कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभरिका सबै निजी अस्पतालहरुलाई पत्राचार गर्दै गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीको विवरण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
विहीबार मन्त्रालयले सबै निजी अस्पताललाई पत्राचार गर्दै सात दिनभित्र सबै विवरण र अभिलेख उपलब्ध गराउन भनेको हो।
स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८ को परिच्छेद २४ को (घ) अनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै अभिलेख तथा प्रतिवेदन निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीहरुको व्यवस्थित रुपले अभिलेख राख्ने र सो को मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।
यसैगरी निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिएका व्यक्तिहरुको विवरण देखिने गरी टास्नु पर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । उल्लेखित व्यवस्था बमोजिमको कार्य नगरेको/नगराइएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ११ मा संचालन अनुमति नवीकरण हुन नसक्ने र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ।
'विपन्न, असाहय विरामीहरुको परिचय खुल्नेगरि विवरण पठाउन पत्राचार गरिएको छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कोशीका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री भुपेन्द्र राईले भने, 'सबै निजी अस्पतालहरुले नियम अनुसार अनिवार्य गर्नुपर्ने नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्छ।'
