आज आइतबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरू हुने नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले केही नीतिगत निर्णयको तयारी गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनको मुख्य एजेन्डा पार्टीभित्र सुधार र विधान संशोधन रहेको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि प्रस्ताव गरेका विभिन्न विषयलाई नीति र विधानको रूप दिने तयारी छ।
यस अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार विस्तार गर्दै ३०१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ।
यसअन्तर्गत ७७ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ७७ जनासहित २६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३६ समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्थाअनुसार सभापतिबाट मनोनित गरी कुल ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाइनेछ। अहिले केन्द्रीय समिति १६८ सदस्यीय छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा २० प्रतिशत युवा (४० वर्षमुनिका) र १५ प्रतिशत पेसागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
पार्टीका सबै संरचनामा महिलाको सहभागिता बढाउने, केन्द्रमा ४० वर्षमुनिका युवाका लागि एक सहमहामन्त्री र पेसागत क्षेत्रबाट एक सहमहामन्त्री थप गरी दुई सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गर्ने तयारी छ। प्रदेश कार्यसमितिमा पनि समानुपातिक आधारमा सहमहामन्त्री थप गर्ने गरी विधान संशोधन गरिनेछ।
पार्टीमा पदाधिकारीका लागि एक, दुई, तीन र चार पटकको मोडल लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस अनुसार राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्थालाई पार्टीको नीति बनाउने तयारी छ।
समानुपातिक सांसद एक पटकभन्दा बढी हुन नपाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका तथा मन्त्री भइसकेकालाई समानुपातिक सांसद नदिने व्यवस्था विधानमै समेट्ने तयारी पनि छ।
महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय महासमितिमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका दुई जना युवा प्रतिनिधि (एक महिला, एक पुरुष) र पेसागत क्षेत्र (डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, नर्सलगायत) बाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समिति बनाउने र त्यस्तो समितिको संयोजक सम्बन्धित तहका पार्टी सभापति हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा नपठाई वडास्तरमै टुंग्याउने तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि वडाबाटै चयन हुने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, विज्ञ तथा पेसागत क्षेत्रका व्यक्तिलाई पार्टीमा सिधै प्रवेशको अवसर दिने प्रस्ताव छ।
हाल केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाएर महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था थप गरिनेछ। जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि अधिवेशन प्रतिनिधि पनि निर्वाचनबाटै छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रत्येक तहको अधिवेशन ३ देखि ६ महिनाको फरकमा गर्ने, भ्रातृसंस्थाको पुनः परिभाषा गरी तिनलाई स्वायत्त बनाउने तयारी छ।
-ink-1768110641.jpeg)
-1746009348.jpg)
