संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको छ।
शुक्रबार राति नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका थिए। संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्था अनुसार ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको हो। विधेयकहरू निष्क्रिय भएसँगै सांसदहरूको वर्षौंको मेहनत खेर गएका छन्। कानुन निर्माणमा गरिएको ठूलो खर्च र रकम समेत अर्थहीन बन्न पुगेको छ।
प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखाका प्रमुख, उपसचिव त्रिविक्रम पराजुलीका अनुसार निष्क्रिय भएकामध्ये २७ वटा सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी विधेयक छन्।
तीमध्ये केही विधेयकहरू अन्तिम चरणमा पुगेका थिए भने केही विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न मात्रै बाँकी थियो।
संघीय निजामति विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर पारितको घोषणा गर्न बाँकी थियो। यस्तो काम मात्र एक दिनमा हुन सक्थ्यो।
केही दिन अघि निजामती सेवा दिवसका दिन उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची समेत थियो। तर सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त दिन सो विषय कार्यसूचीमा राखेनन्। फलस्वरूप विधेयक पारित हुनबाट रोकियो। यो विधेयक पारित भएको भए संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहज हुने थियो। २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन परिमार्जित हुन्थ्यो।
यो विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे विवाद हुँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय सांसदहरूले छलफल गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा त्रुटि भएपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा नै दिन परेको थियो।
उक्त विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारितका लागि प्रतिनिधि सभा पठाइसकिएको थियो।
‘संघीय निजामती र जलस्रोत विधेयक दुवै सदनबाट पास भइसकेका थिए। एउटा सिटिङमा पास हुन्थ्यो,’ उपसचिव पराजुलीले भने, 'समयमा बैठक बसेको भए पास हुन्थ्यो।'
संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्तै सांसदहरू लामो समयसम्म छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित गरेका थिए।
सांसदहरूले विभिन्न सरोकारवालाको थ्रेट झेलेर पास गरेको विधेयक सभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ। नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने विधेयक फेरि वर्षौं पछाडि धकेलिएको छ। किनभने नयाँ प्रतिनिधि सभाले फेरि यस्ता विधेयकहरूमाथि दर्तादेखि पारितसम्म वर्षौं समय लगाउन सक्नेछन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गर्दै गत चैतमा झन्डै एक महिनासम्म काठमाडौंमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए। असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
यो विधेयकले वर्षौंसम्म राहतमा पढाइरहेका, अवसर नपाएका शिक्षकहरूको अधिकांश माग समेटिएको थियो। निजी लगानीका विद्यालयले लाखौँ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिले सरोकारवाला निकायहरू, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चर्को दबाबबीच भदौ ५ गते पारित गरेको थियो।
त्यतिबेला शिक्षक महासंघले आवधिक बढुवा, शिक्षकहरूको पदपूर्ति, शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काज सरूवा लगायतका विषयमा सडक आन्दोलनमार्फत् आफू अनुकूल विधेयक निर्माणका लागि दबाब दिएको थियो।
त्यस्तै, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी लगानीको विद्यालयलाई गुठीमा लैजान नसकिने, विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।
समितिमा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्दा ‘भौतिक कारबाहीको थ्रेट’ समेत आएको बताए।
हालै प्रहरी विधेयकमाथि पनि छलफल भइरहेको थियो। त्यस्तै जेन-जी आन्दोलनले खोजेको भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन थियो। यो विधेयक पारित भएको भए नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारमाथि मुद्दा चल्ने थियो। दलहरूले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा रोकेर राखेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि जेन-जीको माग पूरा गर्न यस्ता विधेयक पारित गर्ने बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद विघटनको बाटो रोजेकी छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रहरी, विद्यालय र कर्मचारी प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार निवारणका लागि महत्वपूर्ण धेरै विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन्।
नागरिकता विधेयक भने निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ। यो दुवै संसदबाट पारित भइसकेको छ। त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण मात्रै गर्न बाँकी छ।
‘प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी हुँदै थियो। परिस्थिति प्रतिकूल बन्न पुग्यो। कर्फ्यू लाग्यो। अब चाँडै पठाउँछौं,’ उपसचिव पराजुलीले भने, 'कम्तीमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासम्म यो संसदले गर्न सक्ने भयो।'
-ink-1745567869.jpeg)
-1746009348.jpg)
