सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा जिम्मेवारीमा बसिरहन नमिल्ने बताएको छ।
बुधबार समितिको कार्यकक्षमा सुरू भएको बैठकमा एमालेका सांसद पदम गिरीले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे समितिमा भएको छलफल तथा निर्णयभन्दा फरक कुरा संसदमा पेस भएको विषयमा समितिका सभापति र सचिव जिम्मेवारीमा रहिरहन नमिल्ने बताएका हुन्।
'नैतिकताको हिसाबले यो समितिको नेतृत्व लिन मिल्दैन। यहाँहरू दुवैले यो विषयलाई छानबिनका निम्ति र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सभापतिज्युले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ। सचिवज्यू पनि नैतिकताको हिसाबले यसको सचिवका रूपमा जिम्मेवारीमा रहिरहन मिल्दैन,' गिरीले भने।
उनले सिंगो समितिलाई गुमराहमा राखिएको र उक्त घटना सार्वभौम संसदको समितिलाई उपहास गरिएको नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा लज्जाजनक अवस्था भनेका छन्।
'यो घिनलाग्दो अवस्था हो। जनप्रतिनिधिरूले यो हदसम्मको काम गर्छन् भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,' उनले भने।
गिरीले समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा सभापति र सचिवको हस्ताक्षर भएकाले त्यसमा अरूले के-के गरे भन्ने विषय आफूहरूको सरोकारको विषय नरहेको बताए।
'निर्णय जस्ताको तस्तै उतारेर संसद पठाउने दायित्व सभापति र सचिवको हो। बीचमा कुन मन्त्रीले कुन सचिवले के गर्नुभयो कुन सुब्बा खरदारले के गर्नुभयो हामी जान्दैनौं,' उनले भने।
ती विषयहरू छानबिनपछि खुल्ने र आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल हुँदै जाने उनले बताए।
त्यतिन्जेलका लागि सभापति र सचिव जिम्मेवारीमा रहिरहन नमिल्ने उनले बताए।
'विस्तृतमा अनुसन्धान भएपछि जोले जहाँ जहाँ कमजोरी गरेको छ भोलि कारबाही त्यही आधारमा होला। होइन भने नेपालको संसदीय इतिहासमा यो एउटा कालो धब्बा हो। अत्यन्त डरलाग्दो घटना हो। कुनै न कुनै किसिमले ढाकछोप हुने हो भने भविष्यमा फेरि दोहोरिन सक्छ र आम जनतामा लोकतन्त्र प्रति, संसदीय व्यवस्थाप्रति निराशा बढर जान सक्छ,' उनले भने।
एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले पनि सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
-1746009348.jpg)
