रहेको बोध गरिएको छ।
‘हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबैखाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौं। हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ। किनकि, यही व्यवस्थाभित्रै रहेर हामी मुलुक र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौं । अहिले व्यवस्था परिवर्तनको बहसभन्दा सुशासन र विकासको बहसमा केन्द्रित हुन जरूरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गरिब, दुःखी, पीडित नागरिकको कहालीलाग्दो जीवनबारे बहस नगरेर अन्य परिवर्तन तिर बहस धकेलिने हो भने आमजनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने संकल्प अनिश्चिततातर्फ धकेलिने पनि बताइएको छ।
विगतमा सबै व्यवस्था देखेर आएको बताउँदै गरिब बस्तीमा ३४ वर्षसम्म पानी दिन नसक्नेले अब आगो झोस्ने? भन्द्र प्रश्न गरेका छन्।
‘यो वा ऊ भन्नु भन्दा यो बैठक स्थलबाट १ किलोमिटरभित्रका कुनै पनि बस्तीमा गएर हेरौं र जनतालाई सोधौं उनीहरूलाई के चाहिन्छ? अनि आफैंलाई सोधौं हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ? त्यहाँ पानी छैन, यहाँ सिद्धान्तको खोलो बगाउने राजनीति अब पुग्यो। अब अझै लडाइ, झगडा, मारकाट हुँदा पहिलो असर त्यही गरिब बस्तीलाई पर्छ। त्यो गरिब बस्तीमा ३४ वर्षसम्म पानी दिन नसक्नेले अब आगो झोस्ने? तपाईंलाई र मलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउन उसको घर जल्नुपर्ने?,’ प्रश्न गर्दै भनिएको छ।
देशका आमजनतालाई दुःख रहेको निचोड सुनाउँदै त्यो दुःखको मूलकारण गरिबी, अशिक्षा, विभेद, भ्रष्टाचार नै रहेको निष्कर्ष बताइएको छ।
‘सबैभन्दा पहिले यो फेर्ने हो। दोश्रोमा कर्मचारीतन्त्र, कुटनीति, अर्थनीति, उद्योगनीति, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति आदि होलान्। यो फेर्दा नपुगे तेस्रो–चौथो लिस्ट तयार गरौं र यो क्रमलाई निरन्तर जारी राखौं। एकपटक सम्पूर्ण बल लगाएर यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाऔं। त्यत्ति गर्दा पुगेन भने जे फाल्नुपर्छ फालौं, जे ल्याउनुपर्छ ल्याऔं। सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी, सुशासनको भीष्मप्रतिज्ञासहित द्रुत विकासका मोडलहरू ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उन्नतिको वेग मार्नुको विकल्प अहिलेलाई केही पनि हुन सक्दैन,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
जति भोक लागे पनि थाल खान सकिँदैन, गाँस नै खाने भन्दै यही व्यवस्थाभित्र रहेर अवस्था फेर्ने प्रतिबद्धता पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् गरिएको छ।
