उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधान ढुंगाको अक्षर नभई गतिशील दस्तावेज भएकोले समाजको आवश्यकताका आधारमा परिस्कृत हुँदै जाने बताएका छन्।
रूपन्देहीमा शनिबार सुरू भएको थारू कल्याणकारिणी सभाको २३ औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट समाजको विकास गर्न सकिने भएकोले आवश्यकताको आधारमा परिस्कृत गर्न सकिने बताए।
'संविधानले सबै समुदाय र नागरिकका अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, अझै पनि कहीँकतै कमी भएको छ भने ढुंगाको अक्षर नभएकोले संविधान परिस्कृत गर्न सकिन्छ,' पौडेलले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले थारू समुदायको उन्नति र प्रगतिको लागि अगुवाइ गर्ने बताए।
थारू समुदायमाथि भइरहेका विभेद र असमानता अन्त्यका लागि सरकारले नीति र निर्णयका माध्यमबाट अगुवाइ गर्ने उनले बताए।
अहिलेको सरकार २०७२ सालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूकै रहेकोले यही सरकारले असमानता अन्त्य गर्ने उनले दाबी गरे।
'राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि संघर्ष गरेका दलहरूको सहभागितामा सरकार बनेकाले थारू समुदायमाथि मात्र होइन, कुनै पनि समुदाय र वर्गमाथि कुनै प्रकारको विभेद हुँदैन,' पौडेलले भने।
