विधान महाधिवेशनको तीन महिना नबित्दै नेकपा (एमाले) ले विधान संशोधनको तयारी गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको संरचना चार तहको रहने, केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीहरूको संख्या पनि थप्ने संकेत गरेका हुन्।
प्रेस चौतारी अध्यक्ष गणेश पाण्डेसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले नेताहरूको पदीय आकांक्षालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउन लागेको बताएका हुन्।
मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुन लागेको ११ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारमा ६० जनाभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। अध्यक्ष ओलीतर्फ नै आकांक्षीहरूको संख्या बढेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको हो।
एमालेको मौजुदा केन्द्रीय कमिटी ३५५ सदस्यीय छ। गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म चलेको विधान महाधिवेशनले त्यसलाई घटाएर २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै पदाधिकारीको संख्या १९ बाट कटौती गर्दै १५ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले बढाएर १९ नै कायम गर्ने सुझाव आइरहेको अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। सबैलाई समेटेर लैजान पनि विधानमा यस्ता प्राविधिक पक्ष हेरफेर आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
‘एकताका लागि हदैसम्मको प्रयास मबाट हुन्छ, हदै सम्मको। विधान हाम्रो पार्टी निर्माण गर्न सञ्चालन गर्न बनाइएको हो। आवश्यकताअनुसार महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्न सक्छ। स्थायी कमिटीलाई पुरानै ढाँचामा पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो गर्न नसकिने होइन। त्यो गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय कमिटीको संख्या घटाउन त सम्भव छैन, तर अलिकति अहिले विधानले तोकेको भन्दा बढाउनतिर लाग्नुपर्नेछ, त्यो महाधिवेशनले गर्न सक्ने कुरा हो,’ उनले भने।
आफूले महाधिवेशनमा कार्यकर्ता, नेताहरूको भावनाको उचित प्रतिनिधित्व गरेर नै प्रस्ताव गर्ने उनले बताएका छन्।
‘१९ जनाको पदाधिकारीको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको सबैखालका साथीहरू, यो पक्ष, ऊ पक्षको कुरा होइन, सबै खालका साथीहरूको सुझाव आएको छ,’ उनले भनेका छन्।
तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहले भने यसमा आपत्ति जनाएको छ। विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको संख्या थप्न लागेको हल्ला चलेपछि उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरूलाई यो प्रस्ताव अमान्य हुने बताए।
‘हामीले गत विधान महाधिवेशनमा नै यसबारे घनिभूत छलफल गरेका थियौं। पदाधिकारी थप्ने हो भने अहिले नै थपौं। अहिले विधान महाधिवेशन गर्ने फेरि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गएर छुन, चलाउन पाइँदैन। यदि केही गर्नुछ भने अहिले नै गरौैं भनेका थियौं। त्यतिबेला पदाधिकारीको संख्या घटाउनै पर्छ भन्ने अहिले आएर फेरि बढाउन पाइँदैन,’ उनले भने।
गत भदौमा एमालेले झन्डै आठ करोड खर्च गरेर विधान महाधिवेशन गरेको थियो। ठूला आकारका कमिटी प्रणालीमा जाँदा बैठक नै बस्न राख्न नसकिने, राखे पनि खर्चिलो हुने र छलफलका लागि पर्याप्त समय पनि छुट्टयाउन नसकिने भएकाले संख्या कटौती गर्नुपर्ने निष्कर्ष थियो।
१० महाधिवेशनदेखि ११ औं महाधिवेशनसम्म जम्मा एक पटक स्थायी कमिटी बैठक बसेकाले त्यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न खडा भएको थियो। गत विधान महाधिवेशनले स्थायी कमिटीको प्रबन्ध हटाएको थियो। कोर अफ लिडरसिप (पदाधिकारी) रहेको सचिवालय बनाउने, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी रहने प्रावधान राखेको थियो।
उपाध्यक्ष पाण्डेले यसलाई तलमाथि गर्ने र पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउने हो भने नवौं महाधिवेशनले स्वीकार गरेको नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रबन्ध पनि ब्युँताउनुपर्ने तर्क गरे।
कार्यकारी कमिटीमा दुई कार्यकालको प्रावधान पहिलो विधान महाधिवेशनले पनि स्वीकार गरेको थियो। तर सौराहामा भएको १० राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यसलाई खारेज गरेको थियो।
त्यस्तै एमालेले नवौं महाधिवेशनदेखि नै नेतृत्वमा ७० वर्षको उमेर हदको प्रबन्ध राखेको थियो। विधान महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै विधानको महत्त्वपूर्ण अंग बनेको उक्त प्रावधान एमालेको सचिवालय बैठकले निलम्बन गरेको थियो।
त्यसपछिका केन्द्रीय कमिटी, विधान महाधिवेशनले उक्त प्रावधान ब्युँताएन।
-1746009348.jpg)
