राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको निर्णय कार्यालयको वेबसाइटबाटै हटाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले बुधबार लामिछानेविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि वेबसाइटको सूचनामा 'सहकारी ठगी सम्बन्धमा भएको निर्णय' शीर्षकमा 'टिप्पणी र आदेश' उल्लेख थियो।
तर शुक्रबार भण्डारीले लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी राईसहित सबै प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी छन्।
उनले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै अरू प्रतिवादी विरूद्धका मुद्दा पनि दाबी बढी भएको बताउँदै फिर्ता लिने जानकारी दिइन्।
यो निर्णय लिएको टिप्पणी र आदेश वेबसाइटमा भने सार्वजनिक गरिएन।
यसैबीच समाचार बाहिरिएको केही बेरमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि जोडिएको टिप्पणी र आदेश पनि हटाएको हो।
यसरी वेबसाइटबाट हटाएपछि हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेसँग सोध्यौं।
'वेबसाइटमा केही बेर अघिसम्म देखिएको निर्णय अहिले किन हटाइयो?' हाम्रो यो प्रश्नमा उनले भने, 'खोई, त्यस विषयमा निर्णय भएको दिनदेखि नै मलाई केही थाहा छैन।'
त्यसपछि हामीले सम्बन्धित निकायमा बुझेर बताउन अनुरोध गर्यौं।
'मलाई जानकारी छैन। अस्तिको निर्णय पनि मलाई वेबसाइटमा आएपछि नै थाहा भएको हो। आज के भएको भन्ने मिडियामा सुनेँ तर थाहा छैन,' उनले भने।
हामीले फेरि उनलाई प्राविधिकहरूसँग बुझेर बताउन अनुरोध गर्यौं।
'होइन। यो विषयमा मलाई जानकारी नै छैन। वेबसाइटमा अहिले छैन भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। मलाई खबर पनि छैन,' उनले भने।
प्रवक्ता भएको नाताले सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझेर सूचना दिन अनुरोध गर्दा उनले पुन: 'जानकारी छैन' भन्ने जबाफ दोहोर्याए।
उक्त टिप्पणी र आदेश रविको निवेदनमा आधारित थियो।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
त्यस्तो निवेदन आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब लागे अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार फिर्ता लिएको भनिएपछि कानुनले नै रोक लगाएको देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्न फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले कानुनी रूपमै रोक लगाएको छ।
उक्त कानुनको दफा ११६ को उपदफा २ (क) ले झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने भनेको छ।
यस्तो छ रविबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको टिप्पणी आदेश:
-1746009348.jpg)
