राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका छन्।
आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोगदाबी फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीका अनुसार रविले कारागारमा हुँदा नै अभियोग फिर्ता गरिदिन भनेर निवेदन दिएका थिए।
'उहाँ कारागारमा हुँदा नै आफूविरूद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध गरेको अभियोगदाबी फिर्ता गरिदिन भनेर अनुरोध गर्दै निवेदन परेको थियो,' उनले भनिन्, 'यो निवेदनमा सुरूमै महान्यायाधिवक्ताले केही गर्न मिल्दैन। जुन सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको हो उसले नै यो विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउने /नबढाउने निर्णय गर्न सक्छ। हामीले यस्तो निवेदन आएको छ भनेर पठाइदिएका छौँ।'
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिव लागेमा अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युत न्यौपानेले बताए।
'कुनै पनि व्यक्तिले राज्यसमक्ष मलाई अन्याय भयो भनेर निवेदन दिन त पाउँछ,' उनले भने, 'फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार दाबी संशोधनको निवेदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको हुन्छ।'
लामिछाने विरूद्ध कास्की, चितवन, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दायर भएका थिए।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो। लामिछानेले आफूलाई लगाइएको सहकारी ठगी सँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर दाबी संशोधन गर्न निवेदन दिएका हुन्।
गत पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिमको धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँच वटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
अर्थात्, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो। लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ मा जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख बराबरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।
यो पनि : चुनाव लड्न पाए पनि सांसद र मन्त्रीका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् रवि लामिछानेले
अहिले भैरहवास्थित जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक जमानत बुझाएर लामिछाने छुटिसकेका छन्।
थुनामुक्त भएसँगै उनलाई फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्नेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई चुनाव उठ्न रोक लगाएको छैन।
भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाई पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्र चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन।
रवि लामिछानेका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा उनलाई कुनै साजय भएको छैन। फैसला अन्तिम पनि भएको छैन।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन अनुसार, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन। लामिछानेका हकमा संगठित अपराधको कसुरमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको मात्र हो। सजाय तोकिएको छैन। त्यसैले लामिछानेलाई यो व्यवस्थाले पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाएको छैन।
प्रतिनिधिसभा ऐनले यी कसुरबाहेक अन्य ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म पनि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यदि सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको भए उनले त्यो सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न पाउने थिएनन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भएका यी कुनै पनि व्यवस्था अहिले लामिछानेको हकमा आकर्षित हुने अवस्था छैन। त्यसैले लामिछानेले चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन्।
तर लामिछाने फागुन २१ को चुनावमा विजयी भए भने पनि उनले सांसदका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। कानुन अनुसार सांसद पद निलम्बन भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैनन्। किनभने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।
'प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,' सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा २७ मा भनिएको छ।
लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ को बिगो माग गरिएको छ। लामिछानेसँग सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरी कुल ३० करोड ७१ लाखभन्दा बढी बिगो सरकारी वकिलका तर्फबाट कास्की जिल्ला अदालतमा दाबी भएको छ।
यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नेछन्।
२०८१ पुस ८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई यही ऐनमा टेकेर सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थिए।
लामिछानले पछि धरौटीमा रिहा भएपछि माघ १८ गते सांसद पदबाट निलम्बन फुकुवा गरिदिन भन्दै सभामुखलाई निवेदन समेत दिएका थिए। रास्वपाका तत्कालीन सांसदहरू सन्तोष परियार र सोविता गौतमले पनि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सभामुखलाई निर्णय नगरिदिन आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूले निर्वाचित सांसदलाई अन्य कानुनमा टेकेर निलम्बन गर्नु संसदीय सर्वोच्चता विपरीत हुने तर्क गरेका थिए। लामिछानेले त्यति बेला आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर निलम्बन गरेको उल्लेख गरेका थिए।
लामिछाने माघ १८ गते संसद सचिवालयमा दिएको निवेदनमा 'प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २८ को उपदफा (३) मा प्रस्ट रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर (निलम्बन हुने) ... भन्ने उल्लेख भइरहेको हुँदा र म निवेदक थुनामा नरहेको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा उक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ समेत पर्ने भई सो ऐनको दफा २७ बमोजिमको प्रावधानले सदनको कार्य सञ्चालन एवं सदनको काम-कारबाही नियमित गर्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न एवं लागू हुन नसक्ने हुँदा सो प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को दफा २२८ को उपदफा (३) बमोजिम थुनामा नरहेको म निवेदक सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिलाई संविधान र कानुन बमोजिम संसदमा उपस्थित हुन र सदनको काम-कारबाहीमा भाग लिन कुनै अवरोध हुन नसक्ने' उल्लेख गरेका थिए।
साथै नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का जनताले आफूलाई निर्वाचित गरी पठाएकाले जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संघीय संसदको बैठकमा सहभागी भएर काम गर्न दिन माग गरेका थिए।
तर सभामुख घिमिरेले लामिछानेलाई निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै दुई कारण दिएका थिए।
पहिलो, सभामुख घिमिरेले त्यति बेला सांसद पद आफूले निलम्बन गरेको नभई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीको पत्रका आधारमा कानुन अनुसार स्वत: निलम्बन भएको जबाफ लामिछानेलाई दिएका थिए। उनले संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर जानकारी मात्र गराएको बताएका थिए।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले लामिछाने निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गर्दा विषयमा 'निलम्बन सम्बन्धमा' भनेर उल्लेख नगरी केवल 'सूचनापत्र' जारी गरेका थिए। जबकि त्यसअघि सांसद निलम्बन भएको सूचनाको विषयवस्तुमै निलम्बन सम्बन्धमा भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको थियो।
दोस्रो, घिमिरेले लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार निलम्बन नगरिएको उल्लेख गर्दै अन्य कानुनका कारण लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको जबाफ दिएका थिए।
'त्यति बेला निलम्बनको सूचना जारी नगर्नु पनि अदालतको र अन्य कानुनको अवहेलना हुन्थ्यो। अहिले फुकुवा गर्नतिर लाग्नु पनि अर्को अवहेलनाको कुरा रहन्छ,' सभामुखले लामिछानेलाई भनेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यति बेला लामिछानेको निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो। चुनाव जिते पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कारण निलम्बनमा रहेका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको मुद्दामा भएको फैसलाको नजिरलाई रास्वपाले देखाएको थियो।
कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरे पनि उनलाई कैद सजाय तोकेको थिएन। जरिवाना मात्र तोकेको अवस्थामा गुरूङलाई संसद बैठकमा उपस्थित गराउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो।
अख्तियारले संसद सचिवालयलाई गुरूङ निलम्बनमा परेको सूचना दिएको थियो। भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भएकाले सचिवालयले पनि उनलाई बैठकमा प्रवेश दिएको थिएन।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले सांसद पदलाई राष्ट्रसेवकभन्दा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। साथै, अख्तियारले निलम्बनका लागि दिएको सूचना खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि गुरूङ संसद बैठकमा सहभागी भएका थिए।
लामिछानेको हकमा सरकारले चाहे सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उक्त व्यवस्था हटाएर अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसबाहेक नयाँ संसदले कानुन संशोधन गर्न पनि सक्नेछ।
नभए, निलम्बन भए त्यसविरूद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा अदालतमा चुनौती दिन सक्नेछन्। तर अहिलेको कानुन र नजिर लामिछानेको पक्षमा छैन।
-1746009348.jpg)
