नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको विशेष महाधिवेशन विवाद अहिले निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ।
विधान अनुसार माग गरिएको विशेष महाधिवेशन गर्न/गराउन पार्टी सभापति तथा कार्यवाहक सभापतिलाई निर्देशन दिनू भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखिएको हो।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार सभापति, कार्यवाहक सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिन' अनुरोध गर्दै पुस १६ गते पत्र लेखेका थिए। आयोगले भने ९ दिन बितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उक्त दफाले पार्टीलाई संविधान, कानुन र विधान अनुरूप चल्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ।
संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलले पाँच वर्षमा एक पटक केन्द्रीय तथा प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसै अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि पाँच वर्षमा केन्द्रीय तथा प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
हामीले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सोध्यौं, 'विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कानुन बमोजिम निर्देशन माग्दा तपाईंहरूले किन नदिनुभएको?'
उनले भने, 'दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा आयोग प्रवेश गर्दैन, प्रवेश गर्न मिल्दैन। अगाडि नै तपाईं यसो गर्नुस्, यसो नगर्नुस् भनेर आयोग प्रवेश गर्दैन।'
समयमै अधिवेशन गर्नुपर्ने कुरा संविधान र कानुनमा उल्लेख छ, त्यो पालना गराउन निर्देशन दिने अधिकार त निर्वाचन आयोगलाई छ नि!
'हामीलाई त्यो अधिकार छ, तर त्यो अधिकार कतिखेर प्रयोग गर्ने भन्ने हो। त्यसको समय आउँछ अनि समय सीमाभित्र हामीले प्रयोग गर्ने हो। जतिखेर पायो त्यतिखेर हामीले त्यो ऐन प्रयोग गरेर सबै दललाई निर्देशन दिइरहने होइन होला नि!'
भन्नुको मतलब, विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले महाधिवेशन गरे, अनि त्यसबाट नेतृत्व चयन गरे वा अरू केही गरे भने बल्ल तपाईंहरूले हेर्ने हो?
'महाधिवेशन भयो र त्यसको निर्णय अद्यावधिक गरिपाऊँ भनेर उहाँहरू आउनुभयो भने त्यो कानुनसम्मत छ कि छैन, विधिसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रवेश गरेर हामी निचोडमा पुग्छौं। विशेष महाधिवेशन गर्यौं भनेर आए हामीले सबभन्दा पहिला उनीहरूको विधान हेर्छौं। विधानसम्मत काम भएको छ कि छैन, त्यो हेर्छौं। विधानले महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कसलाई दिएको छ, कसले बोलाउन पाउँछ, कसले बोलाउन पाउँदैन, त्यो हेर्छौं। पाउने भए त्यहाँभित्रका पदाधिकारी वा कसले बोलाउन पाउने व्यवस्था विधानमा छ हेरेर आवश्यक निर्णय गर्छौं,' भण्डारीले भने।
असोज २९ गते २४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टी विधानको दफा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन भन्दै कार्यवाहक सभापतिलाई हस्ताक्षर बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ।
विधानले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाए पनि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनेको तर ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि विशेष महाधिवेशन आह्वान नगरिएको उनीहरूले आयोगलाई जानकारी गराएका छन्।
'विशेष महाधिवेशनको निवेदन दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई एजेन्डामा समेत प्रवेश नगराई, औपचारिक छलफलसमेत नगरी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर र माग नजरअन्दाज गरी कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले मिति २०८२/०८/१५ मा पार्टीको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी २०८२ पुस २६, २७ र २८ गते सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्यो,' उक्त निवेदनमा भनिएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति स्वयंले घोषणा गरेको मितिमा महाधिवेशन नगरेको भन्दै विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने भएको उनीहरूले आयोगलाई भनेका छन्।
'पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति स्वयंले घोषणा गरेको मितिमा महाधिवेशन हुने परिस्थिति नभएपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानको धारा १७ (२) अनुसार निवेदन दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र अर्थात् २०८२/०९/२८ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु अनिवार्य र बाध्यात्मक भएको व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,' निवेदनमा भनिएको छ।
उक्त मितिमा सम्पन्न हुने विशेष महाधिवेशनले चार वटा विषयमा निर्णय लिने जानकारी पनि आयोगलाई दिइएको छ।
पहिलो, वर्तमान राजनीतिक संकटको गम्भीर समीक्षा।
दोस्रो, १५औं महाधिवेशनसम्मको अवधिका लागि नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन।
तेस्रो, समयानुकूल नीति निर्माण।
चौथो, विधान संशोधनमार्फत पार्टी संरचनामा सुधार।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
