रूसबाट तेल किन्ने देशहरूमाथि ५०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने अमेरिकाको नयाँ विधेयकमाथि अब बहस झन् तीव्र भएको छ।
'रसियन स्यांक्सन बिल' (रूसी प्रतिबन्ध विधेयक) नाम दिइएको यो विधेयकलाई अमेरिकी रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले प्रस्तुत गरेका कारण यसलाई 'द लिन्डसे ग्राहम बिल' पनि भनिँदै आएको छ।
यो विधेयक पारित भयो भने भारत र चीनजस्ता देशहरूमाथि अमेरिकाले दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछ, ताकि उनीहरूलाई रूसको सस्तो तेल किन्नबाट रोक्न सकियोस्।
यस्तो अवस्थामा भारतका लागि अब दुईवटा मात्र विकल्प रहने देखिन्छ — या त ५०० प्रतिशत भन्सार शुल्क सामना गर्ने, वा रूसबाट तेल आयात बन्द गर्ने।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा गरिएको एक पोस्टमा लिन्डसे ग्राहमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 'रूसी प्रतिबन्ध विधेयक' लाई हरियो झन्डा देखाइसकेको बताएका थिए। ग्राहमले भनेका छन्, 'यो विधेयकले सस्तो रूसी तेल किन्ने र पुटिनको 'युद्ध मेसिन' लाई बल पुर्याउने देशहरूलाई दण्डित गर्ने अधिकार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई दिनेछ।'
भारतले रूसबाट ठूलो परिमाणमा तेल आयात गर्दै आएको छ। तर अमेरिकी भन्सार शुल्कपछि आएका विभिन्न तथ्यांकले भारतको रूसी तेल आयातमा उल्लेखनीय गिरावट आएको देखाएका छन्।
यदि यो विधेयक पारित भयो र भारतमाथि ५०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइयो भने यसको भारतमा कस्तो असर पर्ला?
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका संस्थापक अजय श्रीवास्तव भन्छन्, 'यदि यस्तो भयो भने भारतको अमेरिका निर्यात लगभग बन्द हुनेछ। अर्थात्, अमेरिकामा भारतको ८७.४ अर्ब डलर बराबरको निर्यात जोखिममा पर्छ।'
'अहिलेसम्म ट्रम्पले भारतमाथि आफ्नै स्तरमा भन्सार शुल्क लगाएका छन्। यो नयाँ विधेयक भने अमेरिकी तल्लो सदन कंग्रेसबाट पारित हुनुपर्छ,' उनले भने, 'मलाई यो विधेयक पारित हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तैपनि भारतले आफ्नो नीति स्पष्ट पार्नुपर्छ।'
'यदि भारत एक सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा रूसबाट तेल किन्न चाहन्छ भने खुला रूपमा भन्नुपर्छ। नकिन्ने हो भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। तपाईं अमेरिकी भन्सार शुल्कको मार पनि सहनुहोस् र रूसबाट तेल आयात पनि घटाउँदै जानुहोस्, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन,' श्रीवास्तवले बिबिसीलाई भने।
यसबीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भन्सार शुल्कको यो प्रावधानबाट पछाडि हट्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने चासो पनि बढेको छ।
न्यूयोर्क टाइम्सलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पलाई यसबारे सोधिएको थियो।
जबाफमा ट्रम्पले भने, 'मलाई रोक्न सक्ने अब एउटै कुरा छ, मेरो आफ्नै नैतिकता। मेरो आफ्नै दिमाग। त्यही एक मात्र कुरा हो जसले मलाई रोक्न सक्छ।'
उनले अगाडि भने, 'मलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता छैन। म कसैलाई हानि पुर्याउन खोजिरहेको छैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुपर्दैन र? भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने, 'म गर्छु। तर त्यसको निर्णय म आफै गर्छु। यो तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ।'
यसरी एकातिर अमेरिका ५०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाउने विधेयक ल्याइरहेको छ भने अर्कातिर उसले भारतको नेतृत्वमा बनेको इन्टरनेसनल सोलार अलायन्स (आइएसए) सहित दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आफूलाई बाहिर निकालेको छ।
भारत सरकारले अमेरिकाको यो निर्णयबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। भारत र फ्रान्सले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको आइएसएमा ९० भन्दा बढी देश सदस्य छन् र यसको मुख्यालय नयाँदिल्लीमा छ।
-1746009348.jpg)
