संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार उदासीन भएको तथा प्रदेश बलियो बनाउन अनिच्छा देखाएको गुनासो उच्च रहेकै बेला कोशीका मुख्यमन्त्रीले नै केन्द्र सरकारप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले केन्द्रमा देखिएको पुरातन सोचका कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन्।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको सातौं वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले न्याय, सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा पुरातन र सामन्ती सोच देखिएकाले संघीयताको सबल कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे।
'त्यस्तो सोच केन्द्रमै छ,' मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, 'त्यसैले संघीयता हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्के जस्तो भएको छ।'
उनले अगाडि भने, 'कतिपय अवस्थामा आफ्नै सम्पत्ति निःशुल्क दिए जस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। दिन सकिने र गर्न सकिने काम पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गर्न नदिने प्रवृत्ति छ।'
यस्तो परिस्थिति देखेर प्रदेशले आफूसँग रहेको स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर नमूना काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको बताए।
'केन्द्रमा यस्तो सोच रहे पनि अब हामी आफ्नै प्रयत्नमा उत्पादन र स्वरोजगारमूलक बजेट बनाएर काम गर्ने तयारीमा छौं,' उनले भने, 'यसका लागि बेलैदेखि तयारी गरेर बजेट ल्याउने प्रयत्न गरेका छौं।'
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको अवसरमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका कानुनी जटिलताका विषयलाई लिएर छलफल आयोजना गरिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कर्मचारीतन्त्रबाट कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सांसदहरूले नै कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले भने, 'अहिलेको कानुन निर्माण कर्मचारीतन्त्रबाट सुरू हुन्छ। अबको नयाँ युगमा संसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने र कर्मचारीलाई पछाडि केही तलमाथि मिलाउन दिनुपर्छ। यसो गरियो भने मात्रै जनताले अपनत्व लिने कानुन बन्छ।'
कार्यक्रममा डा. सोमलाल सुवेदीले संविधान सैद्धान्तिक र कस्मेटिक मात्रै भएको चर्चा गर्दै व्यावहारिक संविधान बनाउन नसकेको बताए। उनले संविधानका धेरै विषय र अनुसूचीलाई परिवर्तन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
