विधान महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेकपा (एमाले) भित्र ध्रुवीकरण बढेको छ। शनिबार मदनजयन्तीको तिथि पारेर पूर्वराष्ट्रपतिसमेत रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीमा फर्किएको घोषणा गरेपछि एमालेभित्र ध्रुवीकरण अझ सघन बनेको छ।
तर एमालेभित्र अर्को विषय पनि बहसमा छ।
सचिवालय तहका नेताहरूलाईसमेत थाहै नदिई विधान संशोधन गरेको पाइएको छ।
नेकपा (एमाले)को प्रथम विधान अधिवेशन २०७८ असोजमा भएको थियो। ललितपुरको गोदावरीमा भएको त्यसअधिवेशनले एमालेको पालिका तहभन्दा माथिका कमिटीमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन नमिल्ने प्रावधान पारित गरेको थियो।
चितवनको नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन र सौराहामा बन्द सत्र भएको दसौं महाधिवेशनले प्रथम विधान अधिवेशनले पारित गरेको विधान अक्षरशः पारित गरेको थियो।
तर अहिले मौजुदा विधानमा त्यो व्यवस्था नै नराखिएको पाइएको छ।
विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६४ को उपधारा १ र २ खण्ड छुट्टयाएर उक्त प्रावधान राखिएको थियो।
धारा ६४ मा उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था उल्लेख थियो।
जसअन्तर्गत् धारा १ मा पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था थियो।
धारा २ मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी वहन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भन्ने लेखिएको थियो।
उपधारा (१) को कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान सुटुक्क हटाइएको पाइएको छ।
त्यसो त उपधारा (२) मा कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा लगाइएको ७० वर्षे उमेरहद स्थगित गरिएको छ। २०८० जेठमा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी एमाले फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेसहितका नेतालाई जिम्मेवारी दिन भन्दै उक्त प्रावधान पनि स्थगित गरिएको छ।
एमालेभित्र अहिले उपधारा १ को प्रावधान कसले मेटायो भन्ने चासो छ। एमालेका नेताहरूले उक्त प्रावधान हटाएकोसमेत पत्तो पाएका थिएनन्।
बायाँतर्फ विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको दस्तावेज, दायाँतर्फ छापिएर आएको विधानको अंश।
‘महाधिवेशनबाट पारित विधानको व्यवस्था कसरी हट्यो हामी खोजी गरिरहेका छौं। सचिवालय वा अरू कमिटीमा पनि हटाउने प्रस्ताव भएको हामीले थाहा पाएका छैनौं,’ एक पदाधिकारीले भने।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले 'कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको पक्षमा छु' भनेपछि एमालेका नेताहरूले उक्त प्रावधान खोज्न थालेका थिए। त्यसपछि मात्रै सुटुक्क हटाइएको थाहा भएको हो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले शनिबार पनि उमेरहद र कार्यकालबारे गरिएको वैधानिक व्यवस्थाको प्रसंग निकालेका थिए। ७४ औं मदनजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यसबारे लामै धारणा राखे।
‘दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान महाधिवेशन २०७८ सालमा भयो। त्यहाँ घनिभूत छलफल भयो। विधान मात्रै होइन, संगठनात्मक प्रस्ताव पारित भयो। राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो। राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा संगठनात्मक प्रस्ताव, संगठनात्मक प्रस्तावका आधारमा विधान, यस हिसाबले अगाडि बढे र पारित भए। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यसबेला पारित भएका दस्तावेजहरू जस्ताको तस्तै सुरक्षित छन्। हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणबारे के-के कुरा गर्यौं? त्यहाँ हामीले उमेरहदका कुरा गर्यौं। कार्यकालका कुरा गर्यौं। नियन्त्रण र सन्तुलनका कुरा गर्यौं। त्यो पनि कुनै झोंकझोंकमा राखेको कुरा थिएन। राखिदिऊँ न त भनेर राखेको कुरा पनि थिएन। त्यो सुविचारित ढंगले राखिएको थियो। तीन दशकदेखि चलेको छलफल, बहसका आधारमा राखिएको थियो,’ उनले भने।
गत माघ ८ गते बसेको ४२ औं सचिवालय बैठकले आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। गत असार ११ गते बसेको ५३ औं सचिवालय बैठकले यसबारे थप निर्णय गर्दै राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ।
यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न साउन २ गते पोलिटब्युरो र साउन ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाएको छ।
विधान महाधिवेशनअघि नै सचिवालय सदस्यहरूलाई समेत थाहा नदिई विधानको प्रावधान मेटाएकाप्रति एमालेभित्र अहिले बहस बाक्लिँदै गएको छ।
