भारत सरकारले विवादित नागरिकता सम्बन्धी कानुन लागु गरेको छ।
मुस्लिम विरोधी कानुन लागु गरेको भन्दै भारतका कतिपय ठाउँमा विरोध भइरहेको बिबिसीले जनाएको छ।
नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए) ले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत पुगेका मुस्लिम बाहेकलाई नागरिकता दिन लागेको हो।
सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ तारिखअघि भारत बसेका हिन्दु, शिख, बुद्धिस्ट, जैन, पार्सी र क्रिष्टियनहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न यो कानुन ल्याइएको हो।
यो कानुन सन् २०१९ मै पारित भएको थियो। तर मुस्लिम विरोधी कानुन भएको भन्दै आन्दोलन समेत भएको थियो। जसमा कतिपयले ज्यान गुमाएका थिए भने कयौं पक्राउ समेत परेका थिए।
सोमबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वाचा गरेको कुरा पूरा भएको बताएका थिए।
मापदण्डअनुसार योग्य भएका व्यक्तिहरूले अनलाइनमार्फत् नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिने गृह मन्त्रालयले जनाएको थियो। आवेदन दिने अनलाइन पोर्टल समेत बनाइसकेको बताइएको थियो।
यस कानुनबारे मानिसहरूले गलत धारणा बनाइरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो। सन् २०१९ मै पारित भएको बताए पनि कोभिड-१९ का कारण कानुन लागु गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ।
‘यो केवल उनीहरूका लागि हो जसले वर्षौंदेखि उत्पीडन सहेर बसेका छन् र उनीहरूका लागि भारतबाहेक संसारमा अन्य कुनै आश्रय छैन,’ मन्त्रालयले भनेको छ।
यस कानुन लागु भएसँगै असममा विरोध सुरू भएको छ। अल असम स्टुडेन्ट्स युनियनले असम बन्दको घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै केरलमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यव्यापी प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ।
‘यो कानुन मानिसहरूबीच विभाजन गर्छ, साम्प्रादायिक भावना भड्काउँछ, र संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउँछ,’ केरलका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले भने।
उनले केरलमा उक्त कानुन लागु हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
धर्मका आधारमा सरकारले विभेद गरेको भन्दै उक्त कानुनको आलोचना हुँदै आएको हो। उक्त कानुनले गैरमुस्लिम बहुसंख्यक देशमा उत्पीडन सहनुपरेको कारणले भाग्न बाध्य भएका मानिसहरूलाई नसमेटिएको भन्दै विरोध भएको हो।
यो कानुनले श्रीलंकाबाट आएका तमिल शरणार्थी, म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या मुस्लिमलाई नसमेटेको बिबिसीले जनाएको छ।
आउँदो मे महिनामा आम निर्वाचन गर्ने भारत सरकारको तयारी छ। यद्यपि सरकारले मार्च १५ तारिखमा निर्वाचन मितिको घोषणा गर्दैछ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले आउँदो निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुन: तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने आकलन गर्दै आएका छन्।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पनि यसरी निर्वाचन घोषणा हुनु केही दिन अघि यो कानुन लागु गर्नु राजनीतिक कारण भएको बताएकी छन्।
