भेनेजुएलामा सैन्य हमला गरी त्यहाँको तेलमा पहुँच पुर्याएको अमेरिकाले अब दुर्लभ खनिजले भरिपूर्ण ग्रीनल्याण्डलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनेबारे छलफल थालेको छ।
दोस्रो कार्यकाल सुरू हुनासाथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याडलाई किनेर अमेरिकाले आफ्नो अधीनमा ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
दोस्रो कार्यकाल सुरू गरेपछि ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई सैन्य वलबिनै आफ्नो अधीनमा ल्याउने भनेपछि भूराजनीतिमा तरंग ल्याएको थियो।
चार दिनअघि भेनेजुएलामा हमला गरी त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरी अमेरिका ल्याएर उनीमाथि 'नार्को टेरोरिजम्' मुद्दा चलाइएको छ।
अमेरिकाले त्यहाँ तेल कम्पनीहरू पठाएर उत्खनन् गर्ने तयारी गरेको छ। यसमा अवरोध गर्न खोजे दोस्रो हमला गर्ने भनेर ट्रम्पले खुल्लमखुल्ला धम्की पनि दिएका छन्।
यही परिवेशमा ग्रीनल्याण्डबारे पनि समानान्तर छलफल भइरहेको भनेर अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिएनएनले जनाएको छ।
ग्रीनल्याण्डलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन ट्रम्पले किन्ने वा सैन्य हमला गर्ने भन्ने दुइटा विकल्पमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ।
ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले मंगलबार सीएनएनलाई दिएको वक्तव्यमा ग्रीनल्यान्ड प्राप्त गर्नु अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकता भएको बताएकी छन्।
'आर्कटिक क्षेत्रमा हाम्रो विरोधीहरूलाई रोक्न ग्रीनल्यान्ड रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ,' उनले भनिन्, 'राष्ट्रपति र उहाँको टोलीले यो महत्वपूर्ण विदेश नीति लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल गरिरहनुभएको छ। कमाण्डर–इन–चिफको हैसियतमा अमेरिकी सेनाको प्रयोग सधैँ एउटा विकल्प रहन्छ,' उनले भनिन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ट्रम्प प्रशासनले ग्रीनल्यान्ड किन्ने सम्भावनासमेत अध्ययन गरिरहेको भनेर यसै साता आफूनिकट सांसदहरूलाई बताएका छन्।
यद्यपि तत्काल सैन्य हस्तक्षेपको सम्भावना भने कम रहेको उनले बताएका छन्।
सुरूवातमा जस्तो चर्चा नभए पनि ट्रम्प प्रशासनभित्र ग्रीनल्यान्डसम्बन्धी विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
रुबियोको टोलीको आग्रहमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ग्रीनल्यान्डमा रहेकादुर्लभ खनिज, तेल र ग्यासबारे विश्लेषणसमेत गरिसकेको छ भनेर सिएनएनले लेखेको छ।
तर ती स्रोत कति विशाल छन् भन्ने विश्वसनीय अध्ययन नभएको र कठोर मौसम तथा कमजोर पूर्वाधारका कारण तिनको उपयोग अत्यन्तै महँगो पर्ने सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्प आफैले पनि अमेरिकाको सुरक्षाका लागि ग्रीनल्याण्ड आवश्यक रहेको बताए।
'राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले हामीलाई ग्रीनल्यान्ड चाहिन्छ, डेनमार्कले यो गर्न सक्दैन,' आइतबार एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए।
ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ सल्लाहकार स्टिफन मिलरले पनि ग्रीनल्यान्डको भविष्यका विषयमा अमेरिकासँग कोही सैन्य रूपमा लड्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै डेनमार्कको दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यसले युरोपेली नेताहरूको कडा प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ।
फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन, बेलायत र डेनमार्कका नेताहरूले संयुक्त रूपमा ग्रीनल्यान्ड त्यहाँका जनताको भएको र आर्कटिक सुरक्षा नेटो सहयोगीहरूसँग मिलेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले ट्रम्पको चाहनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै अमेरिकी सैन्य आक्रमण भए नेटो नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएकी छन्। ग्रीनल्यान्ड सरकारले पनि ट्रम्प प्रशासनका पछिल्ला अभिव्यक्तिपछि रुबियोसँग भेटको आग्रह गरेको जनाएको छ।
८ लाख ३६ हजार वर्ग माइल क्षेत्रफल भएको, अमेरिका, युरोप र रुसबीच रणनीतिक स्थानमा रहेको ग्रीनल्यान्ड प्राकृतिक स्रोतले धनी क्षेत्र मानिन्छ।
ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको कारण
ग्रीनल्याण्डको भूगोल २१ लाख वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरै छ। यो नेपालभन्दा झन्डै १५ गुणा ठूलो हो। तर यहाँको जनसंख्या ५७ हजारभन्दा कम छ।
नाम ग्रीनल्याण्ड (हरियो भूमि) भए पनि यो टापू हिउँले ढाकिएर सेतै छ। किम्बदन्तीअनुसार अहिले नर्वेमा पर्ने रोगाल्यान्डमा जन्मिएका एरिक द रेड भन्ने हत्यारालाई सयौं वर्षअघि ग्रीनल्याण्ड टापूमा निर्वासनमा पठाइएको थियो। उनले नै अरू पनि मान्छे बस्न आऊन् भनेर हरियाली झल्काउने गरी ग्रीनल्याण्ड नाम दिएको भनिन्छ।
पहिलो सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि नै ग्रीनल्याण्डमाथि नर्वे र डेनमार्कको आधिपत्य छ। सन् १८१४ मा नर्वे र डेनमार्क छुट्टिएपछि ग्रीनल्याण्ड डेनमार्कको भागमा पर्यो। सन् १९७९ देखि भने ग्रीनल्याण्डमा स्वशासन छ। डेनमार्कले रक्षा र विदेश मामिला मात्र हेर्छ।
ग्रीनल्याण्डको अर्थतन्त्र तीन अर्ब डलरभन्दा केही ठूलो छ। यहाँका बासिन्दालाई खुसी पार्न डेनमार्कले हरेक वर्ष झन्डै ६० करोड डलर बाँड्छ। त्यही भएर इन्युइट आदिवासी समुदायको बहुल ग्रीनल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय ५७ हजार डलर छ। यो युरोपियन युनियनको औसतभन्दा बढी हो।
थोरै जनसंख्या भएको र वर्षैभरि हिउँले ढाकिने भए पनि ग्रीनल्याण्डको जमिनमुनि तेल र खनिज पदार्थ धेरै छ। ग्रीनल्याण्डले सन् २००९ मा डेनमार्कसँग सम्झौता गरेर आफ्नो जमिनमुनि रहेको खनिज पदार्थमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको छ। त्यो सम्झौताअनुसार ग्रीनल्याण्डले खनिज पदार्थबापत बर्सेनि जति कमाउँछ, त्यति नै मात्रामा डेनमार्कबाट पाउने सहायता घट्नेछ।
द इकोनोमिस्टका अनुसार अमेरिकी सरकारले दुर्लभ खनिज पदार्थ भनेर वर्गीकरण गरेका ५० मध्ये ४३ पदार्थ ग्रीनल्याण्डमा पाइन्छन्। ती दुर्लभ खनिज पदार्थहरू निकालिएका छैनन्। आधुनिक प्रविधि विकासका लागि चाहिने यी दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्दै आएको थियो।
अमेरिकासँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण चीन र रूसले यी दुर्लभ पदार्थको निर्यातमा कसेको छ।
यसले आधुनिक हतियारदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत प्रविधि र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला ग्रीनल्याण्डका खानीबाट खनिज पदार्थ झिकेर पश्चिमा मुलुकहरूले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबाहेक ग्रीनल्याण्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको अर्को कारण पनि छ।
पृथ्वीका दुई ध्रुव धेरै साँघुरा छन् भने बीचको भाग फैलिएको छ। संसारको प्राय: जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्धमा छ। साँघुरो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न थाले अमेरिका, युरोप र एसियाका बजारहरूबीच व्यापार गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। यसले ती महादेशहरूबीच सामान ओसारपसार गर्न कम समय लाग्छ। खर्च पनि ह्वात्तै घट्छ।
पहिले पहिले अत्यधिक चिसोका कारण आर्कटिक सागर पूरै बरफले ढाकिएको थियो। पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले बरफ पग्लिन थालेको छ। उत्तरी ध्रुव नजिकको आर्कटिक सागर पग्लिँदै गए ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न सक्छन्। त्यसैले ग्रीनल्याण्डमा जसले नियन्त्रण गर्छ, उसले यो छोटो सामुद्रिक रूटको व्यापारिक फाइदा लिन सक्छ।
व्यापारिक फाइदा सँगसँगै केही रणनीतिक स्वार्थ पनि छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने शताब्दियौंदेखि व्यापारीहरूसँगै सैनिक पनि आउने गरेका छन्। अहिले पनि व्यापार र सैन्य शक्तिको विस्तार सँगसँगै हुन्छ। यी ध्रुवीय क्षेत्रमा पहिले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ (रूस) को मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। पछिल्लो समय आएर आर्थिक विकास र सैन्य शक्ति बलियो बनाएको चीनले पनि ध्रुवीय क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पेस गर्न थालेको छ। अहिलेको भूराजनीतिक समीकरणमा रूस र चीनसँगै भएकाले यी दुई देश मिलेर ध्रुवीय क्षेत्रमा अमेरिकालाई अप्ठयारो पार्न सक्छन्।
ग्रीनल्याण्डमा अहिले नै केही अमेरिकी सैनिक र मिसाइलहरू छन्। किनभने, अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन नेटोमा डेनमार्क पनि सदस्य थियो। यति हुँदाहुँदै यो विशाल टापू आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नरहेर चीन वा रूसको अधीनमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ।
अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा धनाढ्य साथी रोनाल्ड एस लाउडरले उनलाई ग्रीनल्याण्डको महत्त्वबारे अवगत गराएका थिए। त्यसपछि नै ट्रम्पमा ग्रीनल्याण्ड किन्ने भूत सवार भएको हो। उनले सन् २०१९ मै ग्रीनल्याण्ड अमेरिकाले किन्नुपर्छ भनेका थिए। त्यति बेला डेनमार्क र ग्रीनल्याण्ड दुवैले ग्रीनल्याण्ड बिक्रीका लागि नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
यसरी व्यक्ति-व्यक्तिबीच लेनदेन गरेजस्तो देशहरूबीच जमिन बेचबिखन हुनु अहिलेको समयमा अनौठो सुनिन्छ। तर इतिहासमा यस्तो घटना धेरैपटक भएको छ। झन् अमेरिकाले त धेरैपटक अर्को देशसँग जमिन किनेको छ।
अमेरिकाले सबभन्दा पहिला सन् १८०३ मा लुइजियाना राज्य १ करोड ५० लाख डलरमा फ्रान्ससँग किनेको थियो। त्यसको झन्डै ६५ वर्षपछि एन्ड्रयु जोन्सन राष्ट्रपति हुँदा सन् १८६७ मा अमेरिकाले ग्रीनल्याण्डभन्दा अलि सानो क्षेत्रफलको अलास्का ७२ लाख डलरमा रूसबाट किनेको थियो। त्यति बेला जोन्सन भीषण गृहयुद्धपछिको पुनर्निर्माणमा व्यस्त रहेकाले अलास्का किन्दा विदेशमन्त्री विलियम सेवार्डले मोलमोलाइ गरेका थिए।
अलास्काजस्तो बन्जर र हिउँले ढाकिएको भूमि त्यति धेरै मूल्यमा किनेकाले त्यो सौदालाई धेरै पछिसम्म अमेरिकामा 'सेवार्डको मुर्ख्याइँ' भनियो। पछि त्यही अलास्कामा सुन र पेट्रोलियम पदार्थको खानी पत्ता लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाले त्यो भूमि कौडीको भाउमा किनेको भनेर मान्न थालियो। सेवार्डले अलास्काभन्दा अगाडि नै ग्रीनल्याण्ड किन्न खोजेका थिए। तर अमेरिकाको संसदले किन्नबाट रोकेको मानिन्छ।
अमेरिकाले डेनमार्कबाट पनि जमिन किनेको उदाहरण छ। सन् १९१७ मा अमेरिकाले अहिले युएस भर्जिन आइल्यान्ड्स भनेर चिनिने टापूहरू २ करोड ५० लाख डलरमा डेनमार्कबाट किनेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेनले पनि सय करोड डलरमा ग्रीनल्याण्ड किन्न खोजेका थिए। उनको प्रस्ताव डेनमार्कले अस्वीकार गरेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सन् १९४० मा हिटलरको जर्मनीसामु आत्मसमर्पण गरेपछि डेनमार्कमा नाजी जर्मनीले कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले डेनमार्कका तत्कालीन राजाको अनुरोधमा ग्रीनल्याण्डको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको थियो। यसरी दोस्रो विश्वयुद्धका बेला डेनमार्कमा नाजी जर्मनीको कब्जा भए पनि ग्रीनल्याण्ड भने अमेरिकी नियन्त्रणमा थियो।
विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनले ग्रीनल्याण्ड किन्न खोजेका थिए। अहिले पनि ग्रीनल्याण्डको आर्थिक र सामरिक महत्त्वकै कारण ट्रम्पले ग्रीनल्याण्ड किन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
अहिलेको बजार भाउ अनुसार ग्रीनल्याण्डको मूल्य कति पर्छ भन्ने कौतूहल धेरैमा हुनसक्छ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ग्रीनल्याण्ड किन्ने कुरा उठाएपछि अमेरिकी अखबार द वासिङटन पोस्टले त्यति बेलाको बजार भाउअनुसार यसको मूल्य १७ खर्ब डलरसम्म पर्न सक्ने हिसाब गरेको थियो। यसबीच ग्रीनल्याण्डको भाउ अझै बढेको मान्नुपर्छ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, डेनमार्कले ग्रीनल्याण्ड बेच्ने सम्भावना नभए पनि जसरी अमेरिकाले एक शताब्दीअघि पनामालाई कोलम्बियाबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र हुन उक्साएको थियो, त्यसरी नै ग्रीनल्याण्डलाई पनि स्वतन्त्र घोषणा गर्न लगाउन सक्छ।
ग्रीनल्याण्डमा वर्षौंदेखि स्वतन्त्रताको माग उठिरहेकै छ। स्वतन्त्र भयो भने त्यति थोरै जनसंख्या भएको ग्रीनल्याण्ड आफैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टापूको सुरक्षा गर्न सक्दैन। उसले अमेरिकासँग सुरक्षा र व्यापारको सन्धि गर्न सक्छ। अहिले पनि प्रशान्त महासागरमा पर्ने धेरै टापू राष्ट्रसँग अमेरिकाले त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो अवस्थामा ग्रीनल्याण्ड चीन वा रूसको पोल्टामा जाला भन्ने अमेरिकाको डर सकिन्छ।
-1746009348.jpg)
