बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट जन्मिएको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी)मा विवाद उत्पन्न भएको छ।
फेब्रुअरी १२ मा हुने आम निर्वाचनका लागि एनसिपीले इस्लामिक दल जमात-ए-इस्लामीसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीमा आन्तरिक विवाद सुरू भएको हो।
एनसिपी अध्यक्ष नाहिद इस्लामले आइतबार जमातसँग सहकार्य गर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गरेका थिए। नाहिदले यसलाई व्यापक एकताका लागि गरिएको निर्णय भनेका थिए।
'हामीले ठूलो राजनीतिक एकताका लागि यो गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छौं,' उनले भनेका छन्, 'अन्तिम उम्मेदवार सूची सोमबार सार्वजनिक हुनेछ।'
पार्टी नेतृत्वको सो निर्णयपछि बेलायतमा चिकित्सकको जागिर छाडेर बंगलादेश फर्किएर एनसिपीमा आबद्ध भएकी नेता तस्नीम जाराले पार्टीबाट राजीनामा दिएकी छन्।
उनले अब स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्ने घोषणा गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ। उनीसँगै पार्टीका केही अन्य सदस्यहरूले पनि एनसिपी छाडेका छन्।
रोयटर्सका अनुसार जमात–ए–इस्लामीमाथि बंगलादेशको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको र सन् १९७१ को युद्धकालीन अपराधमा संलग्न रहेको आरोप छ। लामो समयसम्म चलेका मुद्दा, नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध र राजनीतिक बहिष्कारका कारण जमातको समर्थन आधार सीमित भएको पनि बताइएको छ।
एनसीपीको यो कदमले पार्टीको मूल आदर्शलाई कमजोर बनाएको आलोचकहरूको भनाइ छ।
'यो वैचारिक असंगतिका कारण एनसीपीप्रति मेरो नैतिक समर्थन अब रहने छैन,' नाम नखुलाउने सर्तमा एक विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीले रोयटर्ससँग भने।
यसैबीच बंगलादेशको मुख्य विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले पनि सक्रियता बढाएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया नेतृत्वको बिएनपीमा हाल उनका छोरा तारिक रहमान कार्यवाहक अध्यक्ष छन्।
करिब १७ वर्ष निर्वासनमा बसेपछि तारिक केही अघिमात्रै बंगलादेश फर्किएका थिए। उनको फिर्तिले बिएनपीको लोकप्रियता बढेको भनेर बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका छन्।
फेब्रुअरी १२ मा हुने संसदीय चुनाव नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको निगरानीमा हुँदैछ। शेख हसिनाको सत्ता पतनपछि करिब दुई वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी युनुस सरकारको काँधमा रहेको छ।
अमेरिकास्थित इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटको डिसेम्बर सर्वेक्षणअनुसार एनसिपी ६ प्रतिशत समर्थनसहित तेस्रो स्थानमा छ।
बिएनपी ३० प्रतिशतसहित अगाडि छ भने जमाअत–ए–इस्लामी २६ प्रतिशत समर्थनसहित दोस्रो स्थानमा छ।
जहांगीरनगर विश्वविद्यालयका राजनीति तथा शासनशास्त्रका प्राध्यापक शकील अहमदका अनुसार गठबन्धनले तत्काल मतदान प्रवृत्तिमा असर पार्न सक्छ। तर दीर्घकालमा एनसीपीलाई प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यमा घाटा पुग्न सक्छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
