पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको परेको रिटमाथिको फैसलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पाँच वर्षपछि हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनको हस्ताक्षरसँगै पाँच वर्षपछि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला संक्षिप्त आदेश मात्रै जारी भएको थियो।
उक्त फैसलापछि सपना प्रधान मल्लबाहेक सबै जना अवकाशमा गइसकेका छन्।
फैसला आएको करिब एक वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। तर उक्त प्रस्ताव संसदबाट पारित पनि नभएको र छिनोफानो पनि नभएको बताउँदै राणाले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए।
‘उहाँको हस्ताक्षर नआएकाले रोकिएको थियो। एक-डेढ महिना अघि नै हस्ताक्षर भएको हो। केही छिटफुट काम बाँकी भएकाले आज सार्वजनिक भयो,’ स्रोतले भन्यो।
फैसलाको पूर्णपाठ १४२ पानाको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरी संसद विघटन गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त विघटनलाई बदर गरेको हो।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपाधरा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको २०७७ पुस ५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
त्यतिबेला फैसला भएसँगै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अभिवेशन बोलाएर बैठक बस्न भनेर परमादेश समेत जारी गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
