नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन यही शनिबारबाट सुरू हुँदैछ। भक्तपुरमा उद्घाटन हुने महाधिवेशनको बन्दसत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ। तीन दिन चल्ने महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष उठ्न लागेका छन् भने उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिँदैछन्। पोखरेल फरक अवधारणापत्र सहित मैदानमा ओर्लिने तयारी गरिरहँदा एमालेको यो महाधिवेशन प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ।
यसै विषयमा हामीले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य डा. राजन भट्टराईसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश —
महाधिवेशनले एमालेको नीति र नेतृत्वमा के फेरबदल ल्याउला?
हाम्रो दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २२ गते सकियो। त्यसलगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ११औं महाधिवेशन तोक्ने तयारीमा थियौं। त्यसैबीच भदौ २३ र २४ को घटनापछि मुख्य गरी दुइटा कुरा सँगसँगै लिएर जानुपर्ने भयो।
एउटा, हामीले नयाँ विधान बनाएका छौं, नयाँ नीति पारित गरेका छौं, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्षम र योग्य नेतृत्व चयन गर्नु हाम्रो मुख्य काम भयो। त्यो हाम्रो नियमित अभ्याससमेत हो।
दोस्रो, भदौ २३ र २४ का घटनापछि विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। नेतृत्वको प्रश्न पनि उठेको छ। नेतृत्वको कुरा उठेपछि महाधिवेशनबाटै टुंग्याऊँ भन्ने भयो। केन्द्रीय कमिटीबाट गर्दा सानो घेराबाट किन गर्ने भन्ने हुने भयो।
सँगसँगै, यत्रो घटनापछि देशव्यापी रूपमा संगठित सदस्यहरूले मत जाहेर गरेर, त्यसबाट आउने प्रतिनिधिहरूले धारणा राखेर नेतृत्व चयन गर्ने अवस्था बनाऊँ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। यिनै कुरा ध्यानमा राखेर हामीले यो महाधिवेशन गर्न लागेका छौं।
नीतिका सन्दर्भमा भन्दा, असोज २९ देखि ३१ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे सर्वसम्मत निर्णयहरू गरिसकेको छ।
भन्नुको मतलब एउटा दृष्टिकोण तय गरिसक्नुभयो?
दृष्टिकोण होइन, प्रस्तावका रूपमा तयार पारेका छौं। भदौ २३ गते बिहान शान्तिपूर्ण ढंगले गतिविधि गर्छौं भनेर जेनजी समूहका नाममा अनुमति लिइएको थियो। आन्दोलनको प्रारम्भ जसरी भयो, त्यसमा हाम्रो असहमति होइन। त्यसले उठाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक सञ्जाल खुला होस् भन्ने मुद्दामा हामीले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
सामाजिक सञ्जाल रोकेको हाम्रै सरकारले हो। तर हामीले किन रोक्यौं भनेर कारण भनेका थियौं। वाक् स्वतन्त्रता हनन गर्ने, इन्टरनेट रोकेर समाजलाई अर्कैतिर लान खोजेका थिएनौं। इन्टरनेटका माध्यमबाट भइरहेको व्यवसायलाई हाम्रो कानुनअनुसार दर्ता गर मात्र भनेका थियौं। तर उनीहरूले टेरेनन्। सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाएर गर भनेपछि सरकारले त्यो कदम चालेको थियो। संविधानले दिएको अधिकार नै कुण्ठित गर्न खोज्यो भनेर जसरी व्याख्या गरियो, त्यो किमार्थ होइन, थिएन।
तर त्यस दिन जसरी संसद भवनमा तोडफोड गरियो, एक हिसाबले त्यो आन्दोलन 'हाइज्याक' भयो। अरू नै मानिस आएर गलत क्रियाकलापको शृंखला सुरू गरे। त्यसले भोलिपल्टसम्म निरन्तर पायो। हाम्रो विमति त्यसैमा हो।
भनेको भदौ २३ र २४ को घटनालाई अलग अलग व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्छ?
अघिल्लो दिनको आधा दिन, मध्याह्न १२–१ बजेसम्मको घटनालाई एउटा ढंगले मूल्यांकन गरिनुपर्छ। त्यसपछिको घटनामा निहत्था बच्चाहरू मारिने खालको परिस्थिति जसरी बन्यो, त्यसप्रति हाम्रो पार्टीले दुःख प्रकट गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि प्रकट गरेको छ। मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। त्यसको सत्य–तथ्य छानबिन गरेर, को जिम्मेवार हो छुट्टयाइनुपर्छ भनेको छ।
हुन त तिनै घटना छानबिन गर्न आयोग बनेको छ। तर आयोग प्रमुख गौरीबहादुर कार्कीले भदौ २३ र २४ को घटनामा जे अवधारणा बाहिर लिएर आउनुभयो, त्यसले उहाँ यसबारे पूर्वनिर्धारित धारणा राख्नुहुन्छ भन्ने देखाउँछ।
त्यो घटना कसको कमजोरीले भयो? त्यसको जबाफदेही को हो?
मैले भनिहालेँ, त्यस दिन निषेधित क्षेत्र तोड्ने काम कसरी भयो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरौं। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ– मैले त्यही दिन बेलुका छानबिन समिति बनाइसकेको थिएँ।
भदौ २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले छानबिन समिति बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। व्यक्ति तोकेको थिएन। नसोधी तोक्ने कुरा पनि भएन। तर छानबिन समिति बनाउने नीतिगत निर्णय भइसकेको थियो।
अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयकै निरन्तरता स्वरूप आयोग बनेको हो भने यसलाई मान्दिनँ, बयान दिन जान्न भन्न मिल्ला त?
तपाईं छानबिन समिति बनाउनुहुन्छ, त्यसमा आफूलाई मन लागेको मान्छे राख्नुहुन्छ र त्यो मान्छेले पहिले नै धारणा बनाइसकेको छ भने त्यस्तो मान्छेले गरेको काम हामीले मान्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन नि!
त्यो छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ, त्यसको नेतृत्वले निष्पक्ष काम गर्छ भन्नेमा हामीलाई पनि विश्वास दिलाउन सक्नुपर्यो नि!
घटनाको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने?
हामी भन्दै छौं, पहिलो त त्यो शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई हिंसात्मक रूप कसले दियो?
सरकारको नेतृत्व तपाईंहरूले गरिराख्नुभएको छ, अर्कालाई दोष देखाउने कुरा कति न्यायोचित हुन्छ?
त्यही भएर त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। पदमै बसिरहेको भए पो किन छाडिनस् भन्ने प्रश्न हुन्छ!
अब त्यहाँ फिल्डमा गोली चलाउने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो? के के घटनाले गोली चल्यो? कुन हिसाबबाट चल्यो? यी प्रश्न त हाम्रा पनि छन्।
कानुनी हिसाबले भन्दा प्रहरीले घुँडामुनि मात्र गोली चलाउन पाउँथ्यो। तर किन ताकी ताकी कञ्चट र छातीमा गोली हानियो? प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो प्रश्न सोधेको त रेकर्ड नै आइरहेको छ बाहिर।
त्यस निषेधित क्षेत्र तोड्ने कामको नेतृत्व जेनजीले गरेका होइनन्। जेनजीले त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं भनेका थिए। उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर हिंसा र विध्वंश मच्चाउन अगुवाई गर्नेहरूलाई कारबाही गरौं, र निहत्था विद्यार्थीहरूमाथि गोली चलाएको घटनामा पनि छानबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याऔं भनेर हामी भनिरहेका छौं।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहले फरक राजनीतिक अवधारणापत्र दर्ता गरेको छ, आगामी महाधिवेशनमा त्यसबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन?
उहाँहरू केन्द्रीय कमिटीमै हुनुहुन्थ्यो। केन्द्रीय कमिटीको बहसमा भाग लिनुभएको थियो। त्यसअघि सचिवालय बैठकमा भाग लिनुभएको थियो। सर्वसम्मत निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यहाँ निर्वाचनमा जाने कि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा तीन जनाले मात्र 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्नुभएको छ।
भनेपछि त्यो राजनीतिक अवधारणापत्रको कुनै उपादेयता छैन?
उहाँहरूले अवधारणापत्र ल्याउने भए केन्द्रीय कमिटी बैठकमै ल्याउनुपर्थ्यो होला। त्यही बैठकमा छलफल गर्नुपर्थ्यो होला। प्रक्रिया त यही हो नि!
उहाँहरूले यो प्रक्रिया पूरा गर्नुभएन। विधान महाधिवेशनमा ल्याउनुपर्ने कतिपय नीतिगत कुरा अहिले लिएर आउनुभएको छ। आफै मञ्चमा हुनुहुन्छ, सँगै बसेर पारित गर्नुभएको छ, अनि भदौ २२ मा पारित गरेका सबै कुरामा अहिले आएर पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नु कति जायज हुन्छ? कति सम्भव हुन्छ?
त्यसको निष्कर्षको सान्दर्भिकतामाथि त प्रश्न उठेकै छ नि?
भदौ २०, २१ र २२ गते पारित भएका दस्तावेजसँग विरोधाभाष हुने गरी २३ र २४ को घटनालाई हेर्न त मिलेन नि! नैतिक रूपमा पनि मिल्यो र? त्यो हामीले पाँच वर्षका लागि पास गरेका होइनौं? त्यो पास गरेको कुरा खण्डित हुने गरी तपाईंले अर्को महाधिवेशन हुँदैछ भनेर विषय बोकेर आउन त मिलेन नि!
भदौ २३ र २४ को घटनाबारे हामीले तीन दिन छलफल गर्यौं। चार दिन लगाएर सचिवालयको छलफल भयो। उहाँले नै अहिले मेरो अर्को मत भयो, केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मेरो मत फेरियो भनेर बाहिर लिएर आउँदा नीति, प्रक्रिया र पद्धतिगत हिसाबले कसरी चल्छ त? सदनमै पनि कुनै कुरा पारित गर्दा वा असहमति राख्दा एउटा निश्चित समय दिइन्छ नि।
भनेको त्यो अवधारणापत्रमा महाधिवेशनको हलभित्र छलफल हुँदैन?
अवधारणापत्र छलफल गर्ने समय गुज्रिसकेको छ। तर यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। मलाई पार्टीको बारेमा थाहा छैन।
उहाँहरू सचिवालयमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा मत आयो भने मैले आफ्नो मत राख्ने हो। स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो भने सदस्यको हिसाबले मत राख्ने हो। सचिवालयको निर्णय भोलि के हुन्छ, त्यो त मैले बुझ्ने कुरा भएन।
मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने हामीले १३ गते देशैभरि प्रतिनिधिहरू चयन गरिसक्यौं। प्रतिनिधि चयन गर्दा नै यदि त्यो विषयमाथि बहस गर्नु थियो भने उहाँहरूले सदस्यहरूको बीचमा लानुपर्थ्यो।
तपाईंहरूले अध्यक्षमा ओलीले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ भनेर किन भनिराख्नुभएको हो? यसका केही कारण छन्?
म यसलाई दुई–तीनवटा कोणबाट हेर्छु।
पहिलो, राजनीतिक नेतृत्वलाई तैंले यति वर्ष पूरा गरिसकिस्, त्यसैले तँ बिदा हो, तैंले नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने कोणबाट मात्र हेर्दा अत्यन्तै प्राविधिक हुन्छ।
दोस्रो, प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व भनेको समाजको स्वीकारोक्ति कसरी बनिरहेको छ, वा उसका बारेमा कस्तो धारणा बनिरहेको छ भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ।
अध्यक्ष ओलीको सामाजिक स्वीकारोक्ति कमजोर बनेकैले नेतृत्वबाट छाड्नुस् भनिएको होला नि? भदौ २३ र २४ को घटनापछि त उहाँको सान्दर्भिकतामा पनि प्रश्न उठेको छ नि?
उहाँको नेतृत्वमा प्रश्न उठेको भएर त हामी महाधिवेशन गर्दै छौं। त्यसलाई महाधिवेशनबाटै टुंग्याऔं भनेर हामी जाँदै छौं। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया भनेको हाम्रा ६ लाख ६७ हजार सदस्यहरूका बीचमा जाने हो। हाम्रा ती सदस्यबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले भनेको कुरा पनि सामाजिक प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने भाष्य त हामी बनाउन सक्दैनौं।
हामी एउटा कुरा के ख्याल गरौं भने, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ र त्यसको निदान गर्ने एउटा निश्चित प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा बनेको छ। त्यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं।
आन्दोलनले ओलीको वैधतामाथि प्रश्न उठायो, सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठायो। तपाईंहरू उनै ओलीलाई किन बोकेर हिँड्नुहुन्छ?
हो, यो चाहिँ तपाईंको भाष्य भयो। तपाईंको भाष्य के भयो भन्दा, त्यो आन्दोलनले ओलीलाई विस्थापित गर्यो।
साँच्चिकै भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनको सुरूको माग केपी ओली हटाऊँ भन्ने नै थिएन। सरकार परिवर्तनको माग पनि थिएन। त्यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा त्यस्तो नारा लागेको थियो भने पनि नवयुवाहरूको बीचमा केपी ओली अलोकप्रिय रहेछन् भन्ने हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो थिएन।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य डा. राजन भट्टराईसँगको कुराकानी, हेर्नुहोस् भिडिओमा —
-1765288057.jpg)
-1746009348.jpg)
