असोज पहिलो साता ललितपुरको भनिमण्डलमा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नु अघिसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको देखिन्थ्यो।
निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हारको जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्ने र पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज उनकै विश्वासपात्र नेताहरूबाट उठिरहेको थियो।
तर असोज ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरू भएपछि परिस्थिति फेरियो।
पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकमा आफू तत्काल पुनर्गठनको पक्षमा नरहेको बताए। उनले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनेबारे कहिल्यै नसोचेको समेत स्पष्ट पारे।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि ओलीकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिए।
यसरी केही समयअघिसम्म नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा देखिएका नेताहरू एकाएक पछि हटेपछि ओलीको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्न तत्कालका लागि कमजोर भएको छ।
पोखरेलको अभिव्यक्तिबाट उनी निकट नेताहरूसमेत निराश छन्। कतिपयले भने यसलाई तत्कालका लागि अपनाइएको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
आखिर केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा परिस्थिति कसरी बदलियो?
ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका उनकै विश्वासपात्र नेताहरू किन पछि हटे?
र, पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका महासचिव पोखरेल किन ओलीकै नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगे?
यसको पृष्ठभूमि बुझ्न भदौ ४ गते ओलीले गुन्डुमा बोलाएको एउटा बैठकसम्म पुग्नुपर्छ।
गुन्डु बैठकमा के भयो?
भदौ ४ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतदेखि नै आफू निकट रहेका नेताहरूलाई गुन्डु बोलाएका थिए।
बैठकमा उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, महासचिव शंकर पोखरेल, पूर्वउपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सहभागी थिए।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' र सचिव भानुभक्त ढकाल पनि उपस्थित थिए।
आठौं महाधिवेशनदेखि ओलीलाई साथ दिँदै आएका नेताहरू सहभागी उक्त बैठक राति अबेरसम्म चलेको थियो।
बैठकको मुख्य विषय ओलीकै राजनीतिक भविष्यमाथि केन्द्रित थियो। विशेषगरी 'निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल' ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओलीमाथि लगाइएका आरोप र त्यसमा गरिएका प्रस्तावबारे छलफल केन्द्रित थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा पार्टीले भोग्नुपरेको लज्जास्पद हारको मुख्य जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्ने, पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक बोलाउनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका थिए।
ओलीले उक्त प्रतिवेदनलाई आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउने प्रयासका रूपमा बुझेका थिए। त्यसैले उनी प्रतिवेदनबारे आफू निकट नेताहरूको धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्थे।
महासचिव पोखरेल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने पक्षमा थिए भने ओली त्यसलाई औचित्यहीन बनाउन चाहन्थे।
गुन्डु बैठकमा यसैबारे लामो छलफल भयो।
स्रोतका अनुसार, बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफू पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।
'विष्णु कमरेडले मबाट जे भयो, भयो। अब यस्तो हुँदैन। म यसरी लाग्दिनँ। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक बोलाउने विषय मैले छाडेँ, अब यो सम्भव छैन भन्नुभयो,' बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो।
महासचिव पोखरेलले पनि प्रतिवेदन आफ्नो व्यक्तिगत दस्तावेज नभएको र त्यसमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत चाहना नरहेको बताएका थिए।
'कसैले अपनत्व लिँदैन भने मेरो भन्नु केही छैन,' पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
बैठकमा उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पनि पछि हटेका थिए। उनले 'जे गर्ने हो, गर्नुहोस्, मेरो केही छैन' भन्ने अभिव्यक्ति दिएको स्रोतको भनाइ छ।
यसरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पक्षमा रहेका नेताहरू नै पछि हटेपछि गुन्डु बैठकबाट ओलीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव कमजोर बनेको स्रोत बताउँछ।
ओली निकट स्रोतको दाबी अनुसार, बाहिर नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा गरिरहेका नेताहरूले गुन्डु बैठकमा भने एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै प्रतिवेदनप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका थिए।
'बाहिर त आजै हटाउने, भोलि हटाउने भन्दै हिँडेका थिए। तर गुन्डुमा आएर सबैले यसलाई अस्वीकार गरे,' ओली निकट एक नेताले भने, 'हिजो प्रचण्ड र माधव नेपालहरूसँग नगलेका ओली आफैले अघि बढाएकाहरूसँग किन डराउँथे?'
उनका अनुसार, भदौ ४ गतेकै बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय नउठाउने वाचा नेताहरूले गरेका हुन्।
कतिपय नेताहरू भने उपाध्यक्ष पौडेललाई ओलीको समूह नछाड्न परिवारभित्रैबाट समेत दबाब आएको दाबी गर्छन्।
आफू अध्यक्ष नहुने भएपछि ओलीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुने सल्लाह पौडेललाई परिवारबाट आएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिवेदन पुनर्लेखनको प्रयास पनि असफल
गुन्डु बैठकमा नेताहरू पछि हटेपछि ओलीले कार्यदलको प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर पहिलो प्रतिवेदन आफैले तयार पारेकाले दोस्रो पटक लेख्न नसक्ने अडान महासचिव पोखरेलले लिए।
उपाध्यक्ष पौडेलले पनि आफू शारीरिक र मानसिक रूपमा थकित रहेको भन्दै प्रतिवेदन लेख्न असमर्थता जनाए।
त्यसपछि ओलीले पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन लेख्न आग्रह गरे।
ज्ञवालीले पनि नमानेपछि यसको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' लाई दिइयो।
बादलले तयार पारेको प्रतिवेदन भने कार्यदलको प्रतिवेदनको खण्डनमा मात्रै केन्द्रित थियो।
त्यसपछि ओलीले पुनः ज्ञवालीलाई नै प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिए।
तर तल्ला कमिटीसम्म छलफल गरेर दुई महिनाभन्दा लामो समय लगाई तयार पारिएको कार्यदलको प्रतिवेदन मात्रै होइन, त्यसपछि तयार गरिएका दुईवटा प्रतिवेदनसमेत ओलीले स्वीकार गरेनन्।
असोज पहिलो साता ललितपुरको भनिमण्डलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उनले ती प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन दिएनन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेकै बेला असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले कार्यदल सचिवालयले नै गठन गरेकाले त्यसको प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने अधिकार पनि सचिवालयकै भएको बताएका थिए।
प्रतिवेदन सचिवालयकै सम्पत्तिका रूपमा रहने तर अन्यत्र छलफल नहुने उनको भनाइ थियो।
यसरी निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीको छलफलमा पुग्न पाएन।
पोखरेलमाथि कारबाहीको तयारी थियो?
भनिमण्डलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव पोखरेलले ओलीकै नेतृत्वलाई समर्थन गरेपछि पार्टी पुनर्गठनको विवाद तत्कालका लागि मत्थर भयो।
पोखरेल निकट नेताहरूका अनुसार, उनी त्यसरी पछि हट्नुको पछाडि ओलीको दबाब पनि थियो।
पोखरेलले केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति नदिएको भए उनीमाथि कारबाहीसम्म गर्ने तयारी भएको ती नेताहरूको दाबी छ।
चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीमा ओली आफैले बैठक सञ्चालन गरेका थिए। कसलाई कति समय बोल्न दिने भन्ने समेत उनले निर्धारण गरेका थिए।
यसले महासचिव पोखरेलको भूमिका खुम्च्याएको थियो। बैठक सञ्चालनको शैलीबाटै ओलीले पोखरेलप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गरेको देखिन्थ्यो।
ओली र पोखरेलबीचको असन्तुष्टि भने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सुरू भएको थिएन।
निर्वाचन सकिएको केही दिनमै पोखरेलले पार्टीको तल्लो तह निकै बिग्रिएको भन्दै पुनर्गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनले ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न समेत आग्रह गरेका थिए।
यो प्रस्ताव ओलीलाई मन परेको थिएन।
'चुनावलगत्तै महासचिवले गएर अब तपाईंले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही कुरा अध्यक्षलाई मन परेन,' पोखरेल निकट एक नेताले भने, 'मेरो सबभन्दा विश्वासपात्रले नै मलाई यस्तो भन्ने भनेर उहाँ आक्रोशित हुनुभयो। त्यसपछि अध्यक्षले आफू निकट नेताहरूसँग यो कुरा गर्नुभयो र पोखरेलविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्न समेत लगाउनुभयो।'
पोखरेलसँग ओली असन्तुष्ट हुनुको अर्को कारण पनि रहेको ती नेताको दाबी छ।
चैत १४ गते प्रहरीले ओलीलाई नियन्त्रणमा लिँदा पार्टीले कुनै विरोध कार्यक्रम नगरेकोमा उनी असन्तुष्ट थिए।
आफ्नो पक्राउको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन होस् भन्ने ओलीको चाहना थियो। तर उनले चाहे अनुसार विरोध कार्यक्रम हुन सकेन।
पोखरेल निकट नेताहरूका अनुसार, यी घटनाले ओली र पोखरेलबीच बढाएको असन्तुष्टि अझै लामो समय कायम रहन सक्छ।
ओली फेरि अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्?
पोखरेल निकट एक नेताका अनुसार, ओलीले १२औं महाधिवेशनमा समेत अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरिरहेका छन्।
यही कारण उनी तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा नरहेको ती नेताको दाबी छ।
'ओलीले कसैलाई पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहुँदैन। १२औं महाधिवेशनमा त उहाँ उम्मेदवार बन्ने संकेत मिलिसकेको छ,' ती नेताले भने, 'नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भएको भए उहाँले शक्ति केन्द्रीकरण गर्नुहुन्थेन। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई ल्याउनुको कारण पनि त्यही हो।'
एमालेका केही नेताहरूका अनुसार, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय बनाउने विषयमा ओली र भण्डारी दुवैका आ–आफ्ना स्वार्थ छन्।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मत्थर पार्न ओलीले भण्डारीलाई ल्याउन चाहेका थिए भने भण्डारी पनि पार्टीमा फर्किएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्थिन्।
तर असोज तेस्रो साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा भण्डारीले ओलीमाथि समेत प्रश्न उठाएकी थिइन्।
उनले सन्तुलित रूपमा आफ्ना धारणा राख्दै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएकै आधारमा कसैलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नमिल्ने बताएकी थिइन्।
एमालेभित्र अब चार समूह?
भण्डारी पार्टीमा सक्रिय भएसँगै एमालेभित्र साना–ठूला गरी चारवटा समूह देखिन सक्ने कतिपय नेताहरूको अनुमान छ।
पहिलो समूह अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूको हो। दोस्रो समूह महासचिव पोखरेल निकट नेताहरूको छ भने तेस्रो समूह पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी निकट नेताहरूको हो।
चौथो समूहमा माधव नेपाल एमालेमा रहँदा उनी निकट रहेका नेताहरू छन्। यो समूह पार्टीभित्र ओलीको स्थायी प्रतिपक्षजस्तै रहँदै आएको छ।
चौथो समूहका एक नेताका अनुसार, पार्टी अहिले पनि ओलीकै नियन्त्रणमा छ। धेरै कार्यकर्ताले पार्टीभित्रको अवस्थाबारे बुझ्न थालेका छन्।
'अध्यक्षको दुई कार्यकाल, तल्ला कमिटीलाई अधिकार र ७० वर्षे उमेरहदका एजेन्डा हामीले उठाउँदै आएका हौं। अहिले शंकरजीले उठाउनुभएको छ। तर उहाँहरू अडिन सक्नुभएन,' ती नेताले भने, 'विष्णुजीले मिलोमतो गर्नुभयो। शंकरजीले आत्मसमर्पण गरे जस्तै देखियो। यद्यपि अब ओली समूहबाहेक सबैका एजेन्डा उस्तै–उस्तै भएका छन्।'
भदौ ४ गते गुन्डुमा भएको छलफलदेखि असोज पहिलो साता भनिमण्डलमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न तत्कालका लागि कमजोर बनाएका छन्।
पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेल नै ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। निर्वाचन समीक्षाका लागि तयार पारिएको कार्यदलको प्रतिवेदन पनि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुन पाएन।
यसले तत्कालका लागि पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डा कमजोर बनाएको छ। तर ओली इतर समूहका नेताहरू पुनर्गठनको मुद्दा समाप्त नभएको दाबी गर्छन्।
उनीहरूका अनुसार, अहिले ओझेलमा परेको यो एजेन्डा बिस्तारै फेरि सशक्त रूपमा उठ्न सक्छ।
***
-ink-1789972513.jpeg)
