खोला किनारका थप २० मिटर मापदण्ड विरूद्ध मुद्दामा मिसिल झिकाउन आदेश

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, पुस २४

काठमाडौंका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नदिने फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै थप मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गर्‍यो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुईवटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलामा हाल बहाव क्षेत्र कायम भैसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘हाल बहाव क्षेत्र कायम भइसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्ने। बहाव र तटीय क्षेत्र कायम हुन बाँकी सहायक र उपसहायक नदीहरूको हकमा बहाव र तटीय क्षेत्र समेतको सीमांकन गर्ने। हाल सहरीकरण भई नसकेका र खुला कायम रहेका तटीय क्षेत्रमा संरक्षणका निम्ति निर्माण गरिने तटबन्ध, ढल वा बाटो बाहेक हाल विद्यमान भू–उपयोगलाई परिवर्तन गर्ने गरी अरू स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको थियो।

यस फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारा बस्ने स्थानीयबासीलाई ठूलो असर पर्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।