नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित नेताहरूले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार छलफल गरेका छन्।
कार्यवाहक सभापति खड्काले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी क्रममा विशेष महाधिवेशन विधानअनुरूप नरहेको दाबी गरेका छन्।
हालै भएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापा सभापतित्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरी हिजो आयोगमा अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए।
कार्यवाहक सभापति खड्काले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेर त्यसलगत्तै निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराइएको पनि बताएका थिए।
'गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीले ५ वर्षका लागि साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरिसकेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई पठाइसकिएको छ,' उनले भने।
उनले तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति रहेको र उक्त समितिले केन्द्रीय समिति र सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यता सूची नबुझाएकोले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेर वैशाखमा सार्नुपरेको पनि बताएका थिए।
साथै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ थियो।
विधानमा केन्द्रीय समितिले सभापतिसहितको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको उनको भनाइ छ। उनले आफूहरू नै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा आधिकारिक पार्टी रहेको दाबी गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक सभापति खड्का, नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, नैनसिंह महर, जितजंग बस्नेतलगायत पुगेका थिए।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले निर्वाचन आयोगमा पुगेर सिंगो केन्द्रीय समिति अहिले निर्वाचन आयोग आएको बताउँदै आधिकारिक आफूहरू नै रहेको बताएका छन्।
आज शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित पुगेका नेता कोइरालाले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भने, 'सिंगो केन्द्रीय समिति र सदस्य यहाँ छन्, केही चोइटिएर गए होलान्।'
कोइरालाले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा गरिएका हस्ताक्षर फिर्ताको निस्सा आफूहरूसँग रहेको पनि बताए।
'विशेष महाधिवेशनका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता भएको निस्सा हामीसँग छ,' कोइरालाले भने।
उनले निर्वाचन आयोगलाई व्यक्तिभन्दा पनि संस्था हेर्न आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेकामध्ये ८८५ जनाले फिर्ता लिएको दाबी गरेका थिए।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असोज २९ गते खड्कालाई विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय नहुने बताएका छन्।
-1768540929.jpeg)
-1768540928.jpeg)
-1768540928.jpeg)
-1768540927.jpeg)
-1768540927.jpeg)
-1768540927.jpeg)
-1768540927.jpeg)
-1768540926.jpeg)
-1768540926.jpeg)
-1768540926.jpeg)
-1768540926.jpeg)
-1768540924.jpeg)
-1768540924.jpeg)
-1768540925.jpeg)
-1768540925.jpeg)
-1768540924.jpeg)
-1768540924.jpeg)
-1768540923.jpeg)
-1768540923.jpeg)
-1768540922.jpeg)
-1768540922.jpeg)
-1768540921.jpeg)
-1768540921.jpeg)
-1768540920.jpeg)
-1768540920.jpeg)
-1768540919.jpeg)
-1768540919.jpeg)
-1768540918.jpeg)
-1768540918.jpeg)
-1768540917.jpeg)
-1768540916.jpeg)
-1768540916.jpeg)
-1768540915.jpeg)
-1768540915.jpeg)
-1768540914.jpeg)
-1746009348.jpg)
