राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले कोशी प्रदेशका दुई नेताको सदस्यता खारेजी गर्ने निर्णय गर्यो।
कोशीका निलम्बित प्रदेश सभापति राजेश तिम्सिना र प्रवक्ता कमलबाबु मैनालीको सदस्यता सचिवालय बैठकले खारेजी गरेको हो। यद्यपि रास्वपाको विधानमा सदस्यता खारेजी केन्द्रीय समितिले मात्रै गर्न पाउनेछ।
सोही अनुरूप सचिवालयको यस निर्णयलाई केन्द्रीय समितिमा अनुमोदनका लागि लैजाने निर्णय गरिएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।
प्रदेश सभापतिलाई केही समयअघि पार्टी अनुशासन आयोगले नै निलम्बन गरेको थियो। उनले यसअघि कारबाहीमा परेका महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्काउन पर्ने बताएका थिए।
यसपटक साधारण सदस्यताबाटै बर्खास्त गर्नुको कारण अर्कै छ।
उनीहरूले गत वैशाख १७ गतेबाटै स्वतन्त्र राष्ट्रवादी विचार समूह भन्दै अलग अभियान थालेका थिए। एकातिर राष्ट्रिय झन्डा र अर्कोतिर रास्वपाको चुनाव चिह्न घन्टी राखेर हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियान चलाएका थिए।
गत वैशाख ४ गते बसेको रास्वपाको बैठकले २०८२ फागुन ७ गतेदेखि चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेकाले पार्टी केन्द्रीय समिति महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरित भइसकेको तर्क गरेका थिए।
यसर्थ, पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू समान हैसियतमा रहेको र प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेकाले अभियान घोषणा गरेको उनीहरूको तर्क थियो।
‘महाधिवेशन पार्टीको नेताहरू चयन गर्ने मात्र नभई पार्टीको भावी कार्यदिशा र विचार पनि निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
महाधिवेशनको घोषणापश्चात् केन्द्रीय समिति स्वतः भंग भई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण हुनु विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुरूप नै हो। यसर्थ, पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू समान हैसियतमा रहेका छन् र प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने अधिकार सुरक्षित छ। समान विचारधारा भएका सदस्यहरूले विचार समूह निर्माण गर्न पनि सक्छन्। विचारले नै पार्टी निर्माण हुने हो भन्ने तथ्य हामीले बिसनुहुँदैन,’ स्वतन्त्र राष्ट्रवादी विचार समूहको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
उक्त अभियानको ९ वटा उद्देश्य थियो।
पहिलो उद्देश्यमा उनीहरूले सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र नेपाल हुनुपर्ने थियो। नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा राष्ट्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यमा नेतृत्व प्रदान गर्न, साथै विश्वभर सनातन मूल्यहरूको प्रवद्र्धन गर्न, नेपाली हिन्दू सम्राटलाई विश्व हिन्दू सम्राटको रुपमा स्थापना धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
दोस्रो उद्देश्यमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा नै समग्र राजनीतिक नेतृत्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, विज्ञ मन्त्री मण्डल, मन्त्री बन्न नपाउने गरी समानुपातिक समावेशी संसद बनाउने उल्लेख थियो।
तेस्रो बुँदामा प्रदेश खारेज गरी सेवा र विकासको जनमुखी विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए।
त्यस्तै गैरदलीय स्थानीय निकाय हुनुपर्ने दलीय हस्तक्षेपमुक्त न्यायालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र मानव अधिकार आयोग बनाउनुपर्ने विचार पनि अघि सारिएको थियो।
उनीहरूले २०४७ सालदेखि भएका सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोली त्यसमा संलग्न नेता, कर्मचारी लगायत जो कोहीलाई सर्वस्वहरणसहित आजीवन कारावासको हदैसम्मको सजाय दिइनुपर्ने पनि बताएका थिए।
विज्ञप्ति हेर्नुस्
