निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन चार वटा आधार लिएको छ।
कांग्रेस विधानको दफा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी व्यवस्था भएको र महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यसले गठन गरेको केन्द्रीय समितिलाई अद्यावधिक गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको आयोग स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार दुवै पक्षबाट बुझाइएको कागजातबाट पार्टीका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधले विशेष महाधिवेशन माग गरेको पुष्टि हुनुलाई पनि आयोगले आधारका रूपमा लिएको छ।
त्यस्तै, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर दर्ता गरेको ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन गरिएकाले पनि वैधानिक भएको आयोगको ठहर छ।
पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका पदाधिकारी शुक्रबार बिहान आयोग जानुले पनि निर्णय गर्न सहज भएको आयोग स्रोतले बतायो।
'अर्को पक्षलाई सोध्ने कि नसोध्ने भन्ने दुबिधामा आयोग थियो। उहाँहरू आउनुभएपछि दुवै पक्षको कागजात पाइयो,' स्रोतले भन्यो, 'अर्को पक्षले पेस गरेको कागजबाट पनि ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदन दिएको पुष्टि भएपछि हामीलाई निर्णय गर्न सहज भयो।'
दुवै पक्षबाट पेस भएका विवरण अध्ययन गरी विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कार्यसमिति नै आधिकारिक हो र यही विवरण आयोगमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले गगनको पक्षमा र एक जनाले विपक्षमा राय दिँदा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो।
स्रोत अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणाले गगनको पक्षमा निर्णय दिएका थिए भने अर्का आयुक्त जानकी तुलाधर विपक्षमा थिइन्।
सभापति थापा लगायत नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै बिहीबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न माग गरेको थियो। यसका लागि थापाले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई तथ्य, प्रमाण र कागजातहरू बुझाएका थिए।
त्यस्तै, कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेता पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस नै 'आधिकारिक' भएको जिकिर गर्दै शुक्रबार बिहान आयोग पुगेका थिए।
खड्काले पार्टीका निर्णयहरूसहित विभिन्न प्रतिवेदन र दस्तावेज आयोगमा बुझाएका थिए।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नीति र नेतृत्व परिवर्तको मुद्दा चुलिएको थियो। त्यसै क्रममा विशेष महाधिवेशन गर्ने कि चुनावअगाडि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विवाद सुरू भयो। त्यही विवादबीच ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाए। पार्टी विधान अनुसार कम्तिमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन डाक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत संस्थापन पक्षका नेता विशेष महाधिवेशन डाक्न तयार भएनन्। उनीहरूले पुस २६ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याए। तर त्यो कार्यतालिका अनुसार नियमित महाधिवेशन गर्न तदारूकता देखाएनन्।
त्यसै क्रममा फागुन २१ को आमनिर्वाचनपछि वैशाखमा मात्र नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी अर्को कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पास गर्यो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उक्त निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिए। अनि, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भृकुटीमण्डपमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन अघि बढायो।
त्यसबीच महामन्त्रीद्वय र संस्थापन पक्षबीच सहमतिको निम्ति पटक पटक छलफल चल्यो। आखिरमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनकै निवासमा भएको अन्तिम वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएपछि विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढायो।
त्यही विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो।
थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले बिहीबार दिउँसो आयोगमा आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेपछि कार्यवाहक सभापति खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस नेताहरू शुक्रबार बिहान आयोग पुगेका हुन्। आयोग जानेमा कार्यवाहक सभापति खड्कासहित नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, नैनसिंह महर, जितजंग बस्नेत लगायत थिए।
कार्यवाहक सभापति खड्काले आयोगका पदाधिकारीसँग कुराकानी क्रममा विशेष महाधिवेशन विधानअनुरूप नरहेको दाबी गरेका थिए।
कार्यवाहक सभापति खड्काले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेर त्यसलगत्तै निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराइएको पनि बताएका थिए।
'गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीले ५ वर्षका लागि साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरिसकेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई पठाइसकिएको छ,' उनले भने।
उनले तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति रहेको र उक्त समितिले केन्द्रीय समिति र सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यता सूची नबुझाएकोले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेर वैशाखमा सार्नुपरेको पनि बताएका थिए।
साथै, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ थियो।
विधानमा केन्द्रीय समितिले सभापतिसहितको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको उनको भनाइ छ। उनले आफूहरू नै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा आधिकारिक पार्टी रहेको दाबी गरेका थिए।
त्यस्तै, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले निर्वाचन आयोग पुगेर सिंगो केन्द्रीय समिति अहिले निर्वाचन आयोग आएको बताउँदै आधिकारिक आफूहरू नै रहेको बताएका थिए। उनले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भने, 'सिंगो केन्द्रीय समिति र सदस्य यहाँ छन्, केही चोइटिएर गए होलान्।'
कोइरालाले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा गरिएका हस्ताक्षर फिर्ताको निस्सा आफूहरूसँग रहेको पनि बताए।
'विशेष महाधिवेशनका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता भएको निस्सा हामीसँग छ,' कोइरालाले भने।
उनले निर्वाचन आयोगलाई व्यक्तिभन्दा पनि संस्था हेर्न आग्रह गरेका थिए।
आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेकामध्ये ८८५ जनाले फिर्ता लिएको दाबी पनि गरेका थिए।
यस्तो दाबीको खण्डन गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस कार्यसमितिले शुक्रबारै विज्ञप्ति निकालेर विशेष महाधिवेशनमा २६५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी रहेको उल्लेख गरेको छ।
विशेष महाअधिवेशन असोज २९ गते पार्टी कार्यालयमा दर्ता हुँदा कुल २४८८ जना महाअधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संलग्न रहे पनि महाधिवेशनमा २६५२ जना सहभागी रहेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताएका छन्।
'विशेष महाअधिवेशनको प्रस्ताव असोज २९ गते पार्टी कार्यालयमा दर्ता हुँदा कुल २,४८८ जना महाअधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संलग्न थियो। त्यसपछि जम्मा २९ जना ले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'महाधिवेशनमा कुल प्रतिनिधि संख्या ४,६३५ मध्ये २,६५२ जना उपस्थित थिए।'
महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि फिर्ता लिइएको भनिने हस्ताक्षरले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, निर्णय प्रक्रिया वा निर्णयहरूको वैधतामा कुनै प्रभाव नपार्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'नेपालको संविधान, नेपाली कांग्रेसको विधान तथा नियमावलीअनुसार एक पटक वैधानिक रूपमा दर्ता भई सम्पन्न भएको अधिवेशनको निर्णयलाई पछिको हस्ताक्षर फिर्ताले रद्द वा प्रभावित गर्न मिल्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'केही दस्तखत फिर्ता भएको भनिएको प्रचारको विश्वसनीयता र आधार छैन।'
-ink-1768466147.jpeg)
-1746009348.jpg)
